अन्यौलमा तेस्रो संसद अधिवेशन

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ७ पुस ।
वर्षे अधिवेशन स्थगित भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन । पुस महिनाको पहिलो साता बित्दासमेत हिउँदे (तेस्रो) अधिवेशन सञ्चालनबारे अन्यौलता छ ।


प्रदेश सरकारले विजनेश दिन नसक्दा तेस्रो अधिवेशन आव्हानबारे संसद सचिवालय नै अन्यौलमा परेको हो । जसले गर्दा पुस महिनाको पहिलो सातासम्म पनि हिउँदे अधिवेशन आव्हानको टुङ्गो लागेको छैन ।
हिउँदे अधिवेशन आव्हान नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको छ । कानुन अभावकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएको बताउँदै आएको सरकारले नै आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न सकेको छैन । सरकारले प्रभावकारी रूपमा कानुन निर्माण गर्न नसक्दा तेस्रो अधिवेशन आव्हान गर्ने बारेमा अन्यौलता कायमै रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
दोस्रो अधिवेशन गत कार्तिक १८ गते अन्त्य भएको थियो । प्रदेश सरकारले काम थालेको करिब एक वर्ष बितिसक्दा २० वटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको छ । जसमध्ये १५ वटा कानुन प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणित गरेका छन् । पहिलो अधिवेशनमै टेबुल भएका अधिकांश विधेयकमाथि नै दोस्रो अधिवेशन केन्द्रित रह्यो । आउने अधिवेशनका लागि सरकारसँग अहिले कुनै विजनेश छैन ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सातवटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये तीन मन्त्रालयले दुईवटा अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न समेत सकेनन् । यतिबेला प्रदेश सभामा भने पाँच वटा विधेयकहरू दर्ता छन् । तीन वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा छन् भने दुई विधेयक सचिवालयमा पेश भएका छन् ।
प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएर प्रभावकारी काम देखाएको कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसयता सुस्त बन्दै गएको छ । सरकारले विजनेश दिए आगामी माघको पहिलो सातासम्म सभा आव्हान गर्न सकिने कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए । उनले सरकारको काम प्रभावकारी बनाए संसद नियमित सञ्चालन हुने बताए । ‘पुसको अन्तिम वा माघको पहिलो सातासम्म प्रदेश सभा आव्हानबारे टुङ्गो लाग्ला’ उनले भने, ‘सरकारले केही काम दिन सकेको छैन । सरकारबाट काम नआएसम्म बैठक आव्हान गर्न पनि सकिदैंन ।’
बजेट कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित भएकाले प्रदेश सरकारले संसदलाई विजनेश दिन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । ‘प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको चटारो सुरु भएकाले कानून निर्माण भएका छैनन्’ उनले भनिन्, ‘संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू माथि नै छलफल भएको छैन । विषयगत मन्त्रालयहरू कानुन निर्माणमा जुटेका छन् ।’ उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विधेयक निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताइन् । विकास बजेट खर्चिने अख्तियारी पाएका मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा व्यस्त बनेको उनको भनाइ छ । सरकारको काम कारबाहीबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने र बैठक आव्हानका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई जानकारी गराइने उनले बताइन् । ‘मुख्यमन्त्री आएपछि छलफल गर्छौं । सभामुख र मुख्यमन्त्रीबीच छलफल भएपछि माघसम्म अधिवेशन आव्हान हुन्छ होला’ उनले भनिन् ।
फुर्सदिला बने सांसद
प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा तीव्रता दिन नसक्दा प्रदेश सभा अधिवेशन आव्हान हुन सकेको छैन । सरकारको काम सुस्त हुँदा प्रदेशका सांसदहरूसमेत फुर्सदिला बनेका छन् । प्रदेशमा अधिवेशन आव्हान नभएपछि सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएका हुन् । सभा सञ्चालन नहुँदा सांसदहरू यतिबेला पार्टीका कार्यक्रम केन्द्रित बनेका छन् । प्रदेशसभा अधिवेशन अन्यौल बनेपछि सांसदहरू वीरेन्द्रनगरमा भेटिदैनन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश तहमा कमिटी टुङ्गो लगाएसँगै सांसदहरू
जिल्लास्तरका पार्टी कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । कर्णालीका १० जिल्लामा यतिबेला नेकपाको भेला र बैठकहरू भइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू महासमिति बैठकमा केन्द्रित भएका छन् । ‘प्रदेशमा आएर काम छैन । पार्टीको महासमिति बैठक पनि यतै छ’ कांग्रेस महासमितिको बैठकमा सहभागी भएका सांसद जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘अब प्रदेश अधिवेशन आव्हान हुने भएपछि प्रदेश राजधानी आउनुपर्ला ।’
सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (ख) का सांसद विन्दमान विष्ट पनि मतदाता भेटघाटमा व्यस्त बनेका छन् । उनलाई निर्वाचन क्षेत्रमा दैनिक हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन भ्याइ नभ्याइ छ । यस्तै, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, जुम्ला, हुम्लाका सांसदहरू यतिबेला नेकपाको जिल्ला भेला र बैठक केन्द्रित बनेका छन् । सांसदहरू जनतालाई विकास योजना र बजेटबारे जानकारी दिन व्यस्त छन् ।