कर्णालीवासीलाई ऋणकै बोझ

आम्दानीभन्दा खर्च बढी, वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्दै

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३ पुस ।
कर्णालीका नागरिकको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार यहाँका नागरिकको आम्दानीभन्दा बढी खर्च देखिएको हो । जसले गर्दा अधिकांश नागरिकमाथि ऋणको भार परेको छ ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि परेको कर्णालीका ५२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । आम्दानीको स्रोत नहुँदा अधिकांश नागरिक रोजगारीका लागि कालापहाडकै भर पर्दछन् । दैनिक जीविकोपार्जनका लागि युवाहरू मौसमी रूपमा भारत जाने गर्छन् । व्यापार–व्यवसाय, कृषि, उद्योग, कलकारखानाको अवस्था पनि ज्यादै कमजोर छ । मानव विकास सूचकांकमा कमजोर कर्णालीका बासिन्दाहरूमाथि ऋणको बोझ पनि उत्तिकै रहेको पाइएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि गरीब प्रदेशका नागरिकले ऋणको बोझ बोक्न बाध्य छन् ।
यहाँका नागरिकले दैनिक जीविकोपार्जनदेखि व्यापार, व्यवसाय गर्नका लागि विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिने गरेका छन् । आम्दानी न्यून र ऋणको भार बढ्दै जाँदा गरिबी पनि बढेको बताइन्छ । ऋण लिने क्रम बढेसँगै कर्णालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी पनि बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्णालीमा २२ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी ऋण लगानी गरेका छन् । एक सय ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २२ अर्ब ८१ करोड ८९ लाख २८ हजार रूपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३३ वटा विकास बैंक, २४ वटा वित्तीय कम्पनी र ६९ वटा लघुवित्तीय संस्थाले कर्णालीमा ऋण लगानी गरेका हुन् । बैंकका अनुसार यहाँका नागरिकले दैनिक जीविकोपार्जन गर्नेदेखि व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि समेत वित्तीय निकायहरूबाट ऋण लिने गरेका छन् ।
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी ऋण लगानी भएको छ भने भने डोल्पामा सबैभन्दा कम ऋण लगानी भएको छ । जनसंख्या पनि बढी रहेको सुर्खेतमा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर खर्च गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको जनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी विवरण हेर्दा १३ अर्ब रूपैयाँ सुर्खेतमा ऋण लगानी भएको छ भने डोल्पामा २४ करोड रूपैयाँ मात्रै ऋण लगानी भएको छ ।
वित्तीय संस्थाहरूको लगानी बढ्दै गए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा यहाँको गरिबी निवारणमा योगदान न्यून रहेको बताइन्छ । बैंकका अनुसार केही मात्रामा कृषि, पशुपालन, सिँचाइ, औद्योगिक उत्पादन र पर्यटनमा लगानी भए पनि अधिकांश रकम घरजग्गा कारोबार तथा घर नक्सा पास जस्ता क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वित्तीय संस्थाहरूले कर्णालीको आवश्यकता अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँछन् राष्ट्र बैंकका निर्देशक हिमप्रसाद न्यौपाने । वित्तीय संस्थाहरूको लगानीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले सम्भावना केन्द्रित भएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै कर्णालीको विकास हुने निर्देशक न्यौपानेले बताए । ‘सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘सडक सञ्जाल सबै जिल्लामा पुगेपछि होटल खुल्छन् । पर्यटकहरू पनि सहजै घुम्न पाउँछन् । अनि मात्रै कर्णालीको आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ ।’ ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था कर्णालीमा नभएको भन्दै उनले जडिबुटी प्रशोधन गर्न सक्ने साना उद्योग सञ्चालन गर्नसके रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताए ।
राष्ट्र बैंकले कर्णालीसहित सबै प्रदेशमा ऋणलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नसक्ने गरी आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन मार्गदर्शन २०७०
परिमार्जन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । प्रदेशगत रूपमा आर्थिक गतिविधि अध्ययन हुने र सोही आधारमा प्रदेश तथा संघलाई बजेट खर्च गर्न सघाउने बताए । बैंकको अध्ययन अनुसार कर्णालीमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी भन्दा खर्च धेरै हुने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा पनि गरिबी दर बढेको जनाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आयोजनामा मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा भएको संघीय संरचनामा आर्थिक गतिविधि र अध्ययन विषयक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकारले कर्णालीबासीका बाध्यता अन्त्य हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
उनले गरिबी निवारण सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै वित्तीय संस्थाहरूले पनि सोही अनुसार लगानी गर्नुपर्ने जनाए ।