‘पानीसँग बिजुली साट्नुपर्छ’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २७ माघ ।
कर्णाली प्रदेशका खोलानाला तथा नदीहरूको उपयोग गर्दा अन्य प्रदेशले शर्त अनुसार उपभोग गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन आग्रह गरिएको छ । सिँचाइ गुरुयोजना मस्यौदा सम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श गोष्ठीका सरोकारवाला सहभागीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले स्रोतको उपयोग गरेवापत केही शर्त राखेर सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्न सुझाव दिएका हुन् ।
भेरी–बबई डाइभर्सनमार्फत् ५ नम्बर प्रदेशमा पानी लैजाने भए कर्णाली प्रदेशलाई बिजुली दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । संघीय सरकारले यसमा कुनै चासो नदिएको उनले गुनासो गरे ।
‘भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माण भए भेरी नदी आसपासका बस्तीहरूमा खानेपानी संकट पर्ने देखिन्छ, उता ५ नम्बर प्रदेशले पूरै सिँचाई गर्ने भनिएको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘पानी नदिने होइन, पानी उपयोग गरेवापत आयोजनाबाट उत्पादित ४८ मेघावाट बिजुली कर्णालीले पाउनुपर्छ ।’
उनले पानीसँग बिजुली साट्ने शर्त अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । ‘कर्णाली विकासले निकै पछाडि छ, यहाँका जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्’ उनले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला सबैसँग बसेर पहिले सिँचाइबारे छलफल गर्नुपर्छ । त्यही आधारमा प्रोजेक्ट बनाइ त्यसैलाई गुरुयोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’
कर्णालीमा सिँचाइ पहुँच विस्तारका लागि केन्द्र सरकारले संयन्त्र नै परिचालन गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीले बताए ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायले कर्णाली प्रदेशमा रहेको ८५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमध्ये ५९ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा नपुगेको बताए । यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले पहाडि क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर सिँचाइको योजना बनाउन खोजेको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेशको ९७ प्रतिशत पानी पिउनयोग्य भएकोले यसको सदुपयोगको लागि पनि योजना बनाउन आवश्यक रहेको रोकायाले औंल्याए ।