अलमलमै ‘ड्राइभर’, चलेन ‘डोजर’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २ फागुन ।
पदभार ग्रहण गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘अब कर्णालीमा विकासको डोजर चल्छ ।’ त्यति मात्र होइन उनले पटक–पटक भन्ने गरेका छन्, ‘कर्णालीको विकासका लागि म ड्राइभर बनेर डोजर चलाउन तयार छु ।’ यही भनाइ दोहो¥याउँदै उनले एक वर्षे कार्यकाल बिताइसकेका छन् तर कर्णालीबासीले विकासको डोजर चलेको देख्न भने अझैसम्म पाएका छैनन् ।
गत फागुन ३ गते शाही कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले आज (शुक्रवार) एक वर्ष पूरा गर्दैछ । तर यो एक वर्षको उपलब्धी भने कर्णालीबासीका लागि अपेक्षाकृत हुन सकेन । सुरुवातमा केही उदाहरणीय कार्य गरेको प्रदेश सरकारले त्यसपछिको अवधिलाई पनि सोही गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले भनेझै कर्णालीमा विकासको डोजर गुड्नै सकेको छैन । सरकारहरूबाट जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम भएको अनुभव नागरिकले गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू औपचारिक कार्यक्रमहरूको उद्घाटनमै बढी व्यस्त हुने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीहरूलाई जस्तो पायो त्यस्तै कार्यक्रममा रिवन काट्ने र दियो बालेर नहिँड्न निर्देशन दिएका थिए तर शाही स्वयम् नै सानातिना कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् ।
बजेट कार्यान्वयन अति सुस्त
आफ्नो एक वर्षभित्र दुई वटा आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसकेको प्रदेश सरकार त्यसको कार्यान्वयनमा भने असफल हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अन्तिम तीन महिनाको लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट पनि अपेक्षाकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी बसन्तराज श्रेष्ठका अनुसार चालुतर्फको पाँच दशमलब ४७ प्रतिशत र पूँजीतर्फको एक दशमलब ३७ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ऋण, पाँच अर्ब अनुदान र २२ अर्ब २८ करोड २८ लाख रूपैयाँ विकाससँग मापन गरी २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटमध्ये दोस्रो चौमासिक सकिनै लाग्दासमेत ६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
अलमलमै ‘ड्राइभर’, चलेन ‘डोजर’
वर्षमा पाँच लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहित कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ घोषणा गरियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारा पुगेर उद्घाटन गरिएको उक्त पर्यटन वर्षलाई सरकारको उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ । तर पर्यटन वर्षको शुभारम्भ हुनुबाहेक अन्य कुनै उपलब्धी हुन भने सकेको छैन । पाँच लाख पर्यटक भिœयाउन सरकारले न कुनै योजना बनाएको छ न पर्यटकको रेकर्ड नै राखेको छ ।
हरेक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिन मनाउने सरकारको निर्णय पनि अलपत्र छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको डिजिटल प्रदेश निर्माणको योजना पनि प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैगरी कर्णाली राजमार्गमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि जडान गरिने भनेको ग्लोबल पोजिसनिङ्ग सिस्टम (जीपीएस) अभियान पनि अहिले अलपत्र परेको छ । जीपीएस जडानका लागि मन्त्री भण्डारीले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको ४० बुँदे सडक सुरक्षा रणनीति आजसम्म आइपुग्दा पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने योजनाले पनि अपेक्षाकृत गति पाएको छैन । एक÷दुई पटक सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने बाहेक थप काम अघि बढेको छैन ।
वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र बनाउने, भू–उपयोग नीति निर्माण गरेर बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने, एक समूह एक सहकारी, एक सहकारी एक उत्पादन नीति कार्यान्वयन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने लगायतका पहिलो बैठकका निर्णय नै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी एक गाउँपालिका, एक घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हुम्ला र डोल्पामा यथाशीघ्र सडक पु¥याउने, बृहत नागरिक लगानी कोषको स्थापना गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
संसदलाई काम दिन असफल
पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षको रूपमा घोषणा गरेको सरकारले आफ्नै घोषणालाई पुष्टि गर्न भने असफल रह्यो । हालसम्म कर्णाली प्रदेशसभा(संसद)मार्फत् १७ वटा विधेयक पारित भइ प्रदेश प्रमुखमार्फत् प्रमाणीकरण भएका छन् भने तीन वटा विधेयक संसदमा पेश भएका छन् । एक वर्षको अवधिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने यो पर्याप्त होइन । सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम दिन नसक्दा सदन पनि सुस्त बनेको छ ।
सरकारले विधेयकका मस्यौदा निर्माणमै ढिलाइ गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा संसद नै ‘विजनेस’ विहीन हुँदै आएको छ । कतिसम्म भने सरकारको ढिलाइकै कारण हिउँदे अधिवेशन फागुन १५ मा बोलाइएको छ । वर्षे अधिवेशन सकिएको चार महिनापछि हिउँदे अधिवेशन आव्हान गरिएको हो ।

दिनबन्धु श्रेष्ठ
सांसद, नेपाली कांग्रेस
विकास निर्माणका काम शून्य छन् । सरकार राहत बाँड्न र औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटनमै व्यस्त छ । के गरेर एक वर्ष बितायो खै ? एकैपटक सबै काम गरिहालोस् भन्ने होइन्, तर सामान्य विकास निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान नै गर्न सकेको छैन । जनताले विकास भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । मन्त्रीमण्डलले जे जति चुस्तदुरुस्त रूपमा विकास निर्माणका काम गर्नुपथ्र्याे त्यो गरेको देखिएन, सरकार निकै सुस्त बन्यो ।

पीताम्बर ढकाल
पूर्व डीन, मप विश्वविद्यालय
सरकारबाट एक वर्षको समवाधिमा कुनै सकारात्मक कामहरू भएका छैनन् । विकास निर्माण सुस्त छ, प्रदेश राजधानी र मन्त्रालय अगाडिकै सडकका खाल्डाखुल्डी टालिएका छैनन् । आजसम्म बनाइएका कानुन पनि पर्याप्त छैनन् । बनाइएका कानुन मन्त्रिपरिषद् र सांसदको सुविधाका लागि मात्रै छन् । जनतालाई राहत मिल्ने कुनै कानुन बनेका छैनन् । संघ र स्थानीय तहलाई जोड्ने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हो तर त्यो भूमिका देखिदैंन । सरकारका कामकारवाही केटाकेटीको खेल जस्तो मात्रै देखिन्छ ।

गोरख बोगटी
अध्यक्ष, नेकपा कर्णाली प्रदेश
नयाँ संरचना कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले तीव्र गतिमा काम गर्न सरकारले सकेको छैन । तर लक्ष्यमा पुग्ने प्रयत्नमा छ । विभिन्न बाध्यताले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । संघले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ । सरकारको काम निराशा नभइ आशाजनक नै छन् । प्रदेश सरकारले अब स्थानीय समुदायको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनतासँग आधारित विकास निर्माण र समृद्धिका क्षेत्रमा काम प्रदेशले गर्नुपर्छ ।