तीन तहका सरकारबीच बेमेल

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १५ वैशाख ।
तीन तहका सरकारबीच बेमेल बढेको गुनासो यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन् । नेपाल कानुन समाजद्वारा आइतवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल कार्यक्रमका सहभागी अधिकांशले तीन तहका सरकारबीच बेमेल भएको धारणा राखेका हुन् ।
अधिकारका सूचीहरूमा संघले हस्तक्षेप गरेर राखेको समेत सहभागीहरूले आरोप लगाए । ‘संघीयताको मारमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश सरकार परेको छ । राज्यशक्तिको बाँडफाँडको त कुरै छोडौं प्रहरीसमेत प्रदेशको मातहतमा छैन’ कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य ठम्मर विष्टले भने ‘संघले कुनै पनि भूमिका वा अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छैन । कर्मचारी तथा विकास जस्ता सम्पूर्ण कुराहरू सबै केन्द्रले अधिनस्तमा राखेपछि कसरी संविधानमा लेखिएको विषय कार्यान्वयन हुन्छ ?’ प्रदेशको एकल सूचीमा गर्ने कामहरूसमेत संघले रोकेको विष्टले बताए ।
त्यस्तै गुर्भाकोट नगरपालीका सुर्खेतका प्रमुख हस्त पुनले संविधानमा व्यवस्था गरिएको कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने तीन तहको सरकारबीचमा कुनै समस्या नआउने बताए । ‘बजेट र कार्यक्रम तथा कानुन बनाउने कुरामा तीन तहका सरकारबीचमा बेमेल छ । एक तहले अर्को तहलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको छ’ उनले भने । सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले विधेयकले जनतालाई समेट्न खोजेको हो भने स्थानीय तहको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।
संघीय संसदमा पेश भइसकेको विधेयक माथि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूले छलफल गर्दै आएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू, कानुन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा विचार पु¥याउनुपर्ने विषयहरू, संघीय कानुनबाट व्यवस्थित हुने विषयहरू लगाएतको विषयहरू उक्त विधेयकले समेटेको छ ।

Loading...