पञ्चवर्षीय योजना बनाइने

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ९ मंसिर ।
कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना बनाइने भएको छ । प्रदेशका सम्भावना र वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाइने भएको हो । प्रदेश सरकारले गठन गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आगामी पाँच वर्षका लागि योजनाहरू निर्माण गर्ने भएको हो ।
५२ प्रतिशत गरिबी र विकासले पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन रणनीति तय गरेर योजना निर्माण गर्ने आयोगले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन विकास मार्गदर्शनको रूपमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र चालु आर्थिक वर्षभित्रै बनाइने आयोगका उपाध्यक्ष पूण्यप्रसाद रेग्मीले बताए । उनले एक वर्षीय र पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरेर कर्णालीको समृद्धि अभियान थालिने जनाए ।
आयोगले परियोजना बैंक तयार गर्ने, कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गर्ने, कर्णाली प्रदेशको वास्तविक अवस्था पहिचानसहितको तथ्यांक, सूचक र प्रारूप तयार गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटसहित योजना तयार गर्न सघाउ पुग्ने गरी वार्षिक योजना तयार गर्ने आयोगको निर्णय छ । आयोगले काम सुरु गरेसँगै प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका विकास आयोजनाका बारेमा अनुगमन र निरीक्षणसमेत गर्ने निर्णय आयोगको पहिलो बैठकबाट गरिएको छ ।
‘अब तत्कालै कर्णाली प्रदेशको वर्तमान अवस्था र समृद्ध कर्णालीको सपनाको मानचित्र तयार गर्छौं’ उपाध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘दुवै मानचित्रलाई अगाडि राखेर हामी समृद्ध कर्णाली निर्माणको दिशामा तदारुकताका साथ अगाडि बढ्छौं ।’ उपाध्यक्ष रेग्मीले चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी एकवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम सुरु गरिएको बताए । हाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । यस अवस्थमा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर अनुगमनको कामलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरे । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरूले
आइतवार सपथ ग्रहण गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोगका उपाध्यक्ष रेग्मीलाई सपथ खुवाएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीबाट सपथ ग्रहण गरे लगत्तै उपाध्यक्ष रेग्मीले आयोगका सदस्यहरू डा. दिपेन्द्र रोकाया र योगेन्द्र शाहीलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए । आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यहरूले सपथ ग्रहण गरेलगतै बसेको बैठकले चालु आवको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन मूल्यांकन निर्देशिका तयार गरी प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्ययोजना र कार्यतालिका तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय बैठकबाट भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव एवम् आयोगका सदस्य सचिव ढुण्डिराज निरौलाले जानकारी दिए ।