बेरोजगारलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २७ माघ ।
के तपाईं बेराजगार भइ बस्नुपरेको छ ? अब कर्णाली प्रदेश सरकारले नै तपाईंलाई रोजगारी दिनेछ । कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले रोजगारी दिने गरी नीति बनाएको हो ।
माघ २३ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारिते श्रम तथा रोजगार प्रबद्र्धन नीति–२०७५ प्रदेशका बेरोजगार व्यक्तिलाई कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्ने योजना अघि सारेको छ । रोजगारीका अवसरको पहिचान र प्रबद्र्धन गर्ने रणनीति अन्तर्गत ‘कर्णाली रोजगार योजना’ सञ्चालन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ । रोजगार नीति अनुसार कर्णाली प्रदेशमा अब कोही व्यक्तिले पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने छैन ।
कर्णाली रोजगार योजना कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिला बेरोजगार व्यक्तिको लगत संकलन गरिने छ । बेरोजगार व्यक्तिको संख्या अनुसार कम्तीमा तीन महिना प्रदेश सरकारले अनिवार्य रोजगारीमा संलग्न गराउने छ । रोजगारीका लागि बाह्य मुलुकमा पलायन भइरहेको युवा जनशक्ति रोक्न प्रदेश सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । उक्त नीति अनुसार वर्ष भरी नै बेरोजगार भएका स्थानीय व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा एक सय दिन रोजगारीको सुनिश्चितता प्रदेशले गर्नेछ । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार योजनामा दोहोरो नपर्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त योजना कार्यान्वयन गर्ने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताए ।
प्रदेशका सबै नागरिकका लागि उत्पादनशील, मर्यादित र सुरक्षित रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास सरकारले लिइएको छ । श्रम बजारको माग अनुसार दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति विकास गरि रोजगारी एवम् स्वरोजगारको अवसर वृद्धि गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नीति अन्तर्गत बालश्रम, बाधा श्रम तथा बाध्यकारी श्रम अभ्यासलाई उन्मूलन गर्दै रोजगारीमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको पहुँच बढाइने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवम् लाभयुक्त बनाउने नीति पनि प्रदेश सरकारको छ ।
प्रदेशभित्र उपलव्ध रोजगारीका अवसर तथा सम्भावनाको खोजी गर्ने र रोजगारी प्रबद्र्धन कार्यलाई व्यापक बनाइने छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनका श्रम बजारका सम्भावनाहरूको अध्ययन गरी दक्ष र प्रतिष्पर्धी जनशक्ति तयार गरी रोजगारीबाट प्राप्त हुने लाभ उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने सरकारको रणनीति छ । यस्तै, सरकारले स्थानीय स्रोत, सिप, श्रममा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने र प्रदेशमा रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगलाई कानुन बमोजिम आवश्यक सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्नेछ ।
स्थानीय तहमा निर्माण कार्यदल गठन गरी सरकारले श्रमशक्ति संगठित बनाउने नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेशभित्र सडक, यातायात, जलविद्युत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सम्बन्धित साना, मध्यम र ठूला योजनाको विकास र सञ्चालन गर्दा प्रदेशभित्रैको श्रमशक्तिलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । कर्णालीका श्रमिकलाई रोजगारी सेवाबारे जानकारी प्रदान गर्न रोजगारी बैंक स्थापना गरी विनियम सेवाको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशमा श्रमिकको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न आधुनिक रोजगार सूचना प्रर्णालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने रणनीति सरकारको छ ।
नीतिले मध्यम र उच्चस्तरका जनशक्ति तयार पार्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी व्यवसायिक शिक्षालाई प्राविधिक र व्यवसायिक बनाउँदै वन, कृषि, चिकित्सा, विज्ञान, इन्जिनियरिङ्ग, सूचना तथा प्रविधि र व्यवस्थापन जस्ता विषयमा कर्णालीका १० वटै जिल्लामा शिक्षालय स्थापना तथा विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । युवालाई व्यवसायिक र सिपयुक्त बनाउन प्रदेशमा मानव संशाधन विकास केन्द्र नै स्थापना गरिनेछ । प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गरिनेछ । उच्च पहाडि तथा हिमाली भेगलाई लक्षित गरी पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । विश्वविद्यालयबाट उच्चस्तरको जनशक्ति तयार पर्न र अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
विकास निर्माणका कार्यमा युवा परिचालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा नै बेरोजगार युवालाई परिचालन गरी प्रदेशले विकास निर्माणका काम गर्ने रणनीति बनाएको हो । विकास निर्माणका काम गर्दा राजनीतिक दल वा टाँठा बाठालाई उपभोक्ता समितिमा बसाल्ने प्रचलन अन्त्य गर्न यस्तो नीति बनाइएको जनाइएको छ । निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार अब प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिबाट गराइने विकास निर्माणका कार्यमा स्थानीय बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने छ । विद्यामान अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा क्रमशः रूपान्तरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । विकास निर्माणमा युवा सहभागिता गराइ रोजगारी सिर्जना गरिने योजना प्रदेशले तयार पारेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, लोपउन्मुख, सिमान्तकृत, पिछडिएको समुदायको पेसालाई प्रदेश सरकारले व्यवसायमुखी बनाउने भएको छ । सरकारको नीति अनुसार परम्परागत पेसा र सिपलाई सहकारीमा आवद्ध गराई व्यवसायमुखी बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।