अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती

६५ वर्षअघि फैसला, दोषी अझै फरार

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १८ पुस ।
बलात्कारको मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले दोषी ठहर गरेका एक भारतीय नागरिक विगत सात वर्षदेखि फरार छन् । भारतको बहराइचका गोविन्द ठाकुरलाई अदालतले कानुन अनुसार बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो । अदालतको अभिलेख अनुसार ठाकुरलाई उच्च अदालतले वि.सं. २०६८ सालमा दोषी ठहर गरेको थियो । तर, ठाकुरले तोकिएको सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छ । अदालतले आफ्नो विरुद्धमा फैसला गरेपछि उनी फरार छन् ।
अदालतले अपराधमा दोषी ठहर गरी सजायको फैसला गरेपछि फरार हुने उनी एक्लो पात्र भने होइनन् । जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भइ सजाय सुनाइएका साढे नौ सय बढी व्यक्तिहरू अहिले पनि फरार छन् । वि.सं. २०१० साल यता विभिन्न कसूरमा दोषी ठहर भएका अपराधीहरू सजाय नभोग्दै फरार भएका हुन् । अदालतको तथ्यांक अनुसार विगत ६५ वर्षदेखि हालसम्म अदालतले दोषी ठहर गरेका नौ सय ५५ जना अपराधीहरू फरार छन् ।
दोषी ठहर भएका नौ सय ५४ जना नेपाली र एक जना भारतीय नागरिक फरार रहेको जिल्ला अदालत सुर्खेतको अभिलेखमा छ । अदालतमा आएका मुद्दा फैसला भइरहे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ । अदालतबाट फैसला हुने तर ठूलो संख्यामा अपराधीहरू फरार हुँदा फैसला कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको हो । अदालतले कार्य सम्पादन गरे पनि दोषी फरार रहँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । यता जिल्ला अदालत सुर्खेतका श्रेस्तेदार भुपाल भण्डारीले कैद भुक्तानबारे अदालतले सशक्त भएर काम गर्ने बताए । अदालतले कैद र जरिवाना तोकेका व्यक्तिहरूको अभिलेख अध्ययन गर्ने रणनीति सुर्खेत जिल्ला अदालतको छ । चालु आर्थिक वर्षमा फरार अपराधीहरूका घर–घरमा पुगेर अभिलेखीकरण गरिने उनले जानकारी दिए । ‘दोषी पहिचान गर्नै गाह्रो छ’ उनले भने, ‘६ दशकदेखिका मुद्दाको फैसला भएका दोषीहरू फरार छन् । कोही मृत्यु भइसकेको पनि खबर छ ।’
अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्थाबारे अदालतले समिति बनाएर अध्ययन गर्ने उनले बताए । कानुनतः जन्मकैदका हकमा दोषी फरार भएमा ५० वर्षपछि मुद्दाको लगत कट्टा हुन्छ । तर, अपराधअनुसार मुद्दाको लगत कट्टा फरक–फरक हुने उनले बताए । नयाँ मुलुकी संहिता अनुसार लगत कट्टा भए पनि ५० वर्षपछि दोषी भेटिएमा पुनः अदालतले तोके अनुसारकै सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । सजाय भुक्तान नगरेका व्यक्तिका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने उनले बताए । अदालतसँग भएको अभिलेख अनुसार नै फरार दोषी व्यक्तिको वर्तमान अवस्थाबारे गहन अध्ययन गर्ने योजना छ । अदालतका अनुसार फरार अपराधीहरूबाट एक हजार दुई सय ७६ वर्ष एक महिना १२ दिन पाँच घण्टा कैद भुक्तान हुन बाँकी छ ।
पाँच सय मुद्दा विचाराधीन
जिल्ला अदालत सुर्खेतमा पाँच सय ३१ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा परेका पाँच सय २२ नयाँ र तीन सय ६३ मुद्दा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका थिए । जसमध्ये तीन सय ५५ मुद्दा फछ्र्यौट भएको जिल्ला अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ ।
वर्षभरी एक हजार ६ सय ८८ मुद्दा पर्ने अनुमान गरेको अदालतले ६५ प्रतिशत कार्य सम्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अदालतमा आएका मुद्दामध्ये व्यक्तिवादी देवानीका दुई सय दुई, फौजदारीका दुई सय ३१, सरकारवादी फौजदारीका ९६, रिट एउटा र एउटा पुनरावेदन पत्र फैसला हुन बाँकी रहेको छ । कार्य सम्पादन प्रगति अनुसार अदालतले चालु आवको ६ महिनामा एक सय १७ वटा व्यक्तिवादी देवानी र एक सय ५२ फौजदारी, ८३ सरकारवादी फौजदारी, तीन वटा रिटका मुद्दाहरू फछ्र्यौट गरेको छ ।