अति जरुरी २४ विधेयक बन्दै

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १४ फागुन ।
आफ्नो पहिलो एक वर्षे कार्यकालमा संसदलाई काम दिन नसकेको आलोचना खेप्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारले यतिबेला भने कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै धमाधम विधेयक निर्माण गर्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ लाई ‘कानुन निर्माणको वर्ष’को रूपमा घोषणा गरेको सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि यतिबेला विधेयक निर्माणमा तीव्रता दिएको हो ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सातै वटा मन्त्रालय यतिबेला विधेयक मस्यौदा निर्माणमा व्यस्त छन् । मन्त्रिपरिषद्को वैठकले विभिन्न २४ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । जनजीवनसँग जोडिएका अति जरुरी २४ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले विषयगत मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको समेत बताए ।
पहिलो वर्ष जनजीविकासँग जोडिने कानुन निर्माण नगरी आफ्नै सेवा सुविधामा केन्द्रित भएको आरोप सरकार र संसदलाई लागेको थियो । हाल संसदबाट पारित भएका १७ वटा विधेयकमध्ये अधिकांश बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित तथा प्रदेश सरकार, संसद र स्थानीय सरकारका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी छन् । जसले गर्दा सरकार संसदको आलोचना हुने गरेको छ । तर अब भन प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवनसँग जोडिने अति महŒवपूर्ण विधेयकहरू निर्माणमा सरकार लागेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ वटा विधेयक बनाउँदैछ । जसमा कर्णाली प्रदेश विकास प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक, जलस्रोत उपयोग विधेयक, प्रदेश सडक बोड विधेयक, प्रदेश सार्वजनिक सडकको व्यवस्था तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विद्युतशक्तिको विकास, उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक रहेका छन् ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दैछ । प्रादेशिक पर्यटन विधेयक, प्रदेश उद्योग विधेयक, प्रदेश वन विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण ऐन सम्बन्धी विधेयक उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतका हुन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने प्रादेशिक जग्गा प्रशासन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाउँदैछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी, कर्णाली प्रदेश कानुन आयोग गठन सम्बन्धी, कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी, कर्णाली प्रदेश सुचनाको हक सम्बन्धी, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी, प्रदेश मुद्रण सम्बन्धी र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाउँद सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अहिले सार्वजनिक खरिद विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाउँदैछ । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रदेश युवा परिषद् सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ ।
यसबाहेक तीन वटा विधेयक कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन तथा विधेयक समितिमा छलफलमा रहेका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको कर्णाली प्रदेश वातावरण संरक्षण विधेयक, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खाद्य उत्पादन, संरक्षण तथा खाद्य अधिकारको प्रबद्र्धन विधेयक र सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको कर्णाली प्रदेश स्वयम्सेवक परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उक्त समितिमा छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको हो ।
यसैगरी आठ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी प्रदेशसभामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएको छ । सामाजिक संघ–संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी, प्रदेश सहकारी विधेयक, सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धी, सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्राङ्गारिक कृषि विधेयक, प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धी विधेयक र घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी विधेयकहरू प्रदेशसभामा छलफलमा रहेका छन् । १७ वटा विधेयक भने प्रदेश–सभाबाट पारित भइ ऐनको रूपमा प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन् ।

आजदेखि हिउँदे अधिवेशन
यसैबीच कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आज(बुधवार)देखि सुरु हुँदैछ । वर्षे अधिवेशन स्थगित गरिएको करिब पाँच महिनापछि आजदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । आज दिउँसो १ बजेदेखि हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्ने कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयका सचिव विनोद अमात्यले जानकारी दिए । बैठकमा दुईवटा विधेयक टेबुल हुने र दलको नेताले बोल्ने कार्यसूची रहेको छ । ‘सत्तापक्षका र विपक्षीदलका नेताले बैठकमा बोल्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै दुईवटा विधेयक समेत टेबुल हुनेछन्’ उनले भने ।
सचिव अमात्यका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले दुईवटा विधेयक बैठकमा टेबुल गर्नेछन् । कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ बैठकमा टेबुल हुनेछन् ।