ओली सरकारको मूल्यांकन
डा. दीपक गौतम
गतवर्षका फागुन ३ गतेका दिन राजमो, संघीय समाजवादी पार्टीसहितका दलको समर्थनमा दुई तिहाइ बहुमत लिएर केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्व लिएका हुन् । अहिलेको नेकपा र तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकै चुनावी चिन्हमा चुनाव लडेर अत्याधिक बहुमत लिएर एक्लै सहज सरकार बनाउनसक्ने परिस्थितिमा ओलीलाई अन्य ठूला पार्टीहरूले सहयोग र साथ दिए, सरकार बन्यो । यसबीचमा अन्तरबाह्य ठूला–ठूला असहज परिस्थितिहरू देखिएनन् । डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या तथा एक दुई दिन नेपाली कांग्रेसको सदन बहिस्कार र अवरोध, कर्मचारीको आन्दोलनबाहेक आन्तरिक बाधाहरू केही देखिएनन् भने पछिल्लो समयको भेनेजुयलाको राजनीतिक असहजता र अघिल्लो समयको अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक युद्धले नकारात्मक बादल बनाउने काम गरे पनि ओली सरकारले त्यति कठिन बाधाहरू झेल्नुपरेन । यद्यपि यसअघिको ओली सरकारले नाकाबन्दी व्यहोरेको थियो । तर, त्यसबेलाको जस्तो ओली सरकार यसबेला लोकप्रिय हुन सकेन भने पार्टी विवादको उल्झन पनि झेल्नु परेन ।
सरकार गठनदेखि नै देश विकासको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको अर्थतन्त्रको विकासको पनि मुख्य सूचक शेयर बजार भने जस्तो विकसित–उन्नतिशील बन्न सकेन भने सञ्चार माध्यमले सरकारी कामकाजलाई विभिन्न कोणबाट तीव्र आलोचना मात्रै गरे । गोरखापत्रलाई छोडेर अन्य थुप्रै दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक पत्रपत्रिकाद्वारा ओली सरकारको तेजोबध गर्ने काम भयो । यिनका सम्पादक, स्तम्भकार, पाठक, समाचारहरूले ओली सरकारबाट भएका सकारात्मक कार्यहरू देखेनन् । तराईमुखी चिन्तक, काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताद्वारा ओलीको भाषणमा हल्का उखान टुक्का बाहेक केही पाएनन् भने पार्टीभित्रका बुद्धिजीविहरू जो राजधानीमा जमेर बसेका छन् तिनले पनि सरकारी, सकारात्मकता खुलेर प्रशंसा, नकारात्मकताको आलोचनामा लोभ गरे । थुप्रै बाम बुद्धिजीविमा त सरकार अधिनायकवादी, स्वैच्छाचारी, भ्रष्ट तथा गतिहिन देखिएको । ३३ किलो सुन प्रकरण, सिण्डीकेट, वाइडबडी जहाज, एनसेलको कर मिनाहाका घटनाहरूले ओली सरकारलाई बद् क्रियाकलाप रूपी सरकार बनाइदिए । ऊर्जाशील युवाको भीड बाध्यकारी विदेशको रोजगारी यथावतै छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनदेखि आन्तरिक सुरक्षा बाह्य ममिला, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अर्थ व्यवस्थामा सरकार चुक्दै गएको भेटियो । यसरी नै पत्रिकाहरूका अनुसार जनतालाई कर थोपर्दै गएको, जनप्रतिनिधिलाई जागिर बनाएको, वडा सदस्यदेखि सबैलाई मासिक पारिश्रमिक र सुविधा छुट्याएर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको, जनताको दोहलो काटेको, मेलम्ची डुवाएको, कर्मचारी समायोजनमा निरंकुशता देखाएको, जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीति, रेल, पानी जहाज, काठमाडौंको प्रदूषण, तराईको उखु, विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगार नदिइ उल्टै स्थायी शान्ति, विकासमा खालल पु¥याएको आरोपहरू ओली सरकारले थेग्नुपरेको छ । समग्रमा सरकार औषतभन्दा पनि कमसल भएपछि समृद्धि पानामा मात्र पुगेको आरोप लागेको छ । उनीहरूका लागि एलिटहरूको फोरम डाभोस, एसिया प्यासिफिक सम्मेलन बेकम्मा लागेको छ । यसरी नै सरकार संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र पञ्चशीलका आधार परराष्ट्र नीति नै नेपालको नीति भनिरहँदा उनीहरूका लागि चीन र भारतसँग भएका सन्धी–सम्झौताहरू किन पालना भएनन् नेपाल–भारत प्रबुद्ध रूपले तयार पारेको प्रतिवेदन मोदी सरकारले सकारेको छैन । सारमा नेपाली विकासमा गलत ग्राफ उकालो लागेको छ ।
