सरसफाइ अभियान अलपत्र

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १३ फागुन ।
चार वर्षभित्रमा सुर्खेतलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित वि.सं. २०७२ को चैतमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी रणनीतिक योजना बन्यो । तत्कालीन जिल्लास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति (डीवास–सीसी)ले गठन गरेको कार्यदलले पूर्ण सरसफाइ रणनीतिक योजना निर्माण गरेको थियो । जसको उद्देश्य थियो सन् २०२० सम्ममा राज्यले तोकेका पूर्ण सरसफाइका ६ वटा सूचकलाई पूरा गर्दै जिल्लालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा गर्ने ।


तर निर्धारित चार वर्षमध्ये तेस्रो वर्ष नसकिदै जिल्लामा सरसफाइ अभियान नै अलपत्र परिसकेको छ । यतिबेला निर्धारित योजना अनुसार जिल्लामा कुनै पनि सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालनमा छैनन् । जसले गर्दा सन् २०२० भित्रमा जिल्लालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउने रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ । किनभने अबको एक वर्षमा त्यो सम्भव देखिदैन ।
रणनीतिक योजनामा व्यक्तिगत सरसफाइदेखि घर आगनको सरसफाइ, स्वस्थ परिवार निर्माण, सुन्दर समृद्धि टोल निर्माण लगायतका विषय समेटिएका छन् । जिल्लालाई सफा स्वच्छ बनाउने, सरसफाइ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, सार्वजनिक स्थानहरूमा आवश्यक मात्रामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने, विद्यालय सरकारी र गैरसरकारी संघ–संस्थामा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने, फोहोरको वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइएको थियो । जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिसकिएकाले पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्न सहज हुने अपेक्षा समितिको थियो ।
योजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लाका तत्कालीन आधा दर्जनभन्दा बढी गाविसमा पूर्ण सरसफाइ घोषणा अभियान समेत सुरु भइसकेको थियो । सालकोट, कुनाथरी, धारापानी, रजेना, डाँडाखाली, लगाम, घोरेटा, छिन्चु लगायतका गाविसले पूर्ण सरसफाइ अभियानको सुरुवात गरिसकेका थिए । खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन र थप सुधारका लागि यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । तर उक्त अभियान अहिले भने अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहको संरचना परिवर्तन भएसँगै सरसफाइ अभियान अलपत्र परेको हो । तत्कालीन अवस्थामा टोलदेखि वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरको सञ्जाल नै गठन गरेर सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले पनि उत्तिकै महŒवका साथ अभियानलाई अघि बढाएका थिए । तर स्थानीय तहमा निर्वाचन भएसँगै बनेको नयाँ संरचनामा सरसफाइ अभियानले प्राथमिकता पाउन सकेन । निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले बेवास्ता गरेकाले पनि सरसफाई अभियान अलपत्र परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
सरसफाइ जिल्लाको प्रतिष्ठा र गौरवसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सरसफाई अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागेका तिलकराम अधिकारी बताउँछन् । उनले फेरि पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका साथसाथै सबै सरोकारवालाहरू मिलेर सरसफाइ अभियानले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘मानव जीवनका लागि सरसफाइ अपरिहार्य छ’ अधिकारीले भने, ‘यो हाम्रो स्वास्थ्य र सभ्यतासँग पनि जोडिएको विषय हो । सबै मिलेर स्वच्छ र सरसफाईयुक्त जिल्ला बनाउन लाग्नु जरुरी छ ।’
सरसफाइ अभियानमै लामो समय सक्रिय गणेश वली पनि विगतमा कर्मचारीहरूको सक्रियतामा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको सरसफाइ अभियान अहिले सुस्ताएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । उनले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि सरसफाइ अभियान अपरिहार्य हुने भन्दै अब नयाँ तरिकाबाट जिल्लालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।
‘बाटोघाटो बनाउनु मात्र विकास होइन, सरसफाइ पनि अपरिहार्य छ’ वलीले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।’
नयाँ सीमांकनसहित स्थानीय सरकार बनेपछि विगतमा टोल, वडा र गाविस तथा नगरपालिकामा गठन गरिएका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्व्य समिति स्वत निस्क्रिय बनेका छन् । जिल्लास्तरीय समिति पनि सक्रिय छैन । नयाँ संरचना अनुसार बनेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले सरसफाइ सम्बन्धी न कुनै कार्ययोजना बनाएका छन् न ऐन तथा नियम नै बनेका छन् । जसका कारण पनि सरसफाइ अभियान अलपत्र परेको हो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर गोपालप्रसाद उपाध्याय नयाँ नीति नबनिसकेकाले पनि अभियान सुस्ताएको बताउँछन् । सबै मिलेर पुनः सरसफाइ अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।