प्रदेश असफलताको जिम्मेवार को ?

ठम्मरबहादुर विष्ट
संघीयता आफैमा नराम्रो व्यवस्था होइन । आज विश्वमा जति पनि देशमा संघीयताको प्रयोग भइरहेको छ केही देशको उदाहरणलाई हे¥यौं भने मात्र पनि संघीयता कति लोकप्रिय व्यवस्था हो भनेर थाहा हुन्छ । भूगोलको हिसाबले संघीय प्रणाली चलेका एक तिहाइ मात्र देशहरू छन् तर सम्पत्ति र साधन–स्रोतको हिसाबले विश्वको झण्डै दुई तिहाइ पूँजी ती देशहरूमा केन्द्रित मात्र छैन विकास र समृद्धिका हिसाबले अति विकसित राष्ट्र अमेरिका, क्यानडादेखि स्वीटजरल्याण्ड हुँदै अष्ट्रेलिया, मलेसिया र रसीयासम्म आइपुग्दा विश्वमा उनीहरूले कसरी प्रभाव जमाइ रहेका छन भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै नागरिकमा धेरै आशा थियो तर संघीय प्रणाली लागू भएको केवल एक वर्ष नपुग्दै संघीयतामा थुप्रै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । संघीयताप्रति जनमानसमा असन्तुष्टि फैलिनुमा केही आधारभूत तत्वले काम गरेको छ । त्यसको बारेमा यहा चर्चा गर्नु उपयुक्त होला ।

सुरुवाती कमजोरी भनेको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनपछिको पहिलो निर्वाचनमा प्रमुख पार्टीका राष्ट्रियस्तरका नेताहरू नै संघीयतालाई कमजोर बनाउने ध्याउन्नमा लागे किन कि त्यसको ज्वलन्त उदाहरण मुख्य नेताहरू चुनावमा प्रदेशमा आउनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएन । सबै प्रदेशको नेतृत्वको तुलना ग¥यो भने मझौला र छोटा कदका नेताहरूलाई मुख्यमन्त्रीको भावी उम्मेदवार बनाएर उभ्याउने काम गरे । अहिले मुख्य नेताहरूवाट नैं संघीयता कार्वान्वयनमा देखाएको अलमल र अनिच्छाबाट प्रमाणीत हुँदैछ कि प्रारम्भमा नैं संघीयताप्रति उनीहरू सकारात्मक थिएनन् ।

अर्को गल्ती भनेको शासन प्रशासनको प्रक्रियामा गरेको गल्ती हो । भण्डै अढाइ सय वर्ष लामो सामन्तवादी राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर हजारौ बलीदान, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता एवम् जनताको ताकतबाट नयाँ व्यवस्था स्थापना भयो । यो केवल व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागी मात्र थिएन । यो व्यवस्था परीवर्तनको एउटै मक्सद थियो, हिजोको सत्ता सञ्चालनको गलत परीपाटी, भ्रष्टाचार, अनियमितता र अस्तव्यस्ततापूर्ण समाजको अन्त्य गर्नु । अझ कम्युनिष्ट दर्शनको सार शान्ति, न्याय र समानता हो । एउटै शब्दमा भन्दा व्यक्ति वा कुनै शक्तिको अनुग्रहबाट नभइ शिष्टम र पद्दतिले काम गर्ने एउटा वैज्ञानिक प्रणालीको अपेक्षा गरेका थिए जनताले । तर आज सत्ता सञ्चालनको गति हे¥यो भने घुमीफिरी रुम्जाटार भने जस्तै हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ ।

देशका ठूला–ठूला नेताहरूले संघात्मक प्रणाली अनुसार संविधान बन्ने मुखमानै संविधान सभा र संघीयता जनआन्दोलनको एजण्डा नै थिएन, संघीयता विना वा केही संघहरू मात्र बनाएर संविधान जारी गर्नु पर्छ भनेर कुर्लिरहेका थिए । जति नै तितो भए पनि यथार्थता के हो भने तत्कालीन माओवादी, मधेशवादी र जनजाति बाहेक संघीयता र गणतन्त्रलाई जनताको ताकतबाट मान्न प्रकारान्तरमा अन्य शक्तिहरू बाध्य भएका हुन । अहिले सत्ताको महत्वपूर्ण बागडोर सम्हालेका नेताहरू हुन वा प्रतिपक्षमा रहेका नेता हुन संघीयता नामको फोबियाले निकै ