प्राज्ञिक थलो कि स्वार्थको दंगल ?

विवाद र बेथितिले सधैं चर्चामा


साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २१ मंसिर ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू)को ‘जन्म’ नै विवादकाबीचबाट हुन पुग्यो । विश्वविद्यालय स्थापना भएको नौ वर्ष पुग्दासम्म पनि विवादको श्रृंखला भने रोकिएको छैन । कुनै न कुनै विवादका कारण एमयू चर्चामा आइरहेको छ ।
सुरुवातमा साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको सुर्खेतमा स्थापना गर्ने या नेपालगन्जमा भन्ने विषयको विवादले दुई जिल्लाबीच प्रतिष्ठाको लडाईं नै चल्यो । लामो समयको आन्दोलन र संघर्षबाट अन्ततः वि.सं. २०६७ मा एमयू सुर्खेतको पोल्टामा प¥यो ।
स्थापना भएको चार वर्ष बित्न नपाउँदै उपकुलपतिसहित १४ जना पदाधिकारी भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेपछि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय थप विवादित बन्यो र बद्नामपूर्ण चर्चामा पनि रह्यो । आर्थिक अनियमितताको आरोपमा तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. पदमलाल देवकोटा, रजिस्ट्रार ठकेन्द्रप्रकाश गिरीसहित १४ जना पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा पक्राउ परेका थिए ।
यतिबेला भने विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा.महेन्द्रकुमार मल्लको निलम्बनले पुनः विश्वविद्यालय चर्चामा आएको छ । उपकुलपति प्राध्यापक डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालासँगको द्वन्द्वले अन्ततः रजिस्ट्रार मल्ललाई बर्खास्तीसम्म पु¥याएको छ । घटना विवरण जे जसरी अघि बढिरहेको भए पनि सुर्खेतबासीको डेढ दशकको अथक प्रयासपछि स्थापना भएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अहिले स्वार्थको ‘दंगल’ मा परिणत भएको बुझ्न यही एउटा दृष्टान्त पर्याप्त छ ।
विश्वविद्यालय राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न आन्दोलन गर्ने मैदान बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले पटक–पटक चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । कहिले विद्यार्थी संघ–संगठनहरू त कहिले प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले पालैपालो आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ पछिल्लो पटक देखिएको भिसी–रजिस्ट्रार द्वन्द्व र रजिस्ट्रार निलम्बनको निर्णयले विश्वविद्यालभित्रको ‘जुँगाको लडाइँ’ ऐना जस्तै झर्लङ्ग भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

विवादका अनेक वहाना
अनेक वहानामा विश्व–विद्यालयमा पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । शुल्क वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीहरूले गर्ने आन्दोलन होस् या विभिन्न माग राखेर प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले गर्ने विरोध र
तालाबन्दी । यसमा अनेक स्वार्थ जोडिने गरेको विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक उप–प्राध्यापकले बताए । ‘विद्यार्थीदेखि प्राध्यापकसम्म, कर्मचारीदेखि पदाधिकारीसम्मले विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने मैदान बनाएका छन्’ उनले साझा बिसौनीसँग भने, ‘कर्मचारी नियुक्तिमा हुने भागवण्डा नमिल्दा पदाधिकारीहरूको इशारामा विद्यार्थीदेखि प्राध्यापकसम्म अनेक वहाना झिकेर आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । यसले विश्वविद्यालयलाई कुस्ती खेलाउने दंगल बनाएको छ ।’
नियमित जस्तो भइरहने विवादले विश्वविद्यालयको साख नै गुम्ने अवस्था आएको विश्वविद्यालयमै कार्यरत प्राध्यापक–कर्मचारीहरू बताउँछन् । अर्का एक उप–प्राध्यापकले विश्वविद्यालय सुरुदेखि नै राजनीतिक भागवण्डाको सिकार भएकाले त्यसको असर निरन्तर देखिएको बताए । राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठाउन नसके विश्वविद्यालयको विश्वसनियता गुम्ने उनको भनाइ छ ।

