लेखा समितिद्वारा अनियमितता पुष्टी

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १९ फागुन ।
कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा ऐन विपरित खर्च गरिनुका साथै आर्थिक अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले निश्कर्ष निकालेको छ । पर्यटन वर्ष उद्घाटनको यथार्थ खर्च विवरण सरकारले पेश नगरेपछि छानविन थालेको कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित सरकारले बजेट खर्चिएको र लाखौं रूपैयाँ अनियमितता गरेको पुष्टि भएको जनाएको छ ।


गत वैशाख १ गते मुगुको रारा ताल किनारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रम उद्घाटनका लागि प्रदेश सरकारले विना मापदण्ड र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित बजेट खर्च गरेको पाइएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को आधारमा खर्च गरेको नपाइएकाले खर्च भएको सम्पूर्ण बजेट पूर्णतया अनियमित भएको पुष्टि हुने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।
२०७४ चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनका लागि ४६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट खर्चिन अख्तियारी पाएको विषयगत मन्त्रालयले लागत अनुमान विनै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत दोब्बर खर्च गरेको समितिले जनाएको छ । कार्यक्रमको पूर्व अनुमान नहुनु र खर्चमा एकरूपता नदेखिनुले प्रष्टै अनियमितता भएको पुष्टी भएको समितिले जनाएको छ ।
कार्यक्रमको लागत अनुमान विना मन्त्रालयलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु, कतिपय मन्त्रालयले तोकिएको खर्चसीमा भन्दा झण्डै दोब्बर रकम आर्थिक नियम र प्रक्रिया विपरित खर्च गर्नुले पनि आर्थिक अनियमितता पुष्टि हुने लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए ।
यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले अपुरो खर्च विवरण संसदमा पेश गरेका थिए । मन्त्रीले पेश गरेको विवरणमा पनि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट भन्दा धेरै बजेट खर्च भएको पाइएको थियो । ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण मन्त्रीले संसदमा जनकारी दिएका थिए । प्रदेश सरकारको लोकप्रीय कार्यक्रम भएकाले खर्च विवरण सबैको चासोको विषय बन्यो । तर सरकारले यथार्थ विवरण पेश नगर्दा समितिले छानविन थालेको हो । समितिले उपसमिति गठन गरेर खर्चबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा मन्त्रीले संसदमा दिएको विवरण र समितिमा मन्त्रालयले बुझाएको विवरणमा अन्तर देखिएको छ ।
मन्त्रालयहरूले उप–समितिलाई ७८ लाख १४ हजार ६ सय ६८ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेको थियो । यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १८ हजार नौ सय ७३ रूपैयाँ खर्च देखाइएको छ । अध्ययनका क्रममा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण र महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा बुझाएको विवरण अनुसार नौ लाख दुई हजार आठ सय ७७ रूपैयाँ फरक देखिएको छ । उक्त विवरण फरक हुनुले पनि लाखांै रकम अनियमितता भएको निश्कर्ष समितिले निकालेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित खर्च गरिएको भए पनि सरकारको संरचनागत सीमा र अनुभवलाई समेत ध्यान राख्दै उद्घाटन कार्यक्रमको समग्र व्यवस्थापनलाई व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । जसअनुसार मन्त्री ज्वालाले संसदमा पेश गरेको ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रूपैयाँलाई आधिकारिक खर्च मान्न सकिने निश्कर्ष समितिले निकालेको छ । त्यसबाहेकको रकम भने अनियमितता भएको उनले जनाए । ‘सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री र समग्र संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने सचिवालयलाई समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ’ समितिका सदस्य गोपाल शर्माले भने, ‘सरकारले अनियमितता गरेको छैन भनेर पुष्टी गर्ने आधार नै पाइएन ।’
समितिले उप–समिति गठन गरी पर्यटन वर्ष उद्घाटनको खर्चको अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिले एक महिना अगाडि समितिलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । झण्डै ६ महिना लामो अध्ययन पछि समितिले आइतवार पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता भएको निश्कर्षसहितको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
कारबाही गर्न निर्देशन
पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । आर्थिक अनुशासन उलंघन गरी नियम विपरित खर्च गरेको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । कारवाही भने
कसलाई गर्ने भन्नेबारेमा प्रष्टै उल्लेख गरिएको छैन । ‘मुख्यमन्त्रीलाई अध्ययनका लागि दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न भनेका छौं’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘समितिले आर्थिक पारदर्शीता र खर्च मितव्ययीता बारे अध्ययन गर्ने हो ।’
समितिको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीलाई कारबाही हुनुपर्ने समितिका एक सदस्यले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विषयगत मन्त्रीको संयोजकत्वमा विभिन्न समितिहरू गठन गरी पर्यटन वर्ष उद्घाटन गरिएको थियो । मन्त्रीहरूको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण खर्चमा एकरूपता आउन नसकेको उनको बुझाइ छ ।