सरकारका विपक्षीहरूको आरोपहरूका यी त मूलभूत सारभूत शृंखला मात्र हुन् । त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीका लागि के–के भए त ? ओलीका अनुसार भ्रष्टाचार, अपराध, शान्ति, अमनचैन भद्रगोल भइरहेको तथा नेपाल नयाँ बाटो हिँड्न लागेको तर बाटो खनी नसकेका कारण एक वर्षमा राज्यलाई नयाँ प्रणालीमा डो¥याउनुपर्ने बाध्यताका कारण यो वर्ष विकास, समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा रह्यो । संविधानको पालना, ऐन कानुन निर्माण, संहिता निर्माण, कर्मचारी समायोजन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार, विकासको आकांक्षा परिपूर्ति गर्न सामाजिक सद्भाव कायम राख्न भविष्यलाई सही बाटो देखाउन सरकार सफल रहेको छ । यसका साथै यस वर्षले ऐतिहासिक महŒव राख्दछ । ओलीका अनुसार ओलीले नेपाललाई अविकसितबाट विकसित, गरीबबाट सु–सम्पन्न, अज्ञानीबाट ज्ञानी, सामाजिक न्याय सम्पन्न समाजवादन्मुख नेपाली समाज निर्माणमा सरकार लागेको छ ।
दुःखको कुरा नेपालमा पूँजीवादी निम्न चिन्तन पार्टी कार्यकर्तामा देखियो । सबैले नकारात्मकता भन्दा केही पाउन सकेनन् । योगेश भट्टराई बाहेक अरु विद्वानहरू नखुल्दा यत्रो सम्भावना चुनौतीलाई प्राप्ती र सीमालाई उत्खनन् गर्न नसक्नु पक्कै पनि दुःखद् दिव्य बन्नुपर्छ । यसकारण ओली सरकारका केही सकारात्मक उपलब्धिहरूलाई संक्षिप्तमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
राज्य सञ्चालनका अधिकांश सैद्धान्तिक संरचनाहरू बनेका छन् । भौतिक संरचनाहरू आशालाग्दो क्रममा छन् । संविधानसँग मेलखाने कागजहरू बनेका छन् । अमेरिकासँग अठार वर्षपछि औपचारिक भ्रमण भएको छ भने कुवेत, क्यूवा, म्यान्मार, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान, चीन र भारतका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग भेटवार्ता, छलफल, भएका छन् । जसले पनि आफ्नो देशको हित हेर्ने प्राकृतिक सिद्धान्त हो । यसबीच प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम आएको छ भने १०१ स्थानमा प्राविधिकधारका संस्थाहरू चलेका छन् । योगदानमा आधारित शान्ति सुरक्षाको नयाँ कार्यक्रमहरू आएका छन् । वैदेशिक, रोजगारीबाट फर्केका बीस हजार युवाले आफूलाई अनलाइनबाट उद्योगमा जोडेका छन् । चार सय ५७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने झण्डै सय जति मोटर गुड्ने पुल बनेका छन् । लगभग तीन खर्ब रकम खर्च भएको छ । सुख्खा बन्दरगाह बनेको छ भने डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्चालनसँग जोडिन पुगेको छ ।
भेरी करिडोरभित्रको उक्त सडक चलेयता डोल्पालीको जनजीवन, जीवनशैली फेरिएको छ । बीमा गर्ने नेपालीको संख्या दुई लाख थपिएको छ । एक सय तीस स्थानीय तहका बालबालिकाहरू सबै विद्यालयको पहुँचमा आएका छन् भने सबै विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । चार हजार पाँच सय पन्ध्र वटा आवास थपिएका छन् । दुई हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ पुगेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ्ग निर्माण सम्पन्नको अवस्थामा छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल सिमरा एयरपोर्टका लागि ६५ विगाहा जमिन अधिग्रहण भएको छ भने अब बाँकी ४५ विगाहा खोज्न बाँकी छ । धनगढी लगायत ६ वटा हवाइमैदानहरू रातमा पनि चल्ने भएका छन् । धरहरा दुई वर्षभित्रै बन्ने भएको छ । उपल्लो तामाकोशीको ९८% काम भएको छ । भने तीन लाख विद्युत उपभोक्ता थपिएका छन् । हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाले पूर्ण क्षमतामा सिमेन्ट उत्पादन गरेको छ । समानुपातिक र समानान्तर रूपमा इन्टरनेट सेवा जोडिएको छ । सात सय ५३ वडामा रोजगारी कार्यक्रम लगत राखिएको छ ।
यसरी ओली सरकारको मूल्यांकनका पाटाहरूमा नकारात्मकता बढी देख्नु सकारात्मक संकेत हैन । बरु नेपालको मूल चुनौती भनेको समावेशीता,
सहभागिता, आसपास पूँजीवाद, बढ्दो वैदेशिक, व्यापारधन, युवाको पलायन, युवामा देखिएको सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभावका बारे सचेतना नबढ्नु दुःखद् पक्ष हो ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।