रोजगार नीतिदेखि जनता आवास कार्यक्रमसम्म

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ५ फागुन ।
विकास निर्माणदेखि कानुन निर्माणसम्म सुस्त भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले जनतालाई जोड्ने गरी नीति निर्माणमा जुटेको छ । सरकारले पछिल्लो समय नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीति निर्माणमा जोड दिएको हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नसक्ने कानुन निर्माणमा अलमलिएको आलोचना भएसँगै सरकारले धमाधम आवश्यक नीति बनाउने काम तीव्र पारेको हो । बजेट कार्यान्वयनमा सहजता र जनताको सुविधाका लागि आवश्यक कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका आवश्यक दस्तावेज तयारीलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ ।
सरकारले प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । जुन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै कर्णालीका सबै बस्तीहरूमा विद्युतीकरण गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त कार्यविधि बनाएको हो ।
यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ग्रामीण र दुर्गममा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्ने नीति लिएको छ । कर्णालीबासीका लागि सबै सेवा–सुविधा समान रूपले उपलब्ध गराउने योजनासहित प्रदेशले एकीकृत बस्ती विकासका लागि नीति बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यसअघि नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बनाएको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ पारित गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधि लागू गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ ।
कर्णालीमा रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले कदम चालेको छ । सुकुम्बासी र भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि प्रदेशले पहिलो पटक आयोग गठन गर्ने भएको छ । भूमिहीन र सुकुम्बासी जनताका समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन आदेश जारी गरेको छ । जसले कर्णालीका सुकुम्बासी समस्या समाधानमा काम गर्न मद्दत पुग्नेछ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान सुझाव आयोग (गठन) आदेश–२०७५ सरकारले पारित गरेको छ ।
यसैगरी विपद्मा परेका नागरिकको सहायताका लागि प्रदेश सरकारले स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । राहत तथा उद्दारका साथै प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी स्वयम्सेवक परिचालन गरिने भएको हो । जसका लागि आवश्यक कानुन ‘कर्णाली प्रदेश स्वयम्सेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ सरकारले तयार पारेको छ । यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै जीविकोपार्जन भत्तासहित सरकारले स्वयम्सेवक परिचालन गर्नेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि फागुनदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले नागरिक लक्षित गरी बनाएको अर्को महŒवपूर्ण नीति हो, श्रम तथा रोजगार प्रबद्र्धन नीति । बेरोजगारहरूलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्ने योजनासहित श्रम तथा रोजगार प्रबद्र्धन नीति–२०७५ सरकारले ल्याएको छ । जसबाट यहाँका बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिने सरकारले जनाएको छ ।
त्यति मात्र होइन शनिवार बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ स्वीकृत ग¥यो । विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम तथा अति सिमान्तकृत जाति र समुदायका लागि निःशुल्क रूपमा आवास निर्माण गर्न जनता आवास कार्यक्रम ल्याइएको हो । कार्यविधि पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नेछ ।
प्रदेशले थप नयाँ कार्यविधि तथा जनतासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा जुटेको छ । कर्णाली विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक–२०७५ को मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको छ । आन्तरिक मामलिा तथा कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा बनेपछि प्रदेशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट खर्चिन सरकारलाई मद्दत पुग्नेछ । यस्तै, प्रदेशभित्रको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन शिक्षा विधेयक–२०७५ निर्माणमा सामाजिक विकास मन्त्रालय जुटेको छ । गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले मस्यौदा तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
यस्तै, मन्त्रालयले स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन पनि निर्माण गरिरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सरकारले कर्णालीबासीका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा तीव्रता दिएको जानकारी दिए । कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा नागरिकका लागि गुणस्तरीय र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको विकास प्राधिकरण विधेयक–२०७५ को मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।
एक वर्षको समयवधिमा २९ वटा नीति, नियमावली, मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ । २४ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न विषयगत मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।