उद्यमीलक्षित नीति ल्याउन माग

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ७ जेठ ।
नेपाल राष्ट्रिय लघुउद्यमी महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशले मंगलवार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढालाई माग पत्र बुझाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा लागेको बेला उद्यमीलाई पनि समेट्नुपर्ने भन्दै महासंघले मागपत्र बुझाएको हो ।
महासंघ अध्यक्ष कविराज खत्रीले कर्णाली प्रदेशभर करिब २१ हजार उद्यमी भएको र उनीहरूलाई समेत ध्यानमा राखी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए । हरेक स्थानीय तहहरूमा उद्योग विकास शाखा स्थापना गरी न्यूनतम दुई जना उद्यम विकास सहजकर्तासहित प्रयाप्त जनशिक्तका लागि यसै आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला लघु उद्यमी समूह संघमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी जिल्लास्तरीय र पालिकास्तरीय सौगात गृह, औद्योगिक ग्राम र साझा सुविधा केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशका समग्र पालिकाहरूको अलग अलग पाँच वर्षे उद्यम रणनीति योजना तयारी सोही अनुसार मात्र कार्य गर्ने गरी रणनीतिक योजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको माग र उक्त रणनीति योजना निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघ कर्णाली प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
त्यस्तै जुम्ला, दैलेख र रुकुममा यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी मिनी औद्योगिक क्षेत्र, सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनका लागि आवश्यक बजेट माग, कर्णालीका सबै जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण र सदरमुकामसम्म अनिवार्य पक्की सडक निर्माण गर्न माग, हरेक जिल्लामा एउटा बहुउपयोगी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न तथा प्रशिक्षण प्राधिकरण गठन गरी दक्ष जनशक्तिको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग महासंघले राखेको छ । सुर्खेतमा प्रदेश स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्नुपर्ने, उद्यमी, व्यवसायी र प्रदेश सरकारको स्वामित्व हुने गरी एक जिल्ला एक मझौला उद्योग स्थापना गर्नका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने, सांसद क्षेत्र विकास कोष लगायतका बजेटको न्यूनतम ५० प्रतिशत बजेट उद्यमलाई छुट्याउनुपर्ने माग राखिएको छ ।