राजनीति र निजामतीः एकै सिक्काका दुई पाटा

धिरेन्द्र शर्मा
विषय प्रवेश
मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक विन्दुमा छ । राजनीतिक संक्रमणबाट पार पाइसके पनि अहिले आर्थिक र प्रशासनिक संक्रमणबाट ग्रसित छ । दुई तिहाइको सरकारले जनताको अनुसारको काम गर्न नसकेको चौतर्फी दबाब परिरहेका बेला यसको दोष सिंगो कर्मचारी प्रशासनमाथि परिरहेको छ । कर्मचारी अभावले गर्दा होस् या कर्मचारीको प्रवृत्तिले गर्दा आशातित काम गर्न नसकेको भनि दिनहुँ जसो राजनीतिक वृतमा कर्मचारीहरू दोषी बनिरहेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आफू अनुकूलको कर्मचारी भएनन् भनि आफ्नै ढङ्गले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मानसिकता रहेको पनि समाचारमा आइरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहका सरकारले काजमा खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराउनदेखि लिएर काज फिर्तासम्म गरेका उदाहरण ताजै छन् । नेपालको सिंगो कर्मचारी प्रशासनबाट असहयोगका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा नै प्रश्न चिन्ह लागेको भनि लागेको आरोप दुर्भाग्य मात्र नभएर विश्वासलाग्दो हो वा होइन भन्ने बहश गर्न नितान्त जरुरी देखिन्छ ।
अलग प्रवृत्ति, समान उद्देश्य
प्रशासन र राजनीतिक प्रणालीका आ–आफ्नै मान्यता, आदर्श, वृत्ति, मूल्य र स्वभाव रहन्छन् । प्रशासन योग्यता, निजामती आदर्श र प्राविधिक निपूर्णतामा काम गर्ने प्रणाली हो । राजनीति शक्ति, प्रख्याती र दृष्टिकोण निर्माणमा क्रियाशील रहने प्रणाली हो । प्रशासनमा सीप र प्राविधिक निपूर्णता रहन्छ भने राजनीतिमा जनसमर्थन मात्र रहन्छ । राजनीतिले गरेका संकल्प प्रशासनको दायित्व बन्छ, प्रशासनको व्यावसायिकता राजनीतिक प्रभावकारीता बन्छ । राजनीतिले प्रशासनिक कार्यलाई निर्दिष्टता दिन्छ भने प्रशासनले राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थात्मक आधार दिन्छ । प्रशासनले बनाउने नीतिमा वैधताको संकट रहन्छ, राजनीतिज्ञले बनाउने नीतिमा दक्षताको चुनौती रहन्छ । राजनीतिक मूल्य, तटस्थता र निष्पक्षता प्रशासनको धर्म हो भने राजनीतिक कार्यकारिणीबाट संरक्षकत्व प्रशासनको मूल्य निर्वाहको आधार हो ।
राष्ट्र र नागरिकको हितमा काम गर्नु राजनीति र प्रशासन दुवैको दायित्व हो । तर पनि फरक जिम्मेवारी तथा स्वार्थका कारण राजनीति र प्रशासनमा अलग–अलग प्रवृत्ति देखापर्ने गर्छ । सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीले निजामती प्रशासनलाई आफ्नो अनुकूल परिचालन गर्न खोज्नु नौलो विषय होइन । जनताका धेरै आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्ने अठोट लिएर सरकार चलाउन जनादेश पाएको पार्टी आफू सरकारमा रहँदा सम्बद्ध दलको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न खोज्छ । साथै, कर्मचारी प्रशासनले पनि सरकारमा रहेका पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नै राज्यको स्रोत साधनको क्षमता तथा कानुनको दायराभित्रबाट जनताका आवश्यकता र इच्छा पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । समग्र राष्ट्रको हित हुने कार्यमा प्रशासनबाट राजनीतिक पार्टीलाई सहयोग हुनु प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । जनता र राष्ट्रको हितका कुनै पनि कार्यक्रम लागू गर्ने सन्दर्भमा सरकारको आदेश पालना गर्नु कर्मचारी प्रशासनको दायित्व, जिम्मेवारी र धर्म हो ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा प्रत्यक्षरूपमा वर्ग विभाजन गरेको र भएको त पाइदैंन, तर सेवा सुविधा वितरण र काम गर्ने सवालमा विभेदकारी व्यवहार भने यो वा त्यो पक्षबाट देखिरहन्छन् । कर्मचारीमा पनि अनुकूलता हेरेर राजनीतिक काँचुली फेरिरहने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गईरहेको छ । कानुनको दायरामा रहेर निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई वृत्ति विकास र अन्य सुविधामा पाखा लगाउने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ । असल कर्मचारीको काममा असहयोग गर्ने परिपाटीले हितकार प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनपुगेको छ । यसबाट इमान्दार कर्मचारी शक्तिका अगाडि निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अरुको आँखामा निजामती प्रशासन
नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, उतार–चढाव र व्यवस्था परिवर्तनले निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने चस्मा र उसलाई गर्ने व्यवहार लगभग एउटै छ, यो अत्यन्तै दुःखद् र तितो यथार्थ मात्र होइन बहश गर्ने विषय वस्तु समेत बनेको देखिन्छ । प्रायः सबै सरकारले आफ्नो असफलता ढाक्ने र कर्मचारीतन्त्रका कारण आशातित काम गर्न सकिएन भन्दै अन्तिम अस्त्रको रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रयोग गर्ने गरेको कुरा दुखद् हो र यो नेपालको सन्दर्भमा विगतदेखिकै प्रवृत्ति पनि हो ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती हामी सामु छ । उत्प्रेरित र नतिजामुखी कर्मचारीतन्त्र निर्माण गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास नआउने गरी उत्प्रेरणा प्रदान गर्दै समायोजनको समतामूलक, सम्मानजनक, न्यायसंगत, सर्वस्वीकार्य र वैज्ञानिक आधार निर्माण गरेर प्रशासनिक संक्रमणलाई पार लाउनु अहिलेको अपरिहार्यता हो ।
गणतन्त्रमा जनता सार्वभौम सत्ता र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । जनताको कर्तव्य विरोध गर्नुमात्र होइन, सच्याउनु पनि हो । कर्मचारीतन्त्रभित्रका एकाध खराब तŒवहरूको व्यवहारलाई हेरेर कर्मचारीतन्त्र नै खराब हो भन्नु तर्कसंगत नहोला । सीमित संख्यामा रहेका, भ्रष्टाचारी भनेर देखिएका र चिनिएका कर्मचारीलाई सामाजिक बहिस्कार र तिरस्कार गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई खबरदारी गर्ने र सार्वजनिक क्रियाकलापमा सहभागी भइ कर्मचारीबाट भएका गलत कर्मविरुद्ध औंला उठाउनुको साटो देशको समग्र निजामती प्रशासन भ्रष्ट हो र जनमुखी तथा नतिजामुखी एवम् परिवर्तित राजनीति व्यवस्था मैत्री हैन भनि मूल्यांकन गर्ने आम प्रवृति ठीक होइन ।
केही आरोप, केही सत्यता
निजामती प्रशासन संघीयता कार्यान्वयनको स्थायी सरकार हो । देशको आमूल परिवर्तनको रक्तसञ्चार हो । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माणको महान लक्ष्यका साथ देश अघि बढेको समयमा सेवाग्राहीको बदलिँदो अपेक्षासँगै आफूलाई पनि बदल्दै जनताको हृदय हुँदै मस्तिष्कमाथि विजय प्राप्त गर्ने गरी सेवा र विकासको प्रवाह गर्न सक्ने जनमुखी, तटस्थ, प्रतिवद्ध, सीपमुखी, नतिजामुखी र सकारात्मक मनोवृत्ति भएको निजामती प्रशासन निर्माण अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
परिस्थिति, प्रक्रिया र पद्धतिका कारण सेवाग्राहीले सोचेजस्तो गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुन सकेन होला । नेपालको निजामती प्रशासनले कठिन समयमा पनि निरन्तररूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको इतिहास साँक्षी छ । १० वर्षे द्वन्द्वको समयमा होस् वा संविधान सभाको निर्वाचन गरी राष्ट्रलाई निकास दिने कुरामा होस, चाहे आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेर नै किन नहोस्, नेपालका निजामती कर्मचारीहरूले जनताको छेउमा गएर, जनतासँगै रहेर र जनताको पीडामा मल्हम लगाउँदै हरदम सेवा प्रवाह गर्न तयार भएको सन्देश दिन कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छ जस्तो लाग्दैन ।
नेपालको निजामती प्रशासन परिवर्तन आत्मसात् गर्न नसक्ने, जडसूत्रवादी, जिम्मेवारी पन्छाउने, सेवामुखी भन्दा वृत्तिमुखी, सदाचार र नैतिकताको कसीमा दयनीय, भ्रष्टाचार र मोलाहिजामा लिप्त, नातावाद र कृपावादले ग्रसित छ भन्ने आरोप सेवाग्राही, राजनीति, आमसञ्चार तथा नागरिक समाजबाट लाग्ने गरेका छन् । यी आरोपहरूमा केही हदसम्म सत्यता पाउन सकिन्छ । नेपालको निजामती प्रशासन प्रवृत्तिगत दृष्टिकोणले विभिन्न वर्गमा विभाजित छ । यद्यपि निजामती प्रशासनमा ठूलो हिस्सा जो राष्ट्रप्रति बफादार, राष्ट्रको समृद्धि र जनताको खुशीको लागि पहरेदारको रूपमा रहने वर्ग छ । सदाचारी र नैतिकवान छ । राजनीतिक तटस्थता र प्रतिबद्धताको कसीमा यो वर्गको भूमिकामा टिप्पणी गर्ने ठाउँ सायदै कतै नरहला । यो वर्गको निजामती प्रशासनमा ठूलो हिस्सा छ । यो राष्ट्रको लागि गौरवको कुरा हो ।
