अख्तियार किन मौन ?
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २० फागुन ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको अध्ययन उपसमितिले चार महिना लामो अध्ययन पश्चात् गत माघ १८ गते कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा गरिएको खर्च पारदर्शी नभएको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझायो ।
त्यसको ठीक एक महिनापछि १९ फागुनमा सार्वजनिक लेखा समितिले उप–समितिको प्रतिवेदनसहित थप अध्ययन गरी पर्यटन वर्ष उद्घाटनका नाममा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित सरकारले रकम खर्च गरेको र आर्थिक अनियमितता पुष्टि भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को आधारमा खर्च गरेको नपाइएको हुँदा उक्त कार्यक्रममा खर्च गरेको देखाइएको सम्पूर्ण रकम पूर्णत अनियमित देखिन्छ ।’ त्यति मात्र होइन समितिले निश्कर्ष निकालेको छ, ‘तोकिएको खर्च सीमाभन्दा दोब्बर रकम आर्थिक नियम र प्रक्रिया विपरित खर्च गर्नु, सरकारको तर्फबाट सदनमा प्रस्तुत खर्च रकम, मन्त्रालयले अध्ययन उप–समितिलाई दिएको विवरण र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको रकम फरक–फरक हुनुले पनि अनियमिततालाई सहजै पुष्टि गर्दछ ।’
लेखा समितिको निश्कर्ष र प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने यस प्रकरणमा अख्तियारको दुरूपयोग र आर्थिक अनियमितता दुवै भएको देखिन्छ । एकातर्फ सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउँदै नियम र प्रक्रिया विपरित मनपरी रूपमा खर्च गरेको छ भने अर्कोतर्फ खर्चको हिसाब पारदर्शी रूपमा राखेको समेत छैन । सरकारले पूर्ण बीलभरपाई पेश गर्न सकेको छैन । एउटै शीर्षकका खर्चमा पनि मन्त्रालयपिच्छे फरक–फरक रकम खर्च भएको बील पेश गरिएको छ । एउटै होटलको खानाको बील पनि फरक–फरक छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको बीलमा मासु–खानाको तीन सय ३० रूपैयाँ उल्लेख छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको बीलमा चार सय ५० रूपैयाँ उल्लेख छ ।
पर्यटन वर्ष उद्घाटनको खर्चमा आर्थिक अनियमितता भएका समाचार पटक–पटक सञ्चारमाध्यममा पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् । तर भ्रष्टाचारको छानविन र कारबाही समेतका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नजर भने यतातर्फ पुग्न सकेको छैन । संसदीय समितिले अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसक्दासम्म पनि अख्तियार मौन बस्न नसुहाउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ‘पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा अनियमितता भएको समाचार पटक–पटक सञ्चार माध्यममा समेत आइरहेको छ’ सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक सरोकार संघ सुर्खेतका अध्यक्ष पीताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘यसमा अख्तियारले पनि चासो दिनुपर्ने हो ।’ उनले भ्रष्टाचारको छानविन र दोषीलाई कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार भएकाले उसले पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको अनियमिततालाई पनि हेर्नुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेर सरसफाइ सुझाव तथा निर्देशन दिने भए पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसको विस्तृत छानविन गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने बताइन्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाका एक प्रदेश सांसद पनि पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको अनियमितताको छानविन अख्तियारले गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आर्थिक
अनियमितता भएका घटना सार्वजनिक भइसक्दासम्म पनि अख्तियार मौन बस्नु हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘अनियमितता गर्नेलाई खबरदारी गर्ने र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले बनाइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफै यसमा अग्रसर हुनु जरुरी छ ।’
सुर्खेतमै रहेको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले भने यस सम्बन्धी अहिलेसम्म उजुरी नपरेको जनाएको छ । क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख ज्ञानदास सुवेदीले अहिलेसम्म पर्यटन वर्षको खर्चमा भएको अनियमितताबारे आयोगमा उजुरी नपरेको बताए । उजुरी परेमा छानविन गरी बढाइने उनको भनाइ छ । यद्यपि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा पनि आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने उनले बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरी नियम विपरित खर्च गरेको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । कारबाही भने कसलाई गर्ने भन्नेबारेमा प्रष्टै उल्लेख गरिएको छैन ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।