चार महिनापछि हिउँदे अधिवेशन

पाँच वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २३ माघ ।
कर्णाली प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन सकिएको करिब चार महिनापछि हिउँदे अधिवेशन आव्हान गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी फागुन १५ गतेका लागि हिउँदे अधिवेश आव्हान गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधवार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बसेको बैठकले अधिवेशन आव्हानका लागि प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक आगामी फागुन १५ गते दिउँसो एक बजेका लागि आव्हान गर्न सिफारिस गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब सरकारले अधिवेशन आव्हानका लागि प्रदेश प्रमुख खनाललाई पत्र पठाउनेछ । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख खनालले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएर अधिवेशन आव्हान गर्नेछन् । प्रदेश प्रमुखको पत्र प्राप्त भएपछि सचिवालयले कार्यसूची तयार गरी बैठकबारे सूचना प्रकाशित गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बैठक आव्हान गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । नयाँ अधिवेशनको पहिलो बैठक सभामुखद्वारा प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सुरुवात गरिन्छ ।

प्राथमिकतामा कानुन निर्माण

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । त्यसैले पनि यसको विशेष महŒव रहन्छ । प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनको हुन्छ । त्यसैले यो अधिवेशनको अधिकांश समय विधेयक माथिको छलफल र त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा नै बित्ने गर्दछ ।
वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन सकिएको करिब चार महिनापछि विधेयक अधिवेशन आव्हान गर्न लागिएकाले प्रदेश सरकारले विधेयक पेश गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने कार्यलाई नै हिउँदे अधिवेशनको प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि सरकारले नै ‘विजनेश’ दिन नसक्दा हिउँदे अधिवेशन आव्हानमा ढिलाइ भएको र संसद गतिशील हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले सरकारले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सदनले विजनेश पाउन सकेको थिएन । जसले गर्दा हिउँदे अधिवेशन आव्हान लम्बिएको थियो । बजेट अधिवेशन गत कार्तिक १८ गते टुङ्गिएको थियो । यसअघि सम्पन्न दुई वटा अधिवेशनबाट हालसम्म १७ वटा विधेकहरू पारित भइसकेका छन् भने तीन वटा विधेयकहरू समितिमा छलफलका लागि पठाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

पाँच विधेयक

स्वीकृत कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले पाँच वटा विधेयक स्वीकृत गरेको छ । आगामी प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरी बैठकबाट कानुनको मस्यौदालाई विधेयकका रूपमा सदनमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको प्राङ्गारिक कृषि विधेयक–२०७५, सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको श्रम तथा रोजगार प्रबद्र्धन नीति–२०७५, घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सुशासन सम्बन्धी विधेयक २०७५, सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५ र सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित गरेको प्रदेश खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक–२०७५ प्रदेशसभा समक्ष पेश गर्नको लागि स्वीकृती प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै, खाद्य उत्पादन, संरक्षण तथा खाद्य अधिकारको प्रबद्र्घन विधेयक–२०७५ लाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको भूमि व्ययवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नै हिउँदे अधिवेशनको प्राथमिकतामा रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले बताइन् । सरकारले सदनलाई पर्याप्त काम दिन सक्ने तयारी भएकाले अधिवेशन आव्हानका लागि सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेशमा सरकारी भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तीका लागि संघीय सरकारलाई प्रस्ताव पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।