भ्रष्टाचारको स्थानीयकरण

कुलप्रसाद चपाई
मेरो १० वर्ष पहिलेको पेसा र अहिलेको पेसा फरक छ । असल शासनको खबरदारी गर्ने स्वयम्सेवकदेखि नेपाल सरकारको तलबभत्ता खाने शिक्षक भएको छु । म पेसाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । किनकी मैले जीवन निर्वाह गर्न पारिश्रमिक लिन्छु । यो कुरा मलाई १० वर्ष अघि पनि पर्दथ्यो, जति आज पर्दछ । १० वर्ष पहिला कुनै संस्थाले असल शासन र भ्रष्टाचारकोबारे प्रशिक्षत गरी समुदायमा बुझाउन पठाउँथ्यो जहाँ मैले भ्रष्टाचार बुझाउन पर्दथ्यो । तर म आज जुन भूमिकामा छु त्यो निकै फरक छ । हिजो म जुन समुदायमा थिएँ त्यसैको सेरोफेरोका समुदायको शिक्षकको भूमिका निभाएको छु । यसर्थ म हिजो पनि समुदायसँग थिएँ र आज पनि समुदायसँगै छु । फरक यसमा पनि छ कि हिजो भ्रष्टाचार नबुझ्ने समुदायका व्यक्तिहरू आज यस्तो भ्रष्टाचार भयो रे त भन्दै सुनाउन तल्लिन छन् । हिजो भ्रष्टाचार नबुझ्ने समुदायले आज भ्रष्टाचार बुझ्ने गरिको देखेको छु । पहिले जस्तो तातो रगतले यस्तो र उस्तो गर भन्नुको सट्टा मुसुक्क मुस्कुराएर खै थाहा भएन, हो र ? जस्ता शब्द बाटै सन्दर्भ टुंग्याउनु मेरो बाध्यता देखिन्छ । भन्नेले जे भनुन यो भ्रष्टाचारको स्थानीयकरण हो । धेरै क्षेत्रमा यसको उपयोगिता सन्दर्भ प्रयोग निकै फरक–फरक छन् । भ्रष्टाचारकोबारे सचेतना होइन भ्रष्टाचारलाई स्थानीयकरणमा भूमिका खेलेको बुझेको छु । यसलाई फस्टाउन सामाजिक संस्थाहरू पनि लागिरहेको छन् ।
भ्रष्टाचार र असल शासन बुझाउने जिम्मा बोकेका सीमित संस्थाहरू पनि कर्मकाण्डी क्रियाकलापमा नै व्यस्त देखिन्छन् । स्थानीयस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरका मिडियाहरू भ्रष्टाचारको समाचार बनाउँछन् । निरिह जनताहरू समाचारबाट जान्दछन् कि यसको प्रमुख योजनाकार देशका तत्कालीन र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदस्थ सरकारी निकायका अधिकारीहरू छन् । त्यसले भ्रष्टाचारलाई भान्सासम्म नै पु¥याएको छ । हिजोको एक असल किसान आज समुदायस्तरको योजनाको अध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष बन्न तछाड–मछाड गर्छ । पैसा कसरी कमाउनु ? भनेर प्रश्न गर्दा मन्त्रिपरिषद्देखि स्थानीय तह र गाउँस्तरका वडा सदस्यले कमाएको धन्दा हेर्न आग्रह गर्दछ । एउटा सामान्य शिक्षक उसको खरिदार साथीले आलिशान महल बनाएकोमा बिछिप्त बन्छ । एउटा सामान्य व्यापारी अर्को साथीले कालो बजारीबाट प्रशस्त मुनाफा कमाएको देख्छ । जनप्रतिनिधि त अर्को स्थानीय तहमा योजनाबाट आएको कमिशन देखेर अर्को वर्षलाई योजना बनाउन थाल्छ । कतै केही नभेटे २०० (दुई सयको) सामानको बीललाई तीन सय बनाएर पचास प्रतिशत नाफा खान खोज्छ । सबै मिडियामा भ्रष्टाचार र अनियमितताका खबर आउँछन् तर त्यसलाई कारबाही गरिएको खबर देखिदैन, भलै कारबाही भएको सुनिए पनि अख्तियारदेखि विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियाबाट उसले उन्मुक्ति पाइहाल्छ ।
अली ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूलाई त लोकतान्त्रिक संसद र संसदीय समितिबाटै ढाकछोप गरिन्छ । एनसेल प्रकरण, बाइडबढी प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरणहरू त प्रतिनिधि प्रसंग हुन जुन हिजो १० वर्ष पहिलेदेखि मैले बुझ्ने गरेको भ्रष्टाचारका यस्ता प्रकरण आज कथा भइसकेका छन् । जहाँ हिजो कारबाही भएको हुन्थ्यो न आज भएको छ । अनि जनता गजबको आशामा छन्, अब सायद केही हुन्छ । हुँदाहुँदा त अब मन्त्री र सचिवबीच सेटिङ्ग नमिलेर कुटाकुटले कसरी हेरिरहनु, अनि फेसबुक, ट्वीटर र मिडियाका समाचारहरू हेरेर हाँस्नु बाहेक के विकल्प हुन सक्छ र ? त्यसैले यसलाई भ्रष्टाचारको स्थानीयकरण भन्नु अतिसयुक्ति नहोला ।
समस्या समाधानको लागि हाम्रो भ्रष्टाचार विरोधि कानुनको लागू प्रमुख हो । समान कानुन लागू हुनु प्रमुख शर्त हो । राजनीतिक आडमा कानुनको अपव्याख्या बन्द हुनु आवश्यक देखिन्छ । त्यतिमात्र हैन राज्यले भोलि हरेक नागरिकलाई गास, बास, कपास र शिक्षास्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउनु पर्छ ताकि आज कसैले अनियमित गरी भोलिको लागि सोच्न नपरोस् । त्यसका लागि देशमा एक लि क्वान जन्मन पर्छ । विधि र कानुन माथि सबैको विश्वास र भरोसा हुनुपर्छ । सबै नागरिकमा आज मैले देशका लागि गर्नुपर्छ भन्ने भावना जाग्नुपर्छ र आचरण र व्यवहारमा शुद्धता ल्याउनु अनिवार्य छ ।
यहाँ एक÷दुई वर्ष भइरहेको कानुनको राम्रोसँग प्रयोग गरेर हेरौं भने पनि ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुनसक्छन् । त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबुत हुनुपर्छ । जनता समष्टिमा जनता नै बन्नुपर्छ । कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु र आफ्नो पार्टीको सबै राम्रो र अर्काको पार्टीको सबै नराम्रो भन्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ । आफ्नो दिशालाई अचार देख्ने र अरुको आचारलाई दिशा देख्ने प्रवृत्ति जबसम्म रहन्छ तब सम्म यहाँ परिवर्तनको आभास हुन सक्दैन । परिवर्तन हुनसक्ला दुई÷चार जनाको जीवनमा तर समग्रमा समतामूलक र अनियमितताको अन्त्य हुनेछ । तर भ्रष्टाचार अझै पनि भान्सासम्म पु¥याएमा त्यसको स्थानीयकरण भएर स्थानीयस्तरमा नै मजबुत घर बन्नेछ । जसरी १० वर्षदेखि अहिलेको अवस्थाले देखाइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ माघ २०७५, बुधबार २०:४८