कर्णालीमा बजेट खर्च निराशाजनक

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ६ पुस ।
कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पहिलो चौमासिक सकिए पनि प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट खर्चिन सकेको छैन । साउन २ गतेदेखि बजेट खर्चिन अख्तियारी दिएको प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटको ११ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्चिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालु र पूँजीगत गरी वार्षिक बजेटको ११ दशमलब २५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।


एक अर्ब ऋण, पाँच अर्ब अनुदान र २२ अर्ब २८ करोड २८ लाख रूपैयाँ विकास बजेट गरी २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारले गरेको हो । प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटमध्ये चार अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ पहिलो चौमासिकका लागि विनियोजन गरेको थियो । दुई अर्ब आकस्मिक कोष, २० करोड स्थानीय तहमा अनुदान र ३० करोड ८३ लाख गरी दुई अर्ब ५० करोड ८३ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘पहिलो चार महिनामा ११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डिप्रसाद निरौलाले भने, ‘यही अवस्था हो भने, वार्षिक रूपमा ३३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने देखिन्छ । यो खर्चको अवस्था हेर्दा कर्णालीमा साह्रै न्यून र निराशाजनक हो ।’ आगामी दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा पूर्णरूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए । मन्त्रालयको विवरण अनुसार कार्यसञ्चालन बजेट अन्तर्गत चालुतर्फ एक करोड सात लाख, पूँजीगततर्फ २६ लाख ९७ हजार र कार्यक्रम खर्चतर्फ चार लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेटको खर्च न्यून हुने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट तदारुकताका सात कार्यान्वयनमा जाने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
उनले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले थुप्रै चुनौती देखिएको बताए । केन्द्र सरकारले अंकुश लगाएका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप उनको छ । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भनेकै कर्मचारी हो । कर्णालीमा पर्याप्त कर्मचारी नै छैनन्’ उनले भने, ‘कर्मचारी भर्ना लिँदा केन्द्रले रोक्दै आएको छ । तर पनि प्रदेश सरकारले समिति गठन, टेण्डर आव्हान लगायतका कामहरू थालेको छ । विकासमा लगानी गर्छौं र खर्च बढाउँछौं ।’
प्रदेशमा चुनौतीका चाङ्ग
चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई निकै चुनौती बनेको छ । प्रदेश तहमा जनशक्ति अभाव, भौतिक स्रोत साधनको अभाव र संरचनागत समस्याका कारण पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको हो । आवश्यक कानुन नबन्दा विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार अन्यौलमा रहेको छ । संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश कानुन र संरचनागत व्यवस्थापनमा अन्यौलता कायम रहेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूमा दोहोरोपना रहेका कारण कार्यान्वयनगत र नीतिगत अन्यौलता कायम रहेको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘तीन तह बीच समन्वयन गर्ने कुनै अन्तर सरकार समन्वय संयन्त्र छैन्’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘संघीय संरचनामार्फत् दाताको सहयोग परिचालन हुँदा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने र दोहोरोपना हुने स्थिति देखिएको छ ।’
सबै स्थानीय तहमा बैंक नपुग्दा राजस्व आर्जन गर्न, बचत संकलन, लगानी तथा भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकारसँग आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति नभएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनले बताए ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा छलफल अन्तरक्रिया गर्ने योजना बनाइएको छ । उनका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा खर्च अवस्था, कार्यान्वयनको स्थिति र आगामी रणनीतिबारे मासिक रूपमा छलफल गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सहभागितामा परियोजना बैंक तयार गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गरिने मन्त्री ज्वालाले बताए ।

राजस्व संकलनमा हम्मे
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुमानित राजस्व संकलन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको अध्ययन नै नगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले राजस्व संकलन गर्न नसक्ने देखिएको छ । नौ अर्ब १३ करोड समानीकरण अनुदान छुट्याएको प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानमा ६ अर्ब ६३ करोड, दुई अर्ब समपूरक, तीन अर्ब विशेष अनुदानमा बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘पाँच अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ राजस्व अनुदान एक अर्ब आन्तरिक ऋण लिने अनुमानमा बजेट निर्माण गरिएको हो’ अर्थ सचिव निरौलाले भने, ‘कर्णाली प्रदेश राजस्व संकलनमा सातौं स्थानमा छ । प्रदेशमा राजस्व संकलनको स्रोत नै न्यून छ ।’
उनले ५१ करोड राजस्व संकलनमा प्रदेश सरकार असफल हुने दाबी गरे । कर्णाली प्रदेशमा ठूला उद्योग र कलकारखाना छैनन् । कर्णालीमा संकलन हुने राजस्वको २५ प्रतिशत मात्रै प्रदेश सरकारले पाउने प्रावधान छ । सोही अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५१ करोड राजस्व संकलन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।