जनप्रतिनिधि नहुँदाको पीडा

तेलपानी पछि पार्ने सचिवै कारत
नरनारी जम्मा पारी घुमाउने भारत
यी सरकारी जनताको पुलमा दिल बस्यो
अदुअआको राइतो कति फूलमा खिलकसो ।
रुनढुङ्गा डुङ्गा चल्दै सिमलुका मुढा,
नसच्चिय अझै पनि ल्याउनै लागे खुँडा ।
जिल्लाका अध्यक्ष पनि गाविसका डाङ्गी,
आउँछौकी भेरीका तट जान्छौं कैले नाँगी ।
धुतकी मितेरी धेरै चट्टुकी ज्वइ धेरै,
रानीघाट पुल खनेनन् बजेट फाले खेरै ।
हुना पनि रानीघाट धेरैको काल भयो,
ठकदारीको जाबो पुल, हाम्रो पो माल भयो ।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुनाका पीडाले सबैभन्दा धेरै मर्का हरिहरपुर क्षेत्रमा देखापरेका छन् । नेपालका चाँदनी र दोधारा जस्तो, डोल्पा र हुम्ला जस्तै पछाडि पारिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग जोडिएको यस भेगको जिम्मेवारीका साथ विकास गर्ने न त सभासद् देखिए न त गाविसका हाकिम नै । यो क्षेत्रमा नाम्लोको फेरोले पनि नाप्न नसकिने साँखुका रुखहरू, सल्लाका घारीहरू, दुर्लभ वन्यजन्तुहरू, भेरी नदी तटीय फाँटहरू र हरियाली सुन्दर काँठहरू समेतका जल, जमिन र जंगलका अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू भएकोले यस क्षेत्रमा धेरै विचौलियाका गिद्धे दृष्टिहरू पर्दछन् । तर पनि यस क्षेत्रको आधुनिक विकासका लागि भने कसैको दृष्टि पर्दैन ।
यसको उदाहरण परम्परादेखि चलीआएको रानीघाटको गौडामा एैले पनि थोत्रो डुङ्गाबाट वर्षात्को भेरी भेलमा वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यतालाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरी २०६९ सालमा नै पक्की पुलको निर्माण गर्न सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले निजी क्षेत्रलाई चौध करोडको ठेक्कापट्टा सम्झौता गरिसकेको थियो । निजी क्षेत्रले रू. तीन करोड बुझेर लिए पनि कामै नगरेर हदम्याद गुजारी बसेको अवस्था छ । जनता उर्लदो भेरीको भेलमा ज्यान जोगाउन तड्पिरहेका छन् । निजी क्षेत्रलाई सरकारले बजेट निकासा गरी समयमा कामकाजमा लगाउन सक्दैन भने कानुनी राज्यमा निजी क्षेत्रले सरकारी नीति चलाउने कि ? निजी क्षेत्रले सरकार चलाउने, भन्ने एक बहसको विषय बनेको छ ।
स्थानीय निकायले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका वा नभएका सार्वजनिक भौतिक निर्माण सुधारका कामकाज भए नभएको स्थानीय ऐन नियम अनुसार जे जो चल्नुपर्ने हो, चले नचलेको तत्काल अवलोकन गरी सम्बन्धित तालुक अड्डामा जानकारी दिनुपर्नेमा जिम्मेवार पदाधिकारीले नै कुनै कुराको जानकारीनै नभएको र नरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले पनि कानुनी दायित्वको बोध र कर्तव्य पालना नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । यदि कार्यपालिका जनताप्रति जवाफदेही नहुने नै हो भने कार्यथलो छोडी न्यायलयका न्यायाधीश वा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूका समक्ष जनताका कामहरूका बारेमा जवाफ दिन सक्नुपर्छ । स्थानीय र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरू मात्र दोषी छैनन् कि सुर्खेत जिल्ला क्षेत्रीय कार्यालयहरूले भरिएको जिल्ला पनि हो । यहाँका क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरूले विभागीय कारबाही समेत गर्नसक्ने हैसियत राख्दाराख्दै भौतिक निर्माणका कामकाज समयमा सम्पन्न नहुनु सुर्खेती जनताको दोस्रो दूरदशा हो ।
‘बाढीपीडित छट्पटीमा विचल्ली जहान
कर्मचारी छोटेराजन भया महाजन ।’
मध्यपश्चिममा आएको भीषण बाढी पहिरोका कारण गिरीघाटको खुला खोलामा हरिहरपुरका जनता नाङ्गो छाती भोका पेट, च्यातिएका त्रिपालभित्र बस्दै अएको झण्डै तीन वर्ष नाघिसक्यो । गाविसले उनीहरूलाई जुन सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो सहयोग गरेको पाउन सकिदैंन तर गाविसकै बजेट प्रयोग गरी अहिले हिउँद विभिन्न दलीय भागवण्डा लगाइ स्थानीय दलका नेता र निजका धर्मपत्नीहरू समेतलाई तिर्थाटन गर्ने निहुँमा भारतको सिक्कमी, दार्जिलिङ्ग घुमाइ फिराइ साँचो कुरो बोल्नेका पनि मुख बुझो लगाएका छन् ।
‘हेर्दैनौं तेल पानीतिर, विकास विनासियो,
काँगैकँ सुनाउँ पीडा, निकास आकाशियो ।’
बर्दिया–सुर्खेत जोड्ने सडक खण्ड साविक तेलपानी बासीका लागि एउटा वरदान नै हो । यो सडकको निर्माण सुधारका बारेमा पनि गाविस पनि जे जति जवाफदेही हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिएन । जनप्रतिनिधि रूपी सभासद्हरू पनि यो सडकको काम कहिले अगाडि बढाउन त कहिले पछाडि धकेल्न उद्धत देखिन्छन् । हरिहरपुर गाविसको पुरानो भवन तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताद्वारा द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त भयो । गाविसको आफ्नै भवन अहिलेसम्म पनि छैन । जुन स्थानमा पुरानो भवन थियो त्यो स्थानमा सङ्कटकालदेखि नै केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरी बसेका छन् ।
गाविसको काम कारबाही व्यक्तिका घरबाट सञ्चालन गरिन्छ । चालु आवमा नेपाल सरकारले भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा पनि गाविसले आफ्नै भवन निर्माण गर्ने काम यो वर्षमा पनि अघि बढाउन सकेन । जनताको नजिकको सरकारी निकाय गाविस नै हो । यस्तो निकायमा नै आफ्नो काम आफैबाट समयमा गर्दैनन् भने आम जनताका कामका बारेमा जवाफदेही नहुने कुरा कुनै अनौठो भएन ।

प्रकाशित मितिः   १० असार २०७३, शुक्रबार १२:१४