सरकारलाई ‘गाइड’ गर्दै संसदीय दल

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २३ फागुन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो भइरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना मन्त्रीहरूको कामप्रति चासो देखाएको छ । नेकपाको प्रदेश संसदीय दलले मन्त्रीहरूले आजसम्म गरेका काम र प्रगति विवरण माग गरेको छ । वीरेन्द्रनगरमा चलिरहेको संसदीय दलको बैठकमा आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।


नेकपाकै सांसदहरूबाट सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीहरूको कामप्रति चासो राख्नुका साथै प्रगति पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । बुधवार बसेको बैठकमा नेकपाका सांसदहरूले छलफलका लागि मन्त्रीहरूले प्रगति अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल हुन थालेको भन्दै नेकपाका सांसदहरूले सरकारलाई यसबारेमा सचेत गराउनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बराबरको बजेट कार्यान्वयनको प्रगति करिब सात प्रतिशत मात्रै भएको छ । दोस्रो चौमासिक सकिनै लाग्दा विकासको काम न्यून हुने र सरकारप्रति निराशा पैदा हुने भएकाले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन छलफलका लागि संसदीय दलको बैठक आव्हान गरिएको हो । बैठकले मन्त्रीहरूलाई प्रभावकारी काम गर्नका लागि मार्गनिर्देश गर्ने जनाइएको छ ।
बैठकमा सरकारको तर्फबाट विभागीय मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको समग्र प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । प्रगति विवरण माथि दलको बैठकमा छलफल हुनेछ । सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन दलको बैठकमा विवरण माग गरिएको नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले बताए । ‘दोस्रो चौमासिक सकिएसँगै सरकारको काम गर्ने शैली, प्रगति अवस्थासहित मन्त्रीहरूबाट रिपोटिङ्ग मागिएको हो’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनको आगामी रणनीति पनि माग गरिएको छ ।’ शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन नभए कर्णालीबासीले चाहे अनुसारको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने उनले बताए ।
सरकार गतिशील बनाउन संसदीय दलले चासो देखाएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको प्रतिपक्ष दलको आरोप लागेका बेला नेकपाले जनताका बीचमा सरकार लोकप्रिय बनाउन छलफल थालेको उनले जानकारी दिए । ‘जनताले चाहे अनुसारको विकास कसरी गर्ने ? बजेट कार्यान्वयनलाई कसरी तीव्र बनाउने ? यी विषयमा सोच्नुपर्ने जिम्मेवारी दलको पनि हो’ उनले भने, ‘संघीयताको अनुभूति कर्णालीबासीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’
संघीयता कार्यान्वयन संक्रमणकालीन अवस्थामा भएकाले पर्याप्त काम सरकारले गर्न नसकेको उनले बताए । कर्मचारी अभाव रहनु नै प्रदेश सरकारलाई चुनौती बनेको शाहको दाबी छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं’ शाहले भने, ‘पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा कानुन निर्माण हुन सकेन, कानुन नहुँदा सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको हो ।’ उनले सरकारले बजेट कार्यान्वयन, विकास निर्माण र कानुन निर्माणमा काम गरिरहेको बताए । संसदीय दलले सरकारलाई अझ सहज बनाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच नेकपाबाट कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूका लागि आचारसंहिता बनाउन लागिएको छ । बुधवारदेखि बसेको संसदीय दलको बैठले समिति गठन गरेर सांसदलाई संहिता बनाउन लागेको हो । सदनमा सांसद र मन्त्रीहरू कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा संहिता बनाइने भएको छ ।
संसद सुरु भएको एक वर्षपछि नेकपाले दलका सांसदलाई संहितामा बाध्न खोजेको छ । हालसम्म संहिताविहीन हुँदा लथालिङ्ग बनेको दल व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा लिइएको जनाइएको छ । दलको बैठकबाट सांसद धर्मराज रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरिएको छ । विन्दमान विष्ट र देवी वली सदस्य रहेका छन् । उक्त समितिले आवश्यक संहिता निर्माण गर्नेछ । ‘सदनमा मन्त्री र सांसद कसरी प्रस्तुत हुने ? नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको कस्तो भूमिका रहने भन्नेबारेमा संहिता बनाउन लागिएको हो’ संयोजक रेग्मीले भने, ‘दलका सांसद तथा सरकारलाई सक्रिय बनाउन आचारसंहिता अनिवार्य छ ।’ यस्तै, नेकपा संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि पनि करविर शाहीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । शाहीको नेतृत्वमा गठित समितिले दलको कार्यालय व्यवस्थापनलाई हेर्नेछ ।

Loading...