एकीकृत बस्ती विकास गरिने
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २९ मंसिर ।
कर्णालीमा एकीकृत बस्ती विकास गरिने भएको छ । दुर्गममा छरिएर रहेका वस्तीलाई एकीकृत गरी समानुपातिक विकास गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास योजना ल्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नै योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । शनिवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै प्रदेश सरकारले दुर्गम र विकटका बस्तीलाई स्थानान्तरणको काम थाल्ने भएको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण कर्णालीका सबै बस्तीहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा समग्र विकास गर्न चुनौतीपूर्ण भएकाले प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । एकीकृत बस्ती विकासका लागि पहिलो चरणमा दुर्गम बस्तीहरूमा समस्या पहिचान गर्ने, सम्भावना खोज्ने र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिने जनाइएको छ । कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न प्रदेशले नै आवश्यक कार्यविधि तयार पारेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
यसका साथै कर्णाली प्रदेशमा विद्युत विकास र विस्तारका लागि ‘कर्णाली उज्यालो’ योजना पनि कार्यान्वयन गरिने भएको छ । जसका लागि कर्णाली उज्यालो कार्यविधि २०७५ प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधि अनुसार नै प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक काम थाल्ने भएको छ ।
शनिवारको बैठकले कर्णाली प्रदेशको चीनसँग जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाकामा कडाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ, जसका लागि सुरक्षा निकाय, अध्यागमन विभाव, पशु र कृषि कार्यालयको भवन निर्माण गर्नेछ । हिल्सा नाकामा एकीकृत भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता केसीले बताइन् । बैठकबाट द्वन्द्वपीडित राहात वितरण कार्यविधि २०७५, कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०७५ संशोधन र कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सञ्चालन सम्बन्धी प्रशासकीय कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजपत्र प्रदेशबाटै प्रकाशन गर्ने, नेपाल सरकार समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि योजना छनौट गरी संघीय सरकारलाई पठाउने र कर्णाली प्रदेश भूमी समस्या तथा व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको लागि जग्गा प्राप्ती तथा भवन व्यवस्थापन सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । यज्ञ बोहोरा अध्यक्ष रहेको कार्यदलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप–सचिव, जिल्ला समन्वयन अधिकारी, वन डिभिजन सुर्खेतका प्रतिनीधि र कृषि मन्त्रालयका उप–सचिव सदस्य रहने छन् । प्रवक्ता केसीले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगरमा भएको सरकारी जग्गा तथा भवन लगायतका सम्पूर्ण संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट गरिएको छ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।