संसदीय समितिको निर्देशन मान्दैन सरकार

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २६ पुस ।
कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गत वैशाख १७ गते प्रदेश सरकारलाई विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन र प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दियो । समितिको पहिलो बैठकबाट दिइएको उक्त निर्देशनको जवाफमा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट मात्रै पेश गरे । तर, प्रगति प्रतिवेदन र विवरण भने हालसम्म समितिमा पुगेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा विनियोजित बजेटको प्रगति विवरण समेत सरकारले पेश नगरेपछि समितिले पुनः निर्देशन दिँदै विस्तृत रूपमा जानकारी उपलब्ध गराउन पत्राचार ग¥यो । तर, हालसम्म कुनै जवाफ सरकारले नपठाएको समितिले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सुरु भइसक्दा सम्म पनि सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्रष्ट रूपमा पेश गर्न नसकेको समतिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले बताए । ‘वैशाखमा दिएको निर्देशन सरकारले पालना गरेन’ उनले भने, ‘पटक–पटकको ताकेता गर्दा पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेन ।’ संसदीय समितिलाई सानो संसदका रूपमा लिए पनि सरकारले भने निर्देशन लत्याउने गरेको छ । आलटाल गर्ने र प्रष्ट विवरण दिने काम सरकारले नगरेको उनले बताए ।
‘सुक्ष्म संसद’को रूपमा रहेका संसदीय समितिहरूले सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्नुका साथै आवश्यक निर्देशन दिने गर्दछन् । जसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूबाट भने संसदीय समितिको निर्देशनलाई अटेर गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले संसदीय समितिप्रति सरकारको बेवास्ता देखिएको समितिका अध्यक्षहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अर्थ समितिले जस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन पनि मन्त्रालयहरूले लत्याएको पाइएको छ । समितिले गत मंसिर २० गतेको बैठकबाट संस्था, फर्म वा सहकारी संस्था छनौटको मापदण्ड, आधार र सीमा निर्धारण भएको छ वा छैन त्यसको स्पष्ट जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । स्पष्ट आधार र मापदण्ड तयार गरी सोको आधारमा पारदर्शी ढङ्गबाट निजी फर्म, सहकारी संस्थाहरू छनौट गरेर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समितिले मन्त्रालयहरूलाई दिएको निर्देशन अनुसारको जवाफ अहिलेसम्म प्राप्त नभएको समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट जथाभावी रूपमा विनियोजन भएपछि लेखा समितिले दिएको निर्देशन लत्याउँदै धमाधम निजी फर्म र सहकारी संस्थाहरूलाई बजेट वितरण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले अख्तियारी गइसकेको भन्दै सरकारले बजेट विनियोजनमा रोक लगाउन सकेको छैन ।
समितिले मागेको विवरण पेश गर्नेबारेमा मन्त्रीहरूबाटै बेवास्ता हुने गरेको छ । सरकारले समितिको निर्देशन अनुसार विवरण बुझाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । तर विवरण पेश भए÷नभएकोबारे भने उनले अनभिज्ञता व्यक्त गरे । ‘सचिवलाई खर्च विवरण बुझाउन भनेको थिएँ’ उनले भने, ‘समितिको निर्देशन अनुसार प्रगति विवरण बुझाइएको होला । ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन ।’
‘चौमासिक फाँटवारी बुझाऊ’
यसैबीच बिहीवार बसेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सातौं बैठकले पनि चालु आर्थिक वर्षका दुई चौमासिकको फाँटवारी पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई समितिले आगामी एक हप्ताभित्र खर्च फाँटवारी बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
आगामी माघ ३ गते बस्ने समितिको बैठकमा सरकारले खर्चको फाँटवारी पेश गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाइएको छ । यस्तै समितिले बजेट कार्यान्वयनमा पनि चासो राखेको छ । समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले विद्युत उत्पादन, पर्यटन क्षेत्र, उद्योग र जडिबुटीलाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । समितिले माघको पहिलो साता जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिममा विकास निर्माणका कामको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘विकासका कामहरू कसरी अघि बढेका छन् भन्ने हेर्न समितिबाट पहिलो चरणमा तीन जिल्लामा अनुगमन गर्न लागिएको छ’ उनले भने, ‘बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउन समितिको क्रियाशीलता बढाइएको छ ।’