सबै व्यक्तिहरूसँग निरपेक्षरूपमा सदाचारिता र नैतिकता अपेक्षा गर्नु आफैमा त्रुटीपूर्ण हुन्छ । एउटा खराब भयो भन्दैमा सबैलाई खराब देखिहाल्ने प्रवृत्ति तर्कपूर्ण नहुन सक्छ । दुई चार प्रतिशत मान्छेहरूले गरेको ढिलासुस्ती, अख्तियारको दुरूपयोग एवम् भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्दै सबै फटाहा र खराव छन् भन्नु मजाक र गम्भीर ठट्टा सिवाय केही होइन भन्ने लाग्दछ ।
अन्त्यमा,
देश संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । एक्काइसौ शताब्दीको यस घडीमा सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्र र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा पदोन्नति हुने महŒवकांक्षी सपनाहरू हामीसंग छन् । दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बाटोमा दिशानिर्देश भइरहेको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माण गर्ने हाम्रो संकल्प छ । हामी सबैमा कमजोरी छ र यो सबैमा हुन्छ । अब यही कमजोरीलाई देखाएर एक अर्काको कटाक्ष गर्ने होइन । एकले अर्कोलाई सुधार्नेतिर अघि जानुपर्ने देखिन्छ ।
बढ्दो जनआकांक्षालाई तत्काल सम्बोधन गर्न अवधारणात्मक, व्यावसायिक र प्राविधिक सीप र जनभावना बुझ्ने क्षमता भएको निजामती प्रशासनको विकास गर्न परेको विद्यमान अवस्था छ । राजनीतिले प्रशासनको अभिभावकत्व लिन सकेको अवस्था छैन । राजनीति र प्रशासनबीच अविश्वास र शंकाको संस्कृति विद्यमान छ । ट्रेड युनियनिज्मको कारणले प्रशासनमा राजनीति मौलाइरहेको छ । संसदीय प्रजातन्त्र भएका हाम्रो जस्तो मुलुकमा राज्यव्यवस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा राजनीतिलाई इच्छाशक्ति, उच्च कर्मचारीहरूलाई मस्तिष्क र अन्य कर्मचारीहरूलाई हातको रूपमा विकसित गरिनुपर्दछ । निर्वाचित नभएका राजनीतिज्ञ नामले चिनिने निजामती प्रशासन प्राविधिक रूपमा विज्ञ र राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्दछ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक रंग दिने, कर्मचारीबीच विभाजन सिर्जना गरिदिने र समायोजनका नाममा असमान नीति निर्माण गर्ने सरकारको प्रवृत्ति सच्चिनु पर्छ । सार्बभौम जनताको भलाइ राजनीति र प्रशासन दुबैको अभिष्ट हो । त्यसैले नीति निर्माणको काममा होस् या कार्यान्वयनको अथवा सुशासन अभिवृद्धिका लागि होस या प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि होस्, राजनीति र प्रशासन दुवैले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ । सहमतीको राजनीतिले सहमतीको प्रशासन पनि अपेक्षा गर्दछ । कार्यमुलक सरकारको प्रमुख र स्थायी संयन्त्र भनेकै निजामती प्रशासन हो । बौद्धिक विलासिता र मपांइत्वका लागि मात्रै राजनीति र प्रशासनका बिचमा सिमा रेखा कोरिनु युक्तिसंगत देखिदैन । यी दुईको सम्बन्ध नङ्ग र मासुको सम्बन्ध जस्तै हो । प्रशासनको अभावमा राजनीतिले सुशासन कायम गराउन सक्दैन भने राजनीति विनाको प्रशासनको कुनै गन्तव्य हुँदैन ।
निजामती प्रशासनले काम छल्ने होइन, काम खोजी–खोजी गर्नतर्फ उद्धत बन्नुप¥यो । संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार वास्तविक सिंहदरबार आम जनताको घर–घरमा पुगेको अनुभूति प्रदान गर्नुपर्छ । कामलाई नतिजा र जनताको सेवासँग जोड्नुपर्छ । राजनीतिले राष्ट्रिय समृद्धिको रणनीतिक योजना बनाउन प¥यो । उत्प्रेरित र जाँगरिलो कर्मचारी प्रशासन निर्माण गर्नुप¥यो । सम्मानजनक र समान व्यवहार गर्नुप¥यो । जनता र सेवाग्राहीले कर्मचारीका गलत कामको खवरदारी गर्नुपर्यो । आफू नेपाली नागरिक भएको हैसियतले आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नु प¥यो । अनिमात्र हामीले भनेझै यथार्थमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ निर्माणको सपना पूरा हुन सक्दछ । जसमा कर्मचारी प्रशासनको भूमिका पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ ।

(लेखक कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा महाशाखामा उप–सचिव पदमा कार्यरत छन् ।)