अधिकृतका भरमा संसद सचिवालय

सचिव नियुक्ति अन्यौलमा, समितिमै थन्कियो विधेयक

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १० पुस ।
कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय प्रमुखविहीन बनेको छ । संघीय सरकारले काजमा खटाएका कर्मचारी सरुवा भएपछि संसद सचिवालय प्रमुखविहीन भएको हो । केन्द्र सरकारले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेपछि संसद सचिवालय अधिकृतका भरमा चलेको छ ।
संघले काजमा खटाएका सचिव राजेश पौडेल सरुवा भएपछि कार्यालय उप–सचिवका भरमा चलेको थियो । गत वर्षको माघ २३ गते काजमा खटिएका पौडेल भदौ १३ गते सरुवा भएका थिए । पौडेल गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अध्यागमन विभागमा सरुवा भएपछि उप–सचिव दिनेश भट्टले प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । गत चैत ६ गते कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा हाजिर भएका भट्ट पनि दोस्रो संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सरुवा भए । भट्ट मंसिर ७ गते भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएका हुन् । भट्ट सरुवा भएपछि विगत एक महिना यता प्रदेश सभा सचिवालयको दैनिक काम कारबाही अधिकृतका भरमा छ ।
संसद सचिवालय प्रमुखविहीन हुँदा दैनिक कामकारबाही अधिकृत प्रेमप्रकाश आचार्यले सम्हाल्दै आएका छन् । अधिकृतका भरमा कार्यालय भएपछि काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् । अधिकृतदेखि माथिको दरबन्दी रिक्त रहेको संसद सचिवालयको प्रशासन शाखाका नायव सुब्बा दुर्गा खनालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रदेश सभा सचिवालय विगत पाँच महिनादेखि सचिवविहीन बनेको हो । एक जना सचिव, दुई जना उप–सचिव र दुई जना अधिकृत कर्मचारीको पद अझै पनि रिक्त छ । ‘प्रशासन र कानुन अधिकृतको पद अझै पनि खाली छ’ उनले भनिन् । कानुन अधिकृत अभाव हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपेन्द्रकेशर खनालको सहयोगमा कानुन सम्बन्धी कामहरू सचिवालयले गर्दै आएको छ ।
सचिवस्तरका कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयक विवादित बनेको छ । सचिव नियुक्तिमा शैक्षिक योग्यता र अनुभवबारे विवाद भएपछि विधेयक संसदमा पेश हुन सकेको छैन । सचिव नियुक्ति सम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा छलफलका लागि पेश भएको छ । समितिमा पेश भएका चार वटा विधेयकमध्ये सचिव नियुक्ति सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन । गाउँ सभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक–२०७५, नगर सभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक–२०७५ र जिल्ला सभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक–२०७५ समितिको बैठकबाट पारित भइसकेका छन् ।
ती विधेयकहरू संसद बैठकलेसमेत पारित गरिसकेको छ । तर, सचिव नियुक्ति सम्बन्धी विधेयक भने छलफल नै हुन सकेको छैन । ‘योग्यता, अनुभव र अध्ययनको विषयमा कुरा नमिलेपछि विधेयक समितिमा छलफलका लागि पेश भएको छ’ समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले भने, ‘अब आगामी बैठकबाट विधेयक टुङ्गो लाग्छ । प्रदेशसभा सुरु भएपछि सबै सांसद प्रदेश राजधानी आएपछि बैठक बस्छ ।’ समितिमा पेश भएको विधेयक अनुसार कानुन विषय अध्ययन गरेको, प्रशासनिक क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भएको र स्नातक उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति सचिव पदका लागि उम्मेदवार बन्न सक्नेछ । तर, सांसदहरूले योग्यता र अनुभवमाथि असन्तुष्टि जनाएका छन् । जसले गर्दा संसद सचिवालयको सचिव नियुक्ति लम्बिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने समयवाधि भए पनि आव्हान हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा प्रदेश आव्हान लम्बिएको छ । सरकारले संसदलाई विजनेश दिन सके आव्हान हुने सांसद अम्मरबहादुर थापाले बताए । ‘विजनेश विना संदन चलेर काम छैन, के विषयमा छलफल गर्ने ?’ उनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशन आव्हान हुनुपर्ने हो तर, सरकारले काम गर्न सकेको अवस्था देखिदैंन ।’
प्रदेश सरकारले बैठक आव्हान गर्नसक्ने अवस्था नभए २५ प्रतिशत सदस्यले समर्थनमा आव्हान गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले कर्मचारी अभाव र बजेट कार्यान्वयनको तीव्र पारिएकाले हिउँदे अधिवेशन आव्हानमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।