मनोबल गिरेको सेनाबाट युद्ध जितिदैन
नरबहादुर सलामी
संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक शासन व्यवस्था भए पनि यसले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा आफै वितरण हुँदैनन् । यसका लागि राज्यको वितरण संयन्त्र चाहिन्छ । कर्मचारीतन्त्र त्यही वितरण संयन्त्र वा माध्यम हो जसले राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा वितरण गर्छ । हो त्यही राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउने समूह अहिले उच्च मनोबलका साथ राज्यका तिनै तहमा समायोजन हुनुपर्नेमा राजनीतिक र प्रशासनिक अकर्मण्यताका कारण अन्यौलग्रस्त छ ।
संघीयताका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारी दुवै पक्ष नयाँ, शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने अनुभव नभएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी दुवैले नीति निर्माणको तहमा बसेर सहकार्य गरी समस्याको समाधान निकाल्नुपर्नेमा देशकै ठूलो पार्टीका अध्यक्षले संघीयता असफल भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारीले लिनुपर्छ भनेर निरीहता देखाउनु, आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरी कर्मचारीतन्त्रलाई सम्पूर्ण रूपमा दोषी किटान गर्नु कहाँसम्मको विडम्बना हो ?
कर्मचारीतन्त्रलाई डो¥याउने, हाँक्ने, नेतृत्व गर्ने र साथसाथै लिएर कमाण्ड गर्ने जिम्मेवारी बोकेका, राजनीतिक नेतृत्वले के यति निरीह, कमजोर र हिनताबोधले ग्रस्त हुन सुहाउँछ ? मूल रूपमा शासन व्यवस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको होइन र ? राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मर्म र भावना पनि बुझ्नुपर्ने होइन र ? संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय तह निजामती सेवा ऐन जस्ता कानुनहरू यथाशीघ्र बनाई जुन निजामती कर्मचारी जुन सेवा शर्तमा प्रवेश गरेको हो त्यही अनुसारको सेवा, सुविधा तथा वृत्ति विकासको ग्यारेन्टी गरी अहिले समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानेलाई संघीय सेवामा फर्कन पाउने बाटो राखिदिएको भए कर्मचारी समायोजन यति जटिल बन्ने नै थिएन । अर्को कुरा संघीय निजामती सेवामा बढुवा लिनका लागि कम्तिमा यति वर्ष सेवा अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था राखौं त भोलिदेखि नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानको लागि निवेदनको लर्को लाग्नेछ ।
राजनीतिक नेतत्वले आफ्नो आचरण नसुधार्ने, राजकाजमा सिपालु नहुने अनि कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र गाली गरेर कसरी समस्या समाधान हुन्छ ? राजनेताले कर्मचारीको मनोविज्ञान नबुझि एकोहोरा रूपमा कहिले कर्मचारीका कारण संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने, कहिले कर्मचारीका कारण संघीयता फेल हुने भयो भन्ने, कहिले थाङ्ने कर्मचारी भनि अपहेलना गर्ने, लाञ्छना लाउने कार्य कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनुपर्नेमा झन् निरुत्साहित गर्ने काम भएन र ? उनीहरूको मनोवृत्ति, दृष्टिकोण र आचारणमा कहीं कतै समस्या छ कि भनेर हेर्नुपर्नेमा केही उच्च प्रशासक नामका हुक्के, चम्चे, चाटुकार, चाप्लुसीबाजहरूको निहित स्वार्थको फेरोमा फनफनी घुम्नाले सजिलै हुने समायोजन प्रक्रिया यति जटिल बनेको हो । सरकारमा बस्नेहरूले बारम्बार सुनाउने गरेको कुरा के हो भने कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान मानेनन्, आफू मातहत रहेका कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यकारिणी सरकारले परिचालन गर्न नसक्नु नेतृत्वको पनि कमजोरी होइन ?
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा तथा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पनि आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह गर्न निरन्तर खटिरहेका, हालसम्म पनि स्थानीय तहमा नै कार्यरत खरिदार र सुब्बाका कारण समायोजन नभएको हो र ? उनीहरू अहिले पनि स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमै खटेर काम गरिरहेका छन् त, खै यसमा नेतृत्व तहले मनन् गरेको, उनीहरूको पक्षमा बोलेको ? हामी जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको आदेश, निर्देशन र कार्यभार पूरा गर्न तत्पर छौंं भनिरहँदा पनि आज पर्यन्त उनीहरूको दरबन्दी र पदस्थापन गर्न नसक्नु के तिनै खरिदार, सुब्बाकै कारण हो त ?
दशकौंदेखि अविछिन्न रूपमा राजधानी, सिंहदरबार तथा कमाउ अड्डा नछाडेका, नेताजीका गुलामी गर्ने बाह्रमासे चम्चागिरीहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्ने देखिएको कारण समायोजन हुन सकेको छैन । सिंहदरबारका कुनामा बसेर भित्रभित्रै अघोषित रूपमा संघीयता खारेज गर्ने गुप्त षड्यन्त्रमा लिप्त तारतम्य मिलाइरहेका ठूलठूला हामिकलाई समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने आँट अब राजनेताहरूले गर्नैपर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम त सिनियर सहसचिवलाई प्रदेश सचिव बनाउ, प्रदेशका सचिवबाट मात्र केन्द्रको सचिव बढुवा हुने प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ अनि मात्र समायोजन प्रक्रियामा सरलता आउँछ । सचिवमा बढुवा हुनलाई स्थानीय र प्रदेशमा कम्तिमा तीन वर्ष कार्य अनुभव राखौं, अनि त स्थानीय र प्रदेशमा जानका लागि आजकै दिनदेखि लर्को लाग्नेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार कठोर हुनैपर्छ, कुनै मोलाहिजामा पर्नुहुँदैन, कुनै राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह बिना नेतृत्वले विश्वास गरेर कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । संस्था बलियो बनाउने जनशक्तिले हो, जनशक्ति सक्षम हुनुपर्छ, उत्प्रेरित हुनुपर्छ, उत्प्रेरणाको समस्या, क्षेत्राधिकार, कार्याधिकार प्रष्ट नभइ कर्मचारीतन्त्रले काम गर्दैन, गर्न सक्दैन । नयाँ प्रणाली, ढाँचा, मूल्यमान्यता, शासन शैलीमा समायोजित, अभ्यस्त र दिक्षित गर्नुपर्नेमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अवलोकन भ्रमण गरेका उच्च प्रशासकहरू थानकोट काट्न नचाहने, राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूलाई पठाउन नसक्ने अनि भन्ने कर्मचारीले गर्दा संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेन ?
