बाढीपीडितले पाउने भए राहत

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा जिल्लाका पाँच सय १४ घरपरिवार बाढीपीडितलाई राहत प्रदान गर्ने भएको छ । सोमवार बसेको उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिको बैठकले अबको एक हप्ताभित्रैमा पहिलो चरणको राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रति परिवार एक लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले राह प्रदान गर्ने तयारी गरेको समितिका सदस्य खड्क विकले बताए । वि.सं. २०७१ साल साउनमा आएको बाढीका कारण सुर्खेतमा करिब एक हजार भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । जिल्लाको बराहताल, पञ्चपुरी र वीरेन्द्रनगर लगायतका नागरिक बाढी प्रभावित भएपछि सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा अस्थायी शिविर बनाएर बस्दै आएका छन् ।
करिब पाँच वर्षसम्म राहतको आशमा बसेका उनीहरूले पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट एक लाख पचास हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् । गत चैत्र २७ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपीडितहरूलाई प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले गरेको निर्णय अनुसार अबको एक हप्ताभित्रैमा पाँच सय १४ घरपरिवार बाढीपीडितलाई राहत प्रदान गर्ने उच्च स्तरिय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिका सदस्य विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गा भएका र घर मात्रै बनाउनुपर्ने पाँच सय १४ घरधुरी परिवारलाई तत्कालै पहिलो किस्ता बराबरको एक लाख पचास हजार रूपैयाँ विना शर्त प्रदान गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो । उनले भने, ‘घर निर्माणको लागि उहाँहरूले पाउने जम्मा तीन लाख रूपैयाँमा पहिलो किस्ता एक लाख पचास हजार हो । जग्गा समेत नभएकाहरूको हकमा भने सरकारले जग्गा किन्ने पैसा समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।’ पाँच सय १४ घरधुरीलाई प्रदान गरिने तीन लाख रूपैयाँमा पहिलो किस्ता एक लाख पचास हजार तत्काल प्रदान गर्ने र दोस्रो किस्ता कार्यप्रगतिको आधारमा असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने समेत विकले जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार सुर्खेतमा पाँच सय १४ जनाले भवन निर्माणका लागि राहत रकम माग गरेका छन् । दुई सय ९२ घरपरिवारले आवास निर्माणका लागि जग्गा र भवन दुवैको राहत रकम माग गरेका छन् । पुनर्बास माग गर्ने घरपरिवार संख्या भने न्यून छ । दुई सय ३९ जना परिवारले पूर्णरूपमा क्षति भएकाले पूर्नवास गरिदिन माग गरेका छन् ।
सुर्खेतका सात वटा स्थानीय तहमा बसोबास गरिरहेका बाढीपीडितहरूको बारेमा प्रदेश सरकारले समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखाका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी तीन सय २२ घरपरिवार बाढीपीडित छन् । पञ्चपुरी नगरपालिकामा दुई सय १४, बराहताल गाउँपालिकामा दुई सय ५९ चौकुने गाउँपालिकामा ६, भेरीगंगा नगरपालिकामा एक सय ९८ र लेकवेशी नगरपालिकामा १२ घरपरिवार बाढीबाट प्रभावित छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट सिफारिस भएका नौ सय ७० घरपरिवार थिए । तर, प्रदेश सरकारद्वारा गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा बाढीपीडितको संख्या भने बढेको छ । उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिको तथ्यांक अनुसार सुर्खेतका लेकवेशी नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिकामा गरी जम्मा एक हजार ४५ घरधुरी बाढीपीडित रहेका छन् ।
गत साउन ६ गते कर्र्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० सदस्यीय उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको हो ।
समिति गठन हुँदा उत्साह पूर्वक काम अगाडि बढाएको र तीन महिनाभित्रैमा सुर्खेतका बाढीपीडितहरूलाई पुनस्र्थापना गरिसक्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समितिले गरे पनि करिब नौ महिना बितिसकेको छ ।