केही आशा, केही निराशा

डा. दिपक गौतम
गत वर्ष फागुन ३ गतेका दिन सपथ खाइ आफ्नो नेतृत्व सम्हालेका युवा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र समयक्रममा मन्त्री बनेका उनका मन्त्री तथा क्याविनेटले कर्णाली प्रदेश सञ्चालनको ठीक एक वर्ष बिताएको छ । प्राकृतिक रूपले अति सुन्दर, भौगोलिक रूपले विकट, समाजिक रूपले पछौटे, आर्थिक रूपले विपन्न, राजनीतिक रूपले कमजोर, विज्ञान प्रविधि शिक्षाले कमजोर कर्णालीको प्रदेश सरकार पनि अपरम्परित अभ्यास, शून्य भौतिक संरचना र अनुभवहीनताको पृष्ठभूमिमा बनेको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभा पनि कमजोर प्रतिपक्षको उपस्थितिमा भएकाले एकातिर बहुमतलाई बारमबार बदलिने वा सत्ताच्यूत बन्ने आशका छैन, भने अर्कोतिर सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा बेलगामको स्थितिमा प्रदेश सरकार छ । प्रदेशका जनतामा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सचेतना छैन भने भाषा, लोकसाहित्य, संस्कृति, कलामा कर्णाली एक तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न प्रदेश हो । तर यिनका विकासका बारेमा त्यति धेरै चेतना गएको जस्तो देखिन्न, देखिएको छैन ।
विषम, विकट, विकराल परिस्थितिजन्य कर्णाली प्रदेश सरकारका सकारात्मक र नकारात्मक अवस्था र स्थितिहरू भेटिएका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीका अनुसार सरकारले बजेट पारदर्शी र परिणाममुखी ल्याएको छ । महेन्द्रबहादुर शाहीको सपथ ग्रहणकै दिनको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा कर्णाली विकासको डोजर चलाइने छ । हुम्ला जिल्लाबाट निर्वाचित जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश धनी भएर पनि सरकारले केही जग हालेन । सरकार पक्षकै देवी वलीका विचारमा प्रदेश सरकारले तीव्रगतिमा व्यवहार उतार्न सकेन । कर्मचारी पाएन, कानुन बनाएन, लोकसेवा आयोग छैन, प्रभावकारी सञ्चालन छैन र जनतामा विकासको सञ्चार हुन सकेन । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व डीन तथा समाजसेवी पिताम्बर ढकालका दृष्टिमा सरकारले एक वर्षमा कुनै सकारात्मक काम गर्न सकेन । कर्णाली प्रदेशकै राजधानी वीरेन्द्रनगरका महत्वपूर्ण तथा सामरिक महत्वका सडकका अनुहारबाट प्रदेश सरकारको मुहार बोल्छ । कानुन जति बने सरकारकै व्यक्तिको सेवा सुविधा तथा सहजताका लागि बनाइएका छन् । संघ र स्थानीय तहलाई जोड्न सकेन र जनताले कुनै राहत महसुस गरेका छैनन् ।
यी प्रतिक्रियाहरू निजी हुन् । स्वतन्त्रता मानव अधिकारको विषयवस्तु हो । सरकारले १७ वटा कानुन बनाएको छ । कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष प्रदेशकै प्रतिनिधि महोत्सव हो । तर यसमा लागेको खर्च सरकारले पारदर्शी गरेन भन्ने आरोप खेप्नु प¥यो । मुगुका जनजातिका अशक्त अभिभावकका छोराछोरीलाई प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्री तथा सांसदद्वारा अभिभावकत्व ग्रहण गरी विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि सकारात्मक पक्ष हो । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारण सरकारको आशा लाग्दो, भरपर्दो र उत्सवको कार्य हो । जबकी राजधानी र नामाकरणका अन्य प्रदेशहरूमा किचलो छ । यसका साथै कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन, विज्ञसमूह गठन तथा योजना आयोग गठनलाई महत्वपूर्ण सकारात्मक दूरगामी निर्णयका रूपमा र व्यवहारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
यद्यपि यी सबै निर्णय र व्यवहार जनताले अहिले नै पाउने अनुभूति छैनन् तर यिनले कर्णालीको भविश्य निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । विज्ञ समूह र योजना आयोगमा भने क्षेत्रमै खटिरहेका विज्ञलाई बेवास्था गरी काठमाडौंमुखी दृष्टिका विज्ञहरू तथा नजिकका विज्ञहरू राखिएको छ । योजना सफलताका लागि ‘अन द स्पट’का कार्यकर्ता तथा सेवक, विज्ञहरूलाई राख्दा अझ राम्रो हुनसक्छ । यससँगै कर्णाली प्रदेशको समृद्धि, विकास तथा परिवर्तनको यात्राका लागि प्रद्येश सरकारले करोडौं खर्चिएर कार्यविधि, निर्देशिका, परामर्श, राय सल्लाह जेजति संकलन गरेको छ, जुन–जुन क्षेत्रमा गरेको छ सबै ‘कपी पेस्ट’ हुन, काठमाडौंमुखी छन् र सिरानको नाममात्र फरक हो । इलाम र बैटडी र मुगुका गाउँपालिका कार्ययोजना, कार्ययन्त्र, कार्य निर्देशिका, मार्गचित्र एउटै भावका हुन् । यसकारण अप्रावृतिक, थोपरिएका, असहज, ढोगी र अप्रभावकारी छन् भन्ने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
