पहिलो चौमासिकमा तीन प्रतिशत खर्च

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १२ पुस ।
कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा निकै सुस्त देखिएको छ । पहिलो चौमासिकमा सरकारले तीन प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ । गत साउन २ गते विषयगत मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको सरकारले पहिलो चौमासिकमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।


आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रदेश सरकाले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालु र पूँजीतर्फ गरी जम्मा तीन प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ ६ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ८५ हजार, पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ४३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, ४० करोड अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र ७५ लाख ५० हजार सञ्चितकोष माथिको व्ययभार गरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी बसन्तराज श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ दुई दशमलव ८९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ शून्य दशमलव १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसअनुसार पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ १९ करोड १८ लाख २० हजार रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ तीन करोड ४० लाख ४४ हजार रूपैयाँ गरी जम्मा २२ करोड ८५ लाख ६४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
जसमा संसद सचिवालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चालु र पूँजीगत गरी जम्मा एक करोड ७१ लाख ७४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालुतर्फ १० करोड ६० लाख ४० हजार र पूँजीगततर्फ चार करोड पाँच लाख गरी १४ करोड ५६ लाख ४० हजार सचिवालयलाई विनियोजन गरेको थियो । जसमा सचिवालयले चालुतर्फ एक करोड ६५ लाख ६६ हजार र पूँजीगततर्फ ६ लाख ८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले एक करोड ६६ लाख ५४ हजार रूपैयाँ प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ २१ लाख ३० हजार रूपैयाँ र पूँजीगततर्फ सात लाख ६२ हजार गरि २८ लाख ९३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १४ करोड ३३ लाख २० हजार र पूँजीगतर्फ चार करोड ५९ लाख गरी जम्मा १८ करोड ९२ लाख २० हजार रूपैयाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सरकारले विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये पूँजीगततर्फ १५ लाख २४ हजार र चालुतर्फ एक करोड ३३ लाख २० हजार गरी एक करोड ४९ लाख ६ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक करोड १२ लाख ७५ हजार रूपैयाँ कूल खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ४३ करोड ९५ लाख ८० हजार र पूँजीगततर्फ ४७ करोड ४२ लाख गरी जम्मा ९१ करोड ७३ लाख ८० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ ९६ लाख ८३ हजार र पूँजीगततर्फ १५ लाख ९२ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८७ लाख ११ हजार चालु र १९ लाख ६८ हजार पूँजीगत गरी जम्मा एक करोड ६ लाख ७९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकारले सात करोड ७८ लाख चालु र दुई करोड ३५ लाख पूँजीगततर्फ गरी जम्मा १० करोड १३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकारले चालुतर्फ चार करोड ७७ लाख ५० हजार र पूँजीगततर्फ २८ करोड गरी जम्मा सात करोड ५७ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म एक करोड २५ लाख ७५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ एक करोड २० लाख र पूँजीगततर्फ चार लाख ८२ हजार रूपैयाँ मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्तिकसम्म चालुतर्फ एक करोड ५६ लाख ८३ हजार र पूँजीगततर्फ १२ लाख ५६ हजार रूपैयाँ गरी जम्मा एक करोड ६९ लाख ४९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालुतर्फ ३३ करोड ३७ लाख ५७ हजार र पूँजीगततर्फ ४४ करोड ४१ लाख रूपैयाँ गरी कूल ७७ करोड ७८ लाख ५७ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल ६८ करोड १७ लाख १९ हजार पाँच सय रूपैयाँ छुट्याएको थियो । जसमध्ये पहिलो चौमासिकमा दुई करोड ८० लाख ४४ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ दुई करोड ५६ लाख ३४ हजार र पुजीगततर्फ २४ लाख ९ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।