जिएमआरसँगको सम्झौता खारेज गर्न दबाब बढ्दै

सुर्खेत, २२ चैत। माथिल्लो कर्णाली जलविधुत आयोजना निर्माणका लागि भारतिय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिएमआरसँग भएको सम्झौता खारेज गर्न दबाब बढ्दै गएको छ । उक्त सम्झौता खारेज गर्न दबाबमुलक अभियान सुरु गरिएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ अभियानमार्फत सम्झौता खारेजीका लागि दबाब बढेको हो ।  आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रका बासिन्दाले माथिल्लो कर्णाली बचाऔं अभियानमार्फत सम्झौता खारेजको माग गर्दै आन्दोलन थालेका छन । गत बर्ष असोज ३ गते उक्त जलविद्युत परियोजना जिएमआरले निर्माण गर्ने गरी पीडीए भएको थियो । पीडिए खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न अभियानकर्ताले माग गरेका छन् । अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई ९ सय मेघावाटमा झारेर जलाशय युक्त ४ हजार १ सय ८० मेघावाट क्षमताको आयोजना तुहाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
 प्रधानमन्त्री केपी वली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसदको लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मालाई भेटेर सम्झौता खारेजका लागि पहल गर्न आग्रह गरिसकेको सदस्य कृष्णराज पाण्डेले बताए । 
दुई किलोमिटर सुरुङ बनाएर ४ हजार मेघावाटभन्दा अधिक जलविद्युत निकाल्न सकिने परियोजना भएकाले सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने जनस्तरबाट माग गरिएको छ । 
अभियानका क्रममा आयोजनको प्रभाव क्षेत्र दैलेख, सुर्खेत, कालिकोट, अछामलगायतका जिल्लाहरुमा बिरोध प्रदर्शन गर्न लागिएको छ । सम्झौताका सर्त र लाभ हानी समेटिएको वृत्तचित्र बनाएर अभियानकर्ताहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उक्त वृत्तचित्रमा राजनीतिक दलका नेताहरु, पूर्व प्रशासक र जलस्रोत विज्ञहरुले माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथ विकास गर्न लागिएको आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत निस्शुल्क शेयर र १२ प्रतिशत ऊर्जा पाउने सम्झौतामा छ । त्यस्तै, दक्ष तथा अदक्ष गरी २ हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको परियोजनाबाट नेपाल सरकारले कर, दस्तुर, उर्जा र शेयरबापत गरी ३ सय अर्ब वित्तीय फाइदा लिन सक्ने दाबी गरिएको छ ।
जीएमआरले २०१६ जुन ३० बाट निर्माण सुरु गरी २०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने पीडीएमा उल्लेख छ ।