माग पूरा गराउन प्रदेश सरकारलाई दबाब

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ७ मंसिर ।
पेसागत र शैक्षिक माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले माग पूरा गराउन प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएका छन् । शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न मागसहित विगत एक महिनादेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शुक्रवार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघ कर्णाली प्रदेशको अगुवाइमा स्थानीय मंगलगढीचौकदेखि ¥यालीसहित मन्त्रालयमा पुगेका शिक्षकहरूले २६ बुँदे माग राखेका छन् । कर्णालीका १० वटै जिल्लादेखि प्रदेश राजधानी आएका शिक्षकहरूले मागहरू पूरा नभए अनिश्चितकालीन हड्तालमा उत्रीने चेतावनी दिएका छन् ।
राज्यले कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहले बनाएको शिक्षा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा सेवा आयोगलाई संवैधानिकस्तरको बनाउनुपर्ने, संवैधानिक शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूले राखेका छन् ।
यस्तै, विद्यालय तहको शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूचीमा राख्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन् । महासंघले शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय तहमा आफूखुशी ऐन तथा कानुन बनाउने र लागू गर्न खोज्ने कार्यलाई रोक्नुपर्ने, कम्तीमा १० वर्ष एउटै तह र श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकलाई सामूहिक पदोन्नतिको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
तत्कालीन उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकको दरबन्दीको प्रबन्ध गरी स्थायित्वको प्रक्रिया आरम्भ गरिनुपर्ने, राहत शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी उक्त दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको स्थायित्वको लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने लगायतका मागहरू महासंघले अगाडि सारेको छ । शिक्षकहरूका समस्याबारे कर्णाली प्रदेश सरकार सकारात्मक भएको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताए । उनले केन्द्र सरकारको पर्याप्त कानुन निर्माण नगर्दा अप्ठ्यारो परेको बताए ।