सुर्खेतमा शीत भण्डार, दैलेखमा ग्यास उत्खनन्

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३ माघ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा शीत भण्डार निर्माण गरिने भएको छ । शीत भण्डार निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले बजेट सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा शीत भण्डार निर्माणका लागि ५० लाख सहयोग गर्ने निर्णय भएको हो । शीत भण्डार अभावले कर्णालीका कृषकको उत्पादन सुरक्षित नहुने भएकाले सरकारले तत्कालका लागि सहयोग उपलब्ध गराएको हो ।

यसैगरी दैलेखमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानी अन्वेषण कार्य अघि बढाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । चीनलाई नेपालका दुई वटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिन बनेको परियोजनालाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । यस सम्बन्धी वि.सं. २०७२ को चैतमा नै द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रूपमा बनाएको कार्ययोजनासहितको परियोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
अब नेपाल र चीनको खानी विभागस्तरबाट यो परियोजना सञ्चालन हुनेछ । विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाका अनुसार अब चीन सरकारको सहयोगमा दैलेख र बुटवल क्षेत्रमा पेट्रोलियम उत्खनन्को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अब सुरु हुनेछ । चीनको नेशनल चाइना पेट्रोलियम कर्पोरेसन (एनसीपीसी) का विज्ञहरूले नेपाललाई यसमा सहयोग गर्नेछन् । पेट्रोल अन्वेषण र उत्खनन् गर्ने विश्वकै अग्रणी संस्था हो, एनसीपीसी । अब बुटवल र दैलेखमा तेल र ग्यासको उत्खनन् सम्भाव्यताबारे चिनियाँ टोलीले अनुसन्धान अघि बढाउनेछ । यसअघि वि.सं. २०७३ वैशाखमा चिनियाँ टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन्को सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
प्रचूर सम्भावनाका बाबजुद विज्ञता, प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति अभावमा यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन । सरकारले नै यस विषयमा गम्भीर चासो देखाएको पाइदैंन । तर पछिल्लो समय भने सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास अन्वेषण तथा उत्खनन्लाई प्राथमिकता दिएको छ । संविधानमा असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएर इन्धन आपूर्तिमा भारतले अवरोध गरेपछि मात्रै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनलाई पेट्रोलियम अन्वेषणमा भिœयाउन पहल गरेको थियो । सोही पहलको परिणाम थियो, वि.सं. २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता हुनु । त्यसैमा टेकेर चिनियाँ टोलीले नेपाल आएर सम्भावित क्षेत्रका चट्टान लगायत नमुना चीन लगेको थियो । त्यसको रिपोर्ट आएको झण्डै दुई वर्षपछि अन्वेषणको लागि तालिका बनाएर परियोजना तयार गरिएको छ । यसैगरी सरकारले पानी जहाजको कार्यालय स्थापना गर्ने र १६ जना कर्मचारी रहने गरी पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । राप तृतीय श्रेणीको प्राविधिकतर्फको कर्मचारी प्रमुख रहने गरी कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो । आउँदो चैत १४ र १५ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्ने, मन्त्रीहरूको तलब र अन्य सेवा, सुविधा वापत भुक्तानी हुने रकमको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । दुई लाख डलरको प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्ष पदमा शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ ।