राजनीति र रोजगारीको सम्बन्ध

डिल्लीप्रसाद चौलागाइँ
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३३ मा रोजगारीको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ ।’
तर रोजगारीको खोजीमा दैनिक विदेशिने युवाहरूको तथ्यांक भने विडम्बनापूर्ण छ । एक हजार पाँच सय जना नेपाली युवाहरू दैनिक विदेशीनुपर्ने वाध्यता छ । उनीहरू दलालहरूको जालमा परेर विभिन्न खाडी मुलुकमा पुगिरहेका छन् । भने जस्तो रोजगार तथा तलब नपाएको अवस्था विद्यमान छ । त्यति मात्र होइन सयौं युवा नक्कली भिसा बनाएर जाने र खाडीको जेलमा भोकभोकै मर्नु परिरहेको दुःखद् अवस्था सबैलाई सर्वविदितै छ । दैनिक तीनदेखि चारजनाको लासको बाकस नेपाल भित्रिरहेको देख्न सकिन्छ । यो तथ्यांकले संविधानको रोजगारीको हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहे झै लाग्छ ।
अर्कोतर्फ हाम्रो गरिबीको अवस्था पनि उत्तिकै दुःखद् छ । नेपालमा हाल २८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी बाँचिरहेका छन् । राणाशासनदेखि हालसम्म प्रजातन्त्र, बहुदल, लोकतन्त्र, गणतन्त्र लगायतका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष भए । शासक बदलिए । व्यवस्था फेरिए । तर हालसम्म पनि जनताको जीवनस्तर फेरिएन । अवस्था बदलिएन । बेरोजगारहरूको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । रोजगारीका लागि खाडी घाउनुपर्ने युवाहरूको बाध्यता रोकिएन । स्नातक, स्नाकोतर गरेका लाखौं युवा अहिले पनि खाडीमा छन् । त्यति नै संख्यामा थप युवा दैनिक खाडी भासिदैछन् । स्वदेशमा भएका युवाहरू पनि बेरोजगार भइ बस्नुपरेको छ ।
सबै क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको छ । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई च्याप्ने र अवसर दिने गरिन्छ । क्षमता र योग्यताको कदर हुँदैन । तब उच्च शिक्षा हासिल गरेको युवा पनि खाडी जान बाध्य हुन्छ ।
मैले स्नातकोत्तर गरेको दुई वर्ष भयो । रोजगारीका लागि कयौं ठाउँमा दरखास्त दिएँ । रोजगारीका लागि राजनीतिक दलको सदस्यता देखाउनुपर्ने अवस्था छ । जुन ठाउँमा जाँदा पनि पहिले ‘तिम्रो पार्टी कुन हो ?’ भनेर प्रश्न खडा गरिन्छ । पार्टी सदस्यता पुष्टि नगर्ने हो भने जागिर पाउन सकिदैंन । नेपालमा योग्यता मूल्यांकन गरेर होइन अनुहार हेरेर जागिरमा लगाइन्छ । हाम्रो त न पावर न अनुहार । न त सम्पत्ति नै छ । हामी गरीब तथा पहुँच नहुनेले सपनामा जागिर खाएको सम्झिनु बाहेक अरु कल्पना गर्न सकिदैंन ।
चाहे सरकारी निकायमा होस् या त गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूमा, आफ्नै छोरा, बुहारी, काका,काकी देख्न सकिन्छ । ‘राम्राले भन्दा हाम्राले’ अवसर पाउँदा क्षमता र योग्यता भएका लाखौं युवाहरू भने बेरोजगार भइ बस्नु परिरहेको छ । तब हामी गरीब र पावर पहुँच नहुनेले अब खाडीतिर जानु बाहेक के नै विकल्प रह्यो र ? ‘युवा जति खाडीमा नेता जति चिल्लो गाडीमा, बाँकी युवा झाडीमा’ हुने प्रवृत्ति जबसम्म देशमा रहन्छ तबसम्म बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन । र युवाहरू रोजगार नभइ देशको विकास सम्भव छैन । देश विकासमा योगदान पु¥याउने ऊर्जाशील युवाशक्ति नै अनुत्पादक भइ बसेपछि देशको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार कसरी हुन्छ ? युवाहरूलाई खाडी पठाएर देशको समृद्धि कसरी हुन्छ ? अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
जनताका लागि भनेर राजनीति गर्नेहरू मात्रै मोटाएका छन् । नेताहरूले महँगा गाडी, कार, घर, घरेडी, बैंक ब्यालेन्स जोडेका छन् । आफ्नो आर्थिक अवस्था र सम्पत्तिमा सुधार ल्याएका छन् । तर नेपाली जनता भने गरिबीको रेखामुनी पुगेको अवस्था छ । यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि अब नागरिक आफै सचेत हुन जरुरी छ । देशको हितमा काम नगर्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, बेमाइन नेताहरूलाई सत्तामा पुग्नबाट अब हामीले नै रोक्नुपर्दछ । इमान्दार र देश र नागरिकको पक्षमा काम गर्ने नेतालाई नजिताएका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । तर अर्कोतर्फ सुरुवातमा राम्रो देखिए पनि सत्तामा पुगेपछि सबैले उही बाटो समात्ने गरेको अवस्था पनी छ । जोकोहीले जितेर गए पनि आफ्ना र आफन्त भन्नेहरूको लागि मात्रै काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण हामी पछि परेका हौं । ‘राम्रो मान्छे हैन हाम्रो मान्छे’ भन्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ ।
युवा जनशक्तिलाई नयाँ प्रविधि र बजार सुहाउँदो गुणस्तर र सीपयुक्त बनाइ स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रोजगारीका अवसरहरू प्रवद्र्धन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । मुलुकको गरिबी निवारण गर्नका लागि भने युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न जरुरी छ । युवाहरू रोजगार भएमा गरिबी पनि घट्नेछ ।
अहिले मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा छ । तीन तहका सरकार बनेका छन् । तिनै तहका सरकारले गरिबी निवारण गर्ने योजना सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर ठोस काम भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । गरिबी निवारणका लागि पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । तीनै तहका सरकारले विलम्ब नगरिकन रोजगारीका जतिसक्दो धेरै अवसरहरू सिर्जना गर्ने र बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने योजना बनाउनुपर्दछ । यसका लागि औद्योगिक विकासमा लगानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । औद्योगिक विकासले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दछ । रोजगारीका अवसर सिर्जना भएमा बेरोजगारहरूको संख्या घट्दै जान्छ । बेरोजगारको संख्या घटेमा गरबी पनि न्यूनीकरण हुँदै जानेछ । राजनीति नै मुलुकको मूल नीति भएकाले राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुने हो भने सबैप्रकारका समस्या समाधान हुन सक्दछन् । चरम बेरोजगारीको अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नका लागि पनि राजनीतिभित्रको विकृति अन्त्य आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

प्रकाशित मितिः   ३० पुष २०७५, सोमबार १५:१६