समन्वय परिषद्को बैठक आव्हान

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३ माघ ।
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक आव्हान गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका साझा अधिकार सूची कार्यान्वयन लगायतका विषयमा छलफल गर्न परिषद्को बैठक बस्ने भएको हो । प्रदेश सरकारले माघको १४ र १५ गतेका लागि बैठकको आव्हान गरेको हो ।
संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्णालीमा पहिलो पटक प्रदेश परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो । यसअघि आव्हान गरिएको बैठक स्थगित गरिएको थियो । आवश्यक तयारी अभावका कारण गत असोज १९ र २० गते बस्ने भनिएको परिषद्को बैठक सरेको हो । गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पुनः समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने निर्णय गरिसकिएको छ । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयारी तीव्र पारेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०५ मा प्रदेश समन्वय परिषद्को बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशको मुख्य सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उप–प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरू प्रदेश समन्वय परिषद्को सदस्य छन् ।
प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव परिषद्को सदस्य सचिव रहेका छन् । परिषद्को बैठक वर्षमा एक पटकमात्रै गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा माघ १४ र १५ गते आव्हान गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय तहले उठाएको राजस्व, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बन्दै गरेका आवधिक योजनाहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भइरहेका ऐन, कानुनबीचको सामाञ्जस्यता, हालका जल्दाबल्दा विषयहरूमाथि छलफल बैठकमा हुनेछ । उक्त विषयमा विज्ञहरूको प्रस्तुती, सुझाव र परिषद्का सदस्यहरूबीच अन्तरक्रिया गरिनेछ । जसबाट छलफलका विषयवस्तुमाथिको वस्तुगत निश्कर्ष निकालिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट समन्वय परिषद्को मिति तय भएसँगै प्रशासनिक कार्य थालिएको छ । ‘प्रदेश सभा र स्थानीय तहबाट कतिपय कानुन पारित भइ कार्यान्वयनको चरणमा छन् भने कतिपय कानुनहरू निर्माणाधीन रहेका छन्’ सूचना अधिकारी उपाध्यायले भने, ‘अति आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा भएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायका बारेमा परिषद्मा छलफल हुन्छ ।’ परिषद्को बैठकमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उप–प्रमुख, ७९ वटै गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरूको उपस्थिति रहनेछ ।
समन्वय परिषद्को बैठक समयमा नहुँदा स्थानीय सरकारले पुरानै कानुनका भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गाउँपालिका महासंघको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले बताए । ‘संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण गरिएको कानुन बाझिएको खण्डमा खारेज हुने प्रावधान छ’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पर्याप्त कानुन नबनाउँदा अति आवश्यकीय कानुनबाहेक थप कानुन निर्माण गर्न सकिएको छैन ।’ समन्वय परिषद्को बैठक नाममा
मात्रै सीमित नभइ यसलाई प्रदेश सरकारले उपयोगी बनाउनुपर्ने केसीको सुझाव छ । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष भयो, प्रदेश र संघमा एक वर्ष पुग्न लाग्यो’ उनले भने, ‘यो अवधिमा भएका कामको समीक्षा गर्ने र परिषद्को बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशिका बनाउन सके राम्रो हुन्छ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहबीच कसरी समन्वय र सहकार्य गर्ने भन्ने बारेमा कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन सके उपयुक्त र लाभदायी हुने उनको बुझाइ छ ।