कर्णालीमा कृषि गुरुयोजना अपरिहार्य

कविराज खत्री
विषय प्रवेश
हाम्रो देशको विकास मोडेल र प्राथमीकीकरण कस्तो छ ? भन्ने कुरा म जन्मेको टोलमा यसै वर्ष लागू भएको एउटा कार्यक्रमको उदाहरणबाट सुरु गर्न चाहन्छु । दशैं मनाउन घर गएँ । मेरो टोल वरपरका सबै जम्मा भयौं । केही घरायसी कुरा र केही विकासका कुराको चर्चा ग¥यौं । विशेष गरी विकासका कुरा धेरै चलायौं किनकी म सदरमुकाममा बस्ने र राजनीतिमा सक्रिय भएको हुनाले जनस्तरबाट यसले केही गर्लाकी भन्ने अपेक्षा राखेको हुनुपर्दछ ।
कुरा चल्दै जाँदा वर्तमान अवस्थाको विकासको मोडेल र प्राथमीकीकरणको गजबको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्नुभयो काकाघरका दाईले । उहाँले भन्नुभभो, ‘हामी त फरक पार्टीका भयौं, त्यसैले यिनीहरूलाई विकास दिनुहुन्न भन्नुहुन्छ अगुवा नेताहरूले हाम्रै सामुन्ने, हाम्रै मुख हेरीहेरी । अस्ति गाउँपालिकामा गरीब परिवारलाई अनुदानमा सोलार बाँड्ने कार्यक्रम रहेछ । साईलादाई सोलार लिन जानु भएछ । उहाँले सोलार मलाई आवश्यक छैन । मेरो घरमा २ वटा सोलार छन । बरु सोलार नभएकालाई दिनुपर्छ भन्दा तपाईंले चुनावमा सहयोग गर्नुभएको छ । घरमा भए पनि लैजानु भने पछि सोलार बोकेर घर आउनुभयो । एउटा घरमा तीन वटा सोलार के गर्ने र ? एउटा सोलार मोबाइल चार्ज गर्ने, एउटा बत्ती बाल्ने र एउटा रात दिन डेग बजाउने बनाउनुभएको छ । त्यही पल्लोघर अति गरीब दलितको घर अँध्यारो छ । उक्त घरले पाएन । नपत्याए हेर्न जाँदा हुन्छ ।’ मैले हेरें, देखें पनि आखिर ती सोलारको प्रयोग त्यसै गरी भएको रहेछ ।
मैले पनि दाई सोलार त तीन वटा पो रहेछन् त भन्दा उहाँले लिन्न भन्दा भन्दै अनुदानमा त्यसै दिए । सोलारको काम नभएर एउटा डेग किनेर बजाउने गरेको छु भन्नुभयो । यो यस वर्षको एउटा विकासको मोडेल हो नेपालको ।
मेरै टोलमा अर्को पनि विकासको मोडेल लागू भएको छ । त्यो भगारो सुधारमा आधारित छ । हाम्रो टोलमा जम्मा पाँच घर परिवारको समूह छ । ती मध्ये भकारो सुधार कार्यक्रम आएको रहेछ । एउटा घरमा दुई भाइ दुवै जागिर, अर्को घरमा दुई भाइ दुवै जागिर, घरमा बाह्रै महिना खान पुग्ने, गाउँकै ठूला पत्थरे घर भएका घरलाई भकारो सुधार अनुदान प्राप्त भएछ । अर्को घर जसका ६ भाइ छोराहरू सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । खान ६ महिना पुग्दैन । त्यो घरमा कसैको पनि रोजगारी छैन । बाख्राका पाठा बेचेर छोराछोरी पढाउनुपर्दछ । त्यो घरलाई पार्टी फरक भएकाले नदिने भनि तरकारीको बीऊ, भागारो सुधारका लागि अनुदान केही पनि दिइएनछ । यो घटना पनि यथार्य हो । नेपालमा जस्तो सुकै संविधान, कानुन, नीति, निमय, ऐन, कार्यविधि र मोडेल भए पनि कार्यान्वयन यसरी हुन्छ विकासको र प्राथमीकीकरण पनि । यही हो हाम्रे समाजको तितो यथार्त चित्रण विकास मोडेल र प्राथमीकीकरणको ।
यो विकास एउटा मोडेल र प्राथमीकीकरणको नाङ्गो र नकारात्मक पाटो हो । यो भन्दैमा केही भएको छैन र केही गरिएको छैन अथवा समाज यथास्थितिमा छ भन्ने कुरा पनि सही हुन्न । किनकी हामीले उठान गर्ने विषय द्वन्द्ववादी हुनु पर्दछ ।

विषयको केन्द्रीकरण
यो आलेखमा कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको अवस्थाको सामान्य झलक दिने प्रयास मात्र गरिएको छ । साथै कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि बजेट बनाउँदा कृषि क्षेत्रमा कस्तो खालको विनियोजन गर्दा राम्रो होला ? भन्नका लागि जनस्तरबाट सुझाव पनि दिन खोजेको छु । कर्णाली प्रदेशको कूल जनसंख्या १५ लाख ६९ हजार तीन सय सात रहेको छ । जम्मा क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार दुई सय ७५ हेक्टर, कूल खेती योग्य जमिन दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर, कूल खेती गरिएको जमिन दुई लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर, बाह्रै महिना सिंचित क्षेत्रफल ३८ हजार ३३ हेक्टर र आंशिक सिंचित क्षेत्रफल ३० हजार तीन सय दुई हेक्टर रहेको तथ्यांक छ । यो तथ्यांकले के दिशानिर्देश गरेको छ भने कृषि क्षेत्रमा आधारभूत लगानी भए पनि योजनाबद्ध र व्यवस्थित गुणात्मक लगानी हुन सकेको छैन ।
अर्को एउटा सामान्य जानकारी मूलक खाका पनि प्रस्तुत गरौं की ? यहाँको कूल जनसंख्यामध्ये १५ प्रतिशत जति युवा खाडीमुलुकमा रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा स्थायी जनसंख्या अर्थात् दुई लाख ३५ हजार तीन सय ९८ बाहिर रहेकाछन् । कूल बचत जनसंख्या १३ लाख ३३ हजार नौ सय १० जना हुन्छ । यो जनसंख्याले एक महिनामा एक जनाले चार पाथी सात माना अनाज खान्छ । भन्नुको मतलब एक महिनामा एक जनाले १८ किलो सरदर खान्छ । एक किलोको ६० रूपैयाँ पर्छ सामान्यतया । एक महिनामा एकजनाले १०८० को खाना खान्छ भने १३ लाख ३३ हजार नौ सय १० जनाले एक अरब ४४ करोड ६२ लाख दुई हजार सात सयको खाना खान्छन् । यो मध्ये सरदर चार महिना मात्र पुग्दछ कर्णाली प्रदेशको उत्पादनले । बाँकी आठ महिनाका लागि बाहिरको प्रदेश या त बाहिरको देशबाट आउँछ । भन्नुको मतलब एक महिनामा खाद्यान्नका लागि ९६ करोड ४१ लाख ५२ हजार यस प्रदेशको रकम खाद्यान्नमा हरेक महिना बाहिरिने गर्दछ । यो एउटा शीर्षकको मात्र अनुमान हो । तरकारी, माछा, मासु, फलफूलको पनि अवस्था यही हो । जसका कारणले कृषि उपजको निर्यात शून्य जस्तै र आयात पूरै हुने गर्दछ । परिनिर्भरताको यो ठूलो र भयाभह दुश्चक्र हो यो अवस्था । यो विषयमा यो भन्दा धेरै चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन किनकी एउटा विषयको सामान्य खाकाले कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? भन्ने कुरा दिइसकेको छ ।

प्रदेश सरकालाई सुझावहरू
निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली र परनिर्भरताको अन्त्य गरी आत्मनिर्भर समाज बनाउका लागि सर्वप्रथम स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान गरेर विज्ञ, अगुवा कृषक, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझा टोली निर्माण गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कृषि गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्दछ । यो गुरुयोजना डाटामा मात्र आधारित नभइ कृषि विज्ञहरू सहितले भूगोल, माटो, खेती हुनसक्ने सम्भावना, कृषकहरूको अवस्था र कूल कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कुन क्षेत्रमा कति रकम लगाउनुपर्ने हो त्यसको विस्तृत योजनासहितको १५ वर्षे गुरु योजना तयार पार्नुपर्दछ ताकि सरकार बदलीय पनि त्यही गुरुयोजनालाई आधार मानेर नीति तथा बजेट विनियोजन गर्न सकियोस् । यो नै प्रारम्भीक र मुख्य कार्य हो समृद्धिका लागि । कार्यालयको टेबलमा बसेर दुई÷चार जनाले बनाएको रणनीति राम्रो हुँदैन र त्यो रणनीति काल्पनिक हुन्छ ।
६ कक्षादेखि माथिका विद्यालयहरूमा अनिवार्य कृषि डेमो प्रयोगशालाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र विद्यालयमा एक जना कृषि जेटीए अथवा जेटीए शिक्षक दरबन्दी कायम गरी एउटा पिरियड अनिवार्य सम्पूर्ण विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कृषि कर्म गर्ने प्रणाली लागू गर्नु पर्दछ । यो कार्य गर्न सकेको खण्डमा दीर्घकालीन रूपमा कृषिमा आत्मनिर्भर कर्णाली प्रदेश बन्न सक्दछ । हरेक विद्यार्थीले विद्यालयमा सिकेको सीप घरमा आफ्नो खेतबारीमा समेत अभिरुचीका साथ कृषि कर्म गर्न थाल्दछ र केही वर्षमा कर्णाली प्रदेशका सबै घरहरू कृषि उद्यम घर बन्न सफल हुनेछन् ।