आसेपासेवाद कर्णाली प्रदेश सरकारको मूलचरित्र बनेपनि मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरूको चीन, भ्रमण, चिनियाँ रेलवे कम्पनीद्वारा कर्णाली द्रुतमार्गको अध्ययन, प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग, भेरी तथा कर्णाली करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा लिइ प्रथमिकता, हालसम्मका मन्त्री परिषद्का सबैभन्दा बढी पटकको बैठक, कर्णाली एकीकृत बस्ती विकास सरकारका भरोसाका कार्यहरू हुन् ।
यिनका अतिरिक्त जनताका गुनासा छँदै छन्, शिक्षा गुणस्तर घट्दोछ, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय विवादग्रस्त छ । विदेशीने युवाको संख्या बढ्दो छ, जग्गाको चक्लाबन्दी बढ्दो छ । पहाडमा जग्गा बाँझा छन् । सडक दुर्घटना विकराल छ, तर क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति, गठन भएको छ । शून्यबाट काम थालेको सरकारले पाँच लाख पर्यटन निम्त्याउने रणनीति लिएको छ । कर्णाली एकीकृत बस्ती विकास, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने, रुकुम र डोल्पामा पर्यटन विमानस्थल बनाउने, जुम्लाको पातारासीमा उच्च लेकाली खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने, मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोश निर्देशिका निर्माण प्रदेश सरकारका उज्याला पक्षहरू हुन् । सबैका सबै काम एकैपटक कतै हुन्न ।
कर्णाली कौमार्य, मौलिक र पवित्रनम् भूगोल, नदी र हावापानीको प्रदेश हो । हुम्ला अझै पनि राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन । यस पृष्ठभूमिमा अर्गानिक प्रदेश निर्र्माण, एयर लिफ्टिङ सेवा डिजिटल प्रदेशको अवधारणा आफ्नो सम्भावना, विदेशी दाता सम्मेलन तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा माघ महिनामा बैठक सम्पन्न गरी आपसी अनुभवहरू साटासाट गर्नु सरकारका गतिला क्रियाकलापहरू हुन् । संघीय सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीको सहभागिताले पनि अनुभव दाउने काम गरको हुनुपर्छ ।
हिल्सा, नाक्चेनाग्ला र धोमोरिम्ला नाकाको सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा हिल्सा नाकामा भन्सार कार्यालयको स्थापना, सुपरीवेक्षण तथा नियमन सरकारका सकारात्मक पाटाहरू हुन् भने बजेटको कार्यान्वयन नहुनु अति नकारात्मक पक्ष हो । यतिमात्र हैन कर्णालीको वास्तविक जीवनरेखा बोकेको सुरुङ्गमार्ग समृद्ध सडक भनेको नै हात्तीसार–बबई–छिन्चु सुरुङ्गमार्ग हुँदै मटेला–नाग्मा–गमगढी सयभन्दा छोटो, सहज, सुरक्षित, गतिशील, नाक्चेनाग्ला र हिल्सा–यारी छोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक हो भन्ने कुरा विज्ञ मन्त्री तथा प्रतिपक्षलाई थाहा छैन । आक्कासे पवृत्तिका कारण वास्तविकताका आधारहरू भेट्न सकिन्न ।
धेरै वर्ष अघिदेखि काठमाडौं–सुर्खेत, काठमाडौं–जहारी, काठमाडौं–मुसिकोट, उडान गरिएका छन् । यिनले सकारात्मक दिशा दिएका छन् । हिमपातका कारण हिमाली जिल्लाका हवाइमैदानको अवरोधका लागि विशेष कार्यक्रम आजको आवश्यकता बनेको छ । यसका अतिरिक्त भ्रष्टाचारले कर्णाली प्रदेश पनि अछुतो छैन । शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन् । प्रदेश सरकारले कर्णालीको विकासका लागि बाजुरा जिल्लासँग सहकार्य गर्नु मात्रै छैन दाङ र बाँके र बर्दिया तथा कैलालीसँग पनि सहकार्य गरी अन्तप्रदेशस्तरीय योजनाका साथ संघीय सरकारसँग तथा स्थानीयसँग समन्वय गरी प्रदेश समृद्ध गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश जन्माउने जीवन दिएका सहिदलाई सम्झिएन ।