प्रदेशसँग योजना माग्दै केन्द्र सरकार

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १३ पुस ।
एकातर्फ प्रदेशसँग आफू मातहतका पर्याप्त संरचना नै छैनन् । अर्कोतर्फ कर्मचारी नहुँदा बजेट र योजना कार्यान्वयनमा समेत समस्या भइरहेको छ । आवश्यक कर्मचारीको पर्खाइमा प्रदेश सरकार बसिरहेको बेला केन्द्र सरकारले भने उल्टै तलका योजना आफू मातहत लैजाने तयारी थालेको पाइएको छ । कर्मचारी पठाउनुको साटो कार्यान्वयन गर्न नसक्ने योजना केन्द्रलाई दिन सरकारले प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने योजना केन्द्र सरकारलाई अख्तियारी दिन माग गर्दै संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । मंसिर २१ गते पठाएको पत्र अनुसार प्रदेश तहले स्वीकृत गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था रहेमा केन्द्रलाई अख्तियारी दिन भनिएको छ ।
विनियोजन ऐनको ५ (४) अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको वा प्रदेश वा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको योजना नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत् कार्यान्वयन गराउन चाहेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृती लिइ सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर सडक विभागले प्रदेशबाट अख्तियारी दिएको अवस्थामा
सव–डिभिजन सडक कार्यालयहरूलाई योजना कार्यान्वयनका लागि स्वीकृती दिनसक्ने भन्दै पत्र पठाएको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको उल्लेख गरिएको पत्रमा हाल प्रदेशले माग गरे अनुसारको जनशक्ति काजमा खटाउन सक्ने अवस्था भने नरहेको बताइएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने र काजमा कर्मचारी नपठाउने परिपत्र गरेपछि प्रदेश सरकार सशंकित भएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा संघले योजना माग गरेपछि प्रदेशको भूमिका गौण हुने भन्दै प्रदेश सरकार सशंकित बनेको हो । ‘एकातिर संघले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ’ कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्,‘अर्कोतिर, संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रदेशलाई सफल बनाउन प्रदेशले नसक्ने भए संघले गरिदिन्छौं भन्ने हो । संघले कर्मचारी नखटाएसम्म प्रदेशले काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।’
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पर्याप्त संरचना विस्तार गर्न सकेको छैन । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हालसम्म सुर्खेत र हुम्लामा कार्यालय मात्रै खुलेका छन् । जिल्लामा खुलेका कार्यालय पनि प्रमुखविहीन छन् । रुकुम र जुम्लामा कार्यालय खुल्ने प्रक्रियामा छन् । दोस्रो चौमासिकको मध्यतिर आउँदासमेत कर्मचारी अभावका कारण मन्त्रालयले विकास योजनाको प्रारम्भिक कामसमेत गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयलाई बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती बनेकैबेला संघीय सरकारले केही योजनाहरू प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
विगतमा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका केही विकास आयोजनाहरू प्रदेश मातहतमा आएका छन् । सडक, पुल लगायतका पूर्वाधारहरू संघले प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्न भनि पत्राचारसमेत गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक’ खण्डको योजना प्रदेश सरकार मातहतमा आएको छ । त्यो सँगै विगतमा केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेका केही योजना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । तर, कर्मचारी र संरचना अभावले अन्यौलता छाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दानरत्न शाक्यले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनमा निकै अन्यौलपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । संघका योजना पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जनशक्ति पनि नपठाउने भनेपछि निकै चुनौती बनेको अवस्था छ’ उनले भने,‘संघीय सरकारले एकातिर योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं भने हामी कार्यान्वयन गर्छौं भनेको छ । अर्काेतिर संघका पुराना योजनाहरू प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नुप¥यो भनेर थमाएको अवस्था छ ।’
उनले केन्द्र सरकारले विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनबारे आवश्यक कानुनसमेत प्रदेशले बनाउन नसकेको बताए । ‘नाक्चेनाग्ला सडक निर्माणका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको छ तर, त्यो कार्यालय प्रदेश मातहतमा छैन’ उनले भने, ‘योजनागत रूपमा कार्यालय खोल्न पाउने कानुनसमेत अभाव छ ।’ उनले मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूसँग योजना कार्यान्वयनबारे छलफल गरिने बताए । संघले कार्यान्वयन गरेका योजनाहरू प्रदेशलाई दिने र नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न खोज्ने दाउमा रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।