कमजोर मनोबलका साथ गरिएको कामबाट सफलता प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरो संसारकै शक्तिशाली भनिएको राष्ट्र अमेरिकाले भएभरको शक्ति प्रयोग गर्दा पनि अफगानिस्तानमा आतंकबादविरुद्घको लडाइमा सफलता हासिल गर्न नसक्नुले देखाउँछ । नेपालको ‘ब्यूरोक्रेसी’ अहिले अत्यन्त महŒवपूर्ण मोडमा छ । एकात्मक राज्यको प्रशासनमा प्रशिक्षित कर्मचारीहरूले संघीय स्वरूपमा रूपान्तरित हुन असहज महसुस गर्नु स्वभाविक पनि हो । अथवा एक अर्थमा नचाहेको पनि हुन सक्छ । किनभने कर्मचारीतन्त्रको पनि आफ्नो वर्गीय स्वार्थ हुन्छ, वृत्ति विकास र सुरक्षा स्वार्थ । त्यसको सुरक्षा देखेन भने कर्मचारीतन्त्र जतिसुकै प्रगतिशील राजनीतिक एजेन्डा भएपनि त्यसलाई साथ नदिने जोखिम रहिरहन्छ । तर यसभन्दा अगाडिका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई साथ दिई परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरी सफल बनाएको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको कर्मचारीतन्त्रमाथि नेतृत्व वर्ग एकोहोरा खनिएर उनीहरूको मनोबल झन् गिराउने काम गर्नुले संघीयता कार्यान्वयनमा झन् जटिलता थपिने निश्चित छ ।
राजनेताका हौसला नपाइ कर्मचारीतन्त्रले मात्र कुनै पनि कार्यमा अग्रसरता लिन सक्दैनन् । निजामती कर्मचारीले उसको राजनैतिक कार्यकारीबाट प्रणालीको संरक्षण वृत्ति, सुरक्षा, समान व्यवहार, पर्याप्त सेवा–सुविधा, अभिभाकत्व, कार्य प्रोत्साहन, कार्य स्वायत्तता, दिशाबोध र नेतृत्व निर्वाह अनि अन्तिम जवाफदेहिता मनदेखि माग गरिरहेको हुन्छ । सफल राजनेताहरू यस्तो गर्न कदापि पछि पर्दैनन् । राज्य इच्छा अभिव्यक्त भएका संविधान, नीति र कानून सबैलाई सजीव बनाउने कर्मले हो, कर्म नै कर्मचारीका आचरण हो, त्यसैले उसलाई कर्मचारी भनिएको हो । निजामती कर्मचारीबाट थुप्रै अपेक्षा छ, अपेक्षा भएकाले नै आलोचना भएको हो । सेवाग्राहीकै पसिना, तलब, सुविधाका रूपमा उपयोग गर्ने कर्मचारीले समायोजनमा जान्न भन्न सुहाउँदैन र भन्नु पनि हुँदैन । राज्यको जुन तहमा समायोजन भएर गएपनि सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी, बिना झन्झट, मधुरबोलीका साथ सेवा प्रवाह गर्न तत्पर हुनुपर्छ । उसको सक्रियता, सामर्थ र शक्तिको जोड, जुन स्वप्रेरित भएमा, प्रोत्साहित भएमा, स्वस्थ भएमा र उसमाथि निष्पक्ष व्यवहार भएमा मात्र यस्ता प्रतिफलहरू देखिनेछन् ।
संविधान जारी भएपछि सचिवको नेतृत्वमा माथिल्लो तहबाटै उदाहरणीय रूपमा समायोजन प्रक्रिया थालनी गरिनुपथ्र्यो, नेतृत्व आफै अग्रसर भइ मातहतका कर्मचारीहरूलाई समायोजनमा जान उत्प्रेरित गरिनुपथ्र्यो तर आफूहरू जसरी पनि बच्ने, आफूभन्दा जुनियर तथा सुब्बा–खरिदारलाई मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने जुन खालको संयन्त्र रचियो यसले गर्दा सिंगो कर्मचारीतन्त्र बद्नाम भएको छ । त्यसैले उच्च प्रशासकहरूले बेलैमा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइ निजामती कर्मचारीप्रतिको आस्था, विश्वास गुम्न दिनु हुँदैन ।
अन्तमा, राज गर्ने नेताहरूलै नै हो, कर्मचारीले त उनीहरूले बनाएको नीति, निर्माण कार्यान्वयन गरी सघाउने वा कर्म गर्ने मात्र हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र गाली गरि हिँड्नुभन्दा उनीहरूको आत्मबल बढाउनतिर ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि कोही कसैको दबाब, प्रभावमा नपरी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा, विधि र प्रक्रिया अनुसार कर्मचारी खटन पटन गराउन सकेमा संघीयता कार्यान्वयनमा असहयोग भयो भन्दै कर्मचारीलाई गाली गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
साझा बिसौनी ।