सरकारी आवासमा भाडा तिरेर सांसदको डेरा

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २८ पुस ।
कर्णाली प्रदेश सभाका एक सदस्यले सरकारी आवासमा भाडा तिरेर डेरा गरेको पाइएको छ । रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद रातो कामीले सरकारी आवासमै भाडा तिरेर बसेका हुन् ।


सांसद कामीले जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत मातहतमा रहेको सरकारी आवासमा डेरा गरेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदान गर्ने आवास सुविधा वापतको खर्च जोगाउन उनी सरकारी आवासमा नै न्यूनतम भाडा तिरेर बसेका हुन् । आवास प्रयोग गरे वापत उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई मासिक रूपमा तीन हजार रूपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयबाट मासिक रूपमा घरभाडा वापत १५ हजार रूपैयाँ बुझ्दै आएका उनले खर्च जोगाउन सरकारी आवासमा सस्तो भाडा तिर्ने गरी बसेका हुन् । विगत एक महिना यता उनी ईत्रामस्थित जिल्ला समन्वय समितिको आवासमा बस्दै आएका छन् ।
सरकारी आवासमा बस्ने सांसदलाई घरभाडा वापतको मासिक रूपमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७५ ले गरेको छैन । ऐन अनुसार सरकारी आवासमा बस्ने सांसदले मासिक रूपमा १५ हजार रूपैयाँ पाउँदैनन् । तर, सांसद कामीले भने संसद सचिवालयबाट घरभाडा वापतको सुविधा लिएर पनि सरकारी आवासमै बसेका हुन् । सरकारी आवासमा बस्दा नगद सुविधा नपाउने भएपछि सस्तो भाडा तिर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।
भाडा तिर्ने गरी सांसद कामीलाई ‘क्वाटर’ दिइएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलले जानकारी दिए । ‘समन्वय समितिसँग भएको सरकारी आवास खाली थियो’ उनले भने, ‘तीन हजार रूपैयाँ मासिक तीर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।’ समन्वय समितिसँग आम्दानीको स्रोत नभएकाले सांसदलाई निःशुल्क भवन उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताए । ‘समन्वय समितिका सदस्यहरूलाई सरकारी आवास दिइएको छ, कर्मचारीबाट एक हजार रूपैयाँ मासिक रूपमा लिने गरिएको छ’ उनले भने, ‘भएका आवास जीर्ण छन्, संरक्षण गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले सस्तो मूल्यमा आवास दिइएको हो ।’
सांसद रातो कामीले संसद भवन टाढा भएकाले नजिकै डेरा लिएर बसेको बताए । ‘बसाइँ टाढा हुँदा सदन भेटाउन नसक्ने अवस्था भयो’ उनले भने, ‘भाडा तिर्ने गरी सरकारी क्वाटर प्रयोग गरेको छु ।’ उनले करिब एक लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्चिएर उक्त आवासको मर्मत
गरेको दाबी गरे । ‘भवन जीर्ण अवस्थामा थियो’ सरकारी भवन खाली हुनुभन्दा भाडा दिएर बस्छु भनेपछि जिससले दिएको हो’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा मासिक भाडा दिने सम्झौता भएकाले सचिवालयलाई आवासमा बस्दै आएको जानकारी गराएको छैन ।’
सांसद कामीले सरकारी आवासमा नै भाडा तिरेर बसिरहँदा अन्य दुई जना सांसदले भने विना कुनै निर्णय सरकारी आवास प्रयोग गर्दै आएका छन् । रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद गोपाल शर्मा र सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ (ख) बाट निर्वाचित सांसद विन्दमान विष्टले सरकारी आवास सुविधा पाएका छन् । सरकारी निर्णय विना नै पहुँचका आधारमा केही सांसदले सरकारी आवास प्रयोग गरेको भन्दै अन्य सांसद भने रुष्ट बनेका छन् । ‘शक्तिका आधारमा सांसदलाई मन्त्रीले आवास दिने प्रवृत्ति गलत हो’ सत्तापक्षकै एक सांसदले भने, ‘सांसदलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउन सरकारले कुनै कदम नचाल्दा प्रतिष्ठामाथि नै आँच आउन थालेको छ, आवास सुविधा वापतको रकमले कोठा पाउन मुस्किल छ ।’ उनले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सांसद शर्मा र विष्टलाई सरकारी आवासमा बसालेको उनको आरोप छ ।
यता प्रदेश सरकारले सबै सांसदहरूलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने गरी अध्ययन थालेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । ‘सुर्खेतमा कति सरकारी भवन खाली छन्, अवस्था के छ भनेर अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छौं’ उनले भनिन्, ‘आवास नपाएका सांसदहरूले चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन, सांसदले पाएका आवास पनि जीर्ण छन् । उहाँहरूले मर्मत गरेर बस्नुभएको छ ।’ उनले आवास सुविधा वापत मासिक १५ हजार रूपैयाँ नियमित उपलब्ध गराएकाले भाडा तिरेर बस्न कुनै समस्या नभएको बताइन् । ‘सांसदलाई सरकारले आवास दिए सरकारकै खर्च जोगिने हो तर, पर्याप्त भौतिक संरचना छैनन्’ उनले भनिन्, ‘सांसदको सुरक्षा पनि हुने भएकाले ढिलो चाँडो सरकारी आवास नै उपलब्ध गराउने तयारी सरकारको छ ।’