नागरिकता ऐन खारेज गर्न माग

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ९ जेठ ।
नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले हस्ताक्षर संकलन गरी कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत् संघीय सरकारलाई बुझाएको छ ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन राष्ट्रघाती भएको भन्दै जनमोर्चाले हस्ताक्षर संकलन गरेको हो । नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने, उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न न्यायिक नागरिकता छानविन आयोग गठन गर्नुपर्ने, उक्त आयोगमार्फत् यसअघि बनाइएको किर्ते नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने माग जनमोर्चाले राखेको छ ।
यस्तै नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्तरिक अवधिका लागि विवाह गरी आउने महिलालाई राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार उपभोग गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल भारत खुला सीमाना नियमन गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि हस्ताक्षर सँगसँगै सरकारलाई बुझाइएको छ ।
जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज रत्नविक्रम प्यासी, नेकपा मसालका सुर्खेत प्रवक्ता मोहन थापा, जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य कृष्णाकुमारी रावल, जिल्ला अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदी लगायतको प्रतिनिधि टोलीले मुख्यमन्त्रीमार्फत् हस्ताक्षर संघीय सरकारलाई बुझाएको हो ।