अधुरै संरचना हस्तान्तरण
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ९ जेठ ।
संघीय सरकारले अधुरै संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । एक प्रदेश, एक लघु उद्योगको नीति लिएको संघीय सरकारले लघु औद्योगिक ग्राम सुर्खेतको निर्माणाधीन भवन प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ स्थित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय हाताभित्र निर्माणाधीन ग्रामको भवन प्रदेशलाई दिइएको हो ।
४५ प्रतिशत काम नहुँदै संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले कर्णाली प्रदेश सरकारले मातहतको बाँकी निर्माण कार्य गर्ने गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढालाई भवन हस्तान्तरण गरेका हुन् । अब कर्णाली प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनलय अन्तरगत घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले भवनको बाँकी निर्माण कार्य हुनेछ । थप निर्माण कार्य गर्न, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्य गर्न संघको अधुरो भवन प्रदेश मातहतमा दिइएको हो ।
५५ प्रतिशत भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ । सम्झौता मिति अनुसार २०७६ फागुन २९ गतेसम्म भवन निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । तर, अझै ४५ प्रतिशत काम अधुरै छ । नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा लघुऔद्योगिक ग्राम निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । सोही प्रक्रिया अनुसार निर्माण थालिएको भवन काम पूरा नहुँदै हस्तान्तरण गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि जीआईजेटको आर्थिक सहयोगमा डीपीआर गरिएको थियो । सोही अनुसार नै ग्राम निर्माण प्रारम्भ गरिएको हो । डीपीआरमा उल्लेख भए अनुसार नै चार वटा भवन निर्माण थालिएको छ । चार मिटर चौडा र आठ मिटर लम्बाइ भएका ६२ वटा कोठा बनाइने छ । लघु औद्योगिक ग्रामको भवन सम्पन्न भएपश्चात ६२ जना लघु उद्यमीहरू लाभाम्बित हुनेछन् । उद्यमीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहज र सहजीकरण हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
पाँच लाखसम्मको लगानीमा स्थापना भएका र २० किलोवाट विद्युत खपत गर्ने उद्योगका लागि उक्त भवन प्रयोग गरिनेछ ।
लघु उद्योगका लागि मात्रै नभइ संघ सरकारले सुर्खेतको साटाखानीमा प्रदेशस्तरको औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । ‘प्रदेशस्तरको औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय हुँदैछ’ उनले भनिन्, ‘उद्योगमार्फत् देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन र समृद्धिका पक्षमा काम गर्न संघीय सरकार जुटेकै छ ।’
मन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच जुहारी
संघीयता कार्यान्वयना चुनौती देखिएको सरकार सञ्चालन गरिरहेका मन्त्रीहरूले नै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन भए अनुसार नै प्रदेश र संघ सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरूले अधिकार प्रत्यायोजनमा चुनौती देखिएको बताउँदै आएका छन् । औद्योगिक ग्राम हस्तान्तरण कार्यक्रममा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अधिकार नदिएर संघले नतिजा खोजेको गुनासो संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवसँग गरे । ‘संघीयता फेल गर्न केही शक्तिहरू लागेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता छैन् भन्ने गरिएको छ’ मख्यमन्त्री शाहीले प्रश्न गर्दै भने, ‘केन्द्रमा ऊर्जा मन्त्री भएको व्यक्ति प्रदेशमा काम गर्न कसरी असक्षम भए ? केन्द्रले जे गर्न पनि सक्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ ।’
जनताले संघीयतामा धेरै अपेक्षा गरेकाले संघले प्रदेशलाई कमजोर बनाए संविधान कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने उनले बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम गर्नु बाहेकको विकल्प छैन’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारको नियमन गरेर भए पनि बलियो बनाउनुपर्छ । नत्र संविधानको अपमान हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्रीले संघप्रति असुन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि मन्त्री यादवले पुरानै मानसिकताका कारण केन्द्रको सत्तामै शक्ति नदेख्न आग्रह गरे । ‘व्यवस्था वदलियिो, आनीबानी पुरानै रह्यो’ मन्त्री यादवले भने, ‘व्यक्तिभन्दा पनि संगठनको क्षमताको सवाल हो । संरचना अधुरै हुँदा दिएका अधिकार पनि प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन् ।
उद्योग, खानीहरूको डिपीआर प्रदेशले गर्ने भनिएको छ, संघले नै गर्न नसकेको काम प्रदेशले गर्न सक्दैन् ।’ सांगठनिक समस्याका कारण समन्वय गर्न नसकिएको मन्त्रीले औंल्याए । उनले संघीयता फेल गराउनु भन्दा पनि कसरी सघाउने र कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्ने बताए ।
‘एक पटक छु मन्त्र गरेर परिवर्तन हुँदैन’ मुख्यमन्त्रीलाई सान्तोना दिँदै उनले भने, ‘मन्त्रालय सहकार्य गर्न तयार छ । पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेशले जग्गा देवस् । मन्त्रालयबाट हुने काम रोकिदैन् ।’
साझा बिसौनी ।