अर्को महŒवपूर्ण कुरा पहाडि भूभागमा खेतबारी चख्लाबन्दी नै महŒवपूर्ण कुरा हो । हामीले जंगलमा विनाअर्थमा डोजर चलाएका छौं । ती डोजर अब अगुवा किसानको खेतबारीमा चलाउनु पर्दछ । व्यवसायिक कृषिका लागि जग्गा मूल कुरा हो । जबसम्म जग्गाको चख्लाबन्दी गरिदैंन तबसम्म कृषि उपज उत्पादन बढ्दैन । यसका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ भने सिँचाइ आधारभूत आवश्यकता हो । सिँचाइका लागि गौरबका आयोजना, दीर्घकालीन आयोजना, मध्यकालीन आयोजना र साना आयोजना गरी सिँचाइको सुविधाको शुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
एउटा जिल्लामा एउटा वृहत्त कोल्डस्टोर अनिवार्य निर्माण गर्नुपर्दछ । किनकी सिजनमा उत्पादन भएका कृषि उपजलाई अफसिजनमा बेच्न पाउनु पर्दछ किसानले । हरेक पालिकामा कम्तिमा एउटा कृषि उपज संकलन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, एक पालिका एउटा माटो परीक्षण केन्द्र निर्माण गर्नु पर्दछ । यसका साथै किसानहरूलाई प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्नका लागि तालिम केन्द्रहरू हुनुपर्दछ ।
अर्को महŒवपूर्ण कुरा एक वडा एक कृषि उत्पादनको सुरुवात गर्नुपर्दछ । अनेक उत्पादन भए पनि एक वडाले एउटा मात्र मूख्य कृषि उपज उत्पादन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । यदि बजार मागलाई आधार बनाएर एक वडाले एक उत्पादन सुरु गरेको खण्डमा वस्तु गुणस्तरीय उत्पादन हुने र बजार माग पनि पूर्ति गर्नसक्ने क्षमता राख्दछ ।
कृषि उपज संकलन, ग्रेडिङ्ग, प्रसोधन र बजारीकरणका लागि उत्पादनको अभियान सहकारीले, संकलन र ग्रेडिङ्ग निजी क्षेत्रका फर्महरूले र बजारीकरणको जिम्मा कृषि कम्पनीहरूले वा क्षेत्रीय, राष्ट्रियस्तरका कृषि व्यापारीहरूले लिनुपर्दछ । यसरी बजार च्यायनल जोड्दा ती च्यानलहरूलाई शशर्त अनुदान दिनु पर्दछ । भरपर्दो कानुनी आधारका आधारमा करार सम्झौता गर्नुपर्दछ न्यूनतम पाँच वर्षका लागि । साथै उत्पादिन वस्तुको स्थितिको सर्वे गरी बाहिरबाट ल्याउने कृषि उपजको पूर्ण रोक लगाउनु पर्दछ केही वर्षका लागि ।
कृषकहरूलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउनुपर्दछ भन्नुको मतलब पुरानै हलो, कोदालो, कुटोले आधुनिक कृषि व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्दैन । यसका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न लगाउनुपर्दछ । जसका लागि हरेक जिल्लामा एउटा आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउने, मर्मत गर्न पाउने गरी प्रविधि पसल स्थापना गर्नुपर्दछ । पहिलो वर्ष त्यस्ता ब्यापारिहरूलाई ससर्त कृषि मेसिन औजार बिक्री वितरण कक्ष स्थापना गर्नका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने प्रदेशस्तरमा प्रविधि निर्माण, बिक्री, मर्मत, तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ । यसका लागिसमेत शशर्त अनुदान आवश्यक छ ।
गुणस्तरीय बीऊ भयो भने गुणस्तरीय उत्पादन हुन्छ । यसका लािग एउटा वडामा एउटा नर्सरी स्थापना गर्न जरुरी छ । उक्त नर्सरीमा फलफूलका बिरुवा र तरकारीका सम्पूर्ण बिरुवा उत्पादन गर्ने र किसानहरूलाई आवश्यकता र माग गरे अनुसार उपलब्ध गराउन गर्नुपर्दछ । सबै किसानले नर्सरी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । नर्सरीबाट उपलब्ध हुने बिरुवा बजार दरमा होइन, बीऊ मूल्यमा निश्चित नाफा लिएर मात्र विक्री गर्ने र उक्त नर्सरीवालाई पाँच वर्षसम्म शशर्त अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
वर्षमा एक पटक एक गाउँपालिकाबाट उत्कृष्ट एक जना कृषकलाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गराउने र भ्रमण गरेर फिर्ता भएपछि त्यहाँको जानकारी उक्त कृषकले अनिवार्य रूपमा एक वडामा एक दिनका दरले अनुभव आदान प्रदान गर्न लाउनुपर्दछ । साथै एक जिल्लामा कम्तीमा दुई जना विषय विज्ञ नियुक्त गरेर हरेक पालिकाका अगुवा किसानहरूलाई ६ महिनामा एक पटक कृषि तालिम दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
कृषि उपज उत्पादन गरेर मात्र होइन, भ्यालुचेनमा लैजानु पनि पर्दछ । जस्तै काउली, मूला, खुर्सानीलाई अचार बनाउने, टमाटर, खुर्सानीलाई सस बनाउने, मकै,जौ, भट्टमासलाई सातु वा पोसिलो खाना बनाउने प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्नु पर्दछ । यसका लागि एउटा पालिकामा स–साना कृषि उपज प्रशोधन केन्द्रहरू, एक जिल्लामा एउटा कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र प्रदेशस्तरमा मझौला कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ती प्रशोधन केन्द्रहरूलाई श–शर्त पहिलो वर्ष अधिकतम अनुदान दिनुपर्दछ वा परियोजनाका आधारमा सुलभ ऋणका लागि पहल गरिदिनु पर्दछ ।
कर्णाली प्रदेशमा दर्ता भएका कृषि सहकारीहरूले अनिवार्य शेयर सदस्यहरूलाई व्यवसायिक कृषि उद्यमी बनाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गर्नु पर्दछ । अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीले उद्देश्य अनुसारको काम गरेका छैनन् । सहकारीको अर्थ पैसा बचत गर्ने र ऋण लिने–दिने बाहेक अरु केही काम भएको छैन । एउटा सहकारीले एउटा उत्पादन अनिवार्य गर्ने जबसम्म बाध्यकारी निमय आउँदैन तबसम्म उत्पादनमा बृद्धि हुने अवस्था हुँदैन । त्यस्ता सहकारीलाई केही अनुदान दिनुपर्दछ ।
कृषि प्रयोगशाला, कृषि अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र, बाली परीक्षण केन्द्र, निरन्तर अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्र, विज्ञ, विशेषज्ञहरूको निरन्तर सुझाव सल्लाह, तालिम केन्द्रहरू, माटो परीक्षण केन्द्रहरू, प्राविधिकहरू परिचालन, विद्यालयहरूलाई कृषिकरण, उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, वर्षमा एक पटक कृषि उद्यम मेला महोत्सव यी कृषि क्रान्तिका लागि आधारभूत शर्त हुन् । यसतर्फ कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।

निश्कर्ष
हामी कर्णालीबासीहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गरेको खण्डमा समृद्ध कर्णाली बनाउन सक्छौं । जसका लागि पहिलो कुरा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्वामी आदित्यनाथले भने झैं असल शासन र कुशल प्रशासन हुन आवश्यक छ । यो पहिलो शर्त हो । दोस्रो शर्त अगुवा किसान अनुदानका लागि मात्र दौडने, सामान्य किसान कसैले केही सहयोग गरेर भनेर सत्तो सराप गर्ने र ब्यवशायिक किसान बन्न नचहाने प्रवृत्ति रहेको छ । अब देखाउन र अनुदान ल्याउनका लागि होइन, आफू र सिंगो कर्णाली प्रदेशलाई नै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न हामी सबै किसान, उद्यमीहरू लाग्नु पर्दछ । सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिनुपर्दछ । जसका कारणले हामी सबैको समृद्धिको नारा अवश्य सफल हुन्छ ।

(लेखकः राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन् ।)