राज्य पक्षबाटै नागरिक पीडित

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ७ फागुन ।
एसईई परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीलाई चिट चोर्न नदिएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भए । प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार भयो । भीड अनियन्त्रित भएको भन्दै प्रहरीले एक राउण्ड अश्रुग्यास र पाँच राउण्ड हवाइफायर ग¥यो । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले प्रहार गरेको अश्रुग्यास र लाठी चार्जबाट मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–११ का ४८ वर्षीय सिंह विक घाइते भए । टाउकोमा चोट लागेका उनी स्थानीय मेडिकलमा उपचारपछि गत चैत १३ गते घर फर्किए ।

सिमकोट गाउँपालिका–२ हुम्लाका ३६ वर्षीय मिमसिंह नेपाली दशैं–तिहारका लागि खाद्यान्न लिन खाद्य संस्थान पुगे । चाडपर्वमा खाद्यान्न संकट व्यहोर्दै आएको हुम्लामा पाँच केजी चामल वितरण गरिन्छ । गत असोज २६ गते चामल किन्न संस्थानको कार्यालयमा पुगेका उनीमाथि प्रहरीले धम्की दिए । पर्याप्त चामल नपाएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित थिए । स्थानीयले चामल पाउनुपर्ने माग राखेका उनीमाथि प्रहरीले ‘तँलाई जेल हालिदिन्छु’ भनेर धम्की दिए । ‘हामी पनि यो देशका नागरिक हौं’ भनेपछि खाद्य संस्थान कार्यालयमा खटिएका नेपाल प्रहरीका एक असईले नेपालीमाथि धरपकड
गरे । जिल्ला प्रहरी प्रमुख रविन श्रेष्ठले प्रहरीबाट गाली भएको पाइएमा सम्झाउने बताए । तर, सर्वसाधारण जनतालाई सेवा लिन आउँदा गाली गर्ने प्रहरीमाथि कुनै कारबाही नै भएन । ती प्रहरीको सरुवा भइसकेको छ । कारबाही नभइ प्रहरी सरुवा भएपछि उक्त घटना सामसुम भयो ।
उल्लेखित घटना नागरिकमाथि राज्यपक्षबाट भएका ज्यादतीका केही दृष्टान्त मात्रै हुन् । मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा राज्य पक्षबाटै कर्णालीबासी पीडित रहेको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०१९ को अभिलेख अनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पाँच महिला र ४४ जना पुरुष गरी ४९ जना पीडित भए । जसमा राज्यपक्षबाट तीन महिला र आठ जना पुरुष घाइते भएका छन् । यस्तै दुई महिला र तीन पुरुष अभिव्यक्ति, भेला तथा संगठित हुने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
सात जना पुरुष माथि गिरफ्तारी, पाँच जनालाई यातना, २० जनामाथि कुटपिट, एक जनामाथि राज्यपक्षबाटै धम्काउने काम भएका छन् । मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा पाँच सय दुई जना सर्वसाधारण नागरिक पीडित भएका छन् । सन् २०१८ मा भएका घटनाहरू समेटेर इन्सेकले वर्ष पुस्तक–२०१९ सार्वजनिक गरेको छ । ज्यादतीका घटनामा कर्णालीका महिला धेरै पीडित छन् । तथ्यांक अनुसार तीन सय ४८ महिला र एक सय पाँच जना पुरुष गरी चार सय ५३ जना ज्यादतीको घटनामा पीडित बनेका छन् ।
सन् २०१७ मा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा पाँच सय १६ जना पीडित भएका थिए । त्यसमध्ये मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा १२ महिला र ७२ पुरुष गरी ८४ जना पीडित बनेका थिए । ज्यादतीका घटनामा तीन सय महिला र एक सय ३२ जना पुरुष गरी चार सय ३२ जना पीडित भएका थिए । ‘मौलिक हक सम्बन्धी कानुनको निर्माण गरिनु मानवअधिकारका दृष्टिले सुखद् पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ’ इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी भन्छन्, ‘तर, जनजीविकाको सवालमा भरपर्दाे काम हुन नसकुञ्जेल कानुन, नीति र नियममा उल्लेख गरिएका कुरालाई कसैले पत्याउँदैन ।’
उनले तत्कालीन विद्रोही पार्टी नै सरकारमा भएका बेला न्याय तथा परिपूरणका सवालमा खासै महŒव नदिँदा द्वन्द्वपीडितमा त्रास कायम रहेको बताए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको जिम्मेवारी सत्य
निरूपण गर्ने, दोषी पहिचान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने, पीडितको सुरक्षा तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने काम थियो । तर, दुवै आयोगले थपिएको चार वर्षे म्यादसमेत उजुरी संकलनमै बिताउनु दुुःखद् भएको सुवेदी बताउँछन् ।
इन्सेकले मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मानवअधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक समारोहमा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले नागरिकले सुरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी राज्यले काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । इन्सेकका सदस्य कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टराईका अनुसार नेपालमा बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारका घटना बढेका छन् । सन् २०१७ मा एक हजार एक सय ३९ बलात्कार र यौन दुव्र्यवहार भएको नेपालमा सन् २०१८ मा एक हजार सात सय ७२ घटना भएका छन् । यो तथ्यांक हेर्दा नेपालमा बलात्कार बढ्दै गएको छ ।