विवादको बीऊ
विश्वविद्यालयका उपकुलपति कोइरालाको अध्यक्षतामा गत असोज ७ गते बसेको कार्यकारी परिषद्को बैठकले मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका क्याम्पस प्रमुखमा तेजविक्रम बस्नेत, परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुखमा डा. आनन्द सुवेदी, कानुन संकायको कार्यक्रम संयोजकमा अर्जुनबहादुर ऐडीलाई नियुक्त ग¥यो । त्यसैगरी सह–प्रमुख सरहको सुविधा पाउने गरी खेमराज रावतलाई विशेष नियुक्ति दिने निर्णय बैठकले गरेको थियो । उक्त निर्णय नै उपकुलपति कोइराला र रजिस्ट्रार मल्लबीचको द्वन्द्वको बीऊ बन्यो ।
रजिस्ट्रारको उपस्थितिविना नै परिषद्को बैठक बसालेर गरिएको निर्णयसँगै चर्किएको भिसी–रजिस्ट्रार द्वन्द्व अन्ततः मल्लको निलम्बनसम्म पुगेको छ । विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार रजिस्ट्रार मल्ल सकेसम्म भागवण्डाको आधारमा र नभए आफ्नै उपस्थिति र सहमतिमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न चाहन्थे । तर उपकुलपति कोइरालाले रजिस्ट्रारविना नै नियुक्तिको निर्णय गरेसँगै भिसी–रजिस्ट्रार द्वन्द्व यी दुई बीचमा मात्र सीमित नभइ पार्टीसँग जोडिन पुग्यो । पदाधिकारी नियुक्तिको ‘जस लिने’ होडमा उनीहरूबीच फाटो आएको विश्वविद्यालय स्रोतको दाबी छ ।
कार्यकारी परिषद्को निर्णय लगत्तै नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कतिसम्म भने केही विद्यार्थीहरूले नेपालगन्ज नै पुगेर उपकुलपतिलाई घेराउसहित नाराबाजी गरेका थिए भने डीन मस्तबहादुर गरंजाको गाडी कब्जा गर्ने प्रयास समेत भएको थियो । यी घटना रजिस्ट्रार मल्लकै निर्देशनमा भएको उपकुलपति कोइराला निकटहरू बताउँछन् ।

पहिले व्यक्तिगत, पछि पार्टीबीच
कुनै समय यस्तो पनि थियो, उपकुलपति कोइराला र रजिस्ट्रार मल्ल अत्यन्तै निकट मानिन्थे । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले नचाहँदा नचाहँदै पनि कोइरालाकै सिफारिसमा नेपाली कांग्रेस निकट मल्ल रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका थिए । उक्त निर्णयले यस क्षेत्रका एमाले र माओवादी नेताहरूसमेत रुष्ट बनेका थिए । पार्टीलाई बेवास्ता गरेर मल्ललाई नियुक्त गरेको र उनकै ‘इशारामा चलेको’ आरोप समेत कोइरालालाई लाग्ने गरेको थियो ।
अर्कोतर्फ रजिस्ट्रार मल्ललाई पनि कतिपय निर्णयहरूमा ‘पार्टी लाइन’ भन्दा बाहिर गएर उपकुलपति कोइरालाको ‘पछि लागेको’ आरोप नेपाली कांग्रेस निकटवर्तीहरूबाट लाग्ने गरेको थियो । यद्यपि यस्ता टिप्पणीलाई दुवैले बेवास्ता गरे पनि अन्ततः आफ्नै स्वार्थ बाँझिदा दुई व्यक्तिबीचको द्वन्द्व दुई पार्टीको लडाईं बन्न पुग्यो । जसका कारण, अनेक आरोपका बाबजुद आफ्नै सिफारिस नियुक्त गरेका रजिस्ट्रार मल्ललाई निलम्वन गर्न हस्ताक्षर संकलन गरेर उपकुलपति कोइराला काठमाडौं प्रधानमन्त्री समक्ष पुगे ।
उपकुलपति कोइरालाले विश्वविद्यालय सभाका एक चौथाइ बढी सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित निलम्वनको प्रस्ताव विश्वविद्यालयका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष बुझाएपछि बिहीवार मल्ललाई निलम्वन गरिएको हो । कुलपति ओलीले सिनेट सदस्य एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाको अध्यक्षतामा छानविन समिति समेत गठन गरेका छन् । समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका एकजना प्रतिनिधि सदस्य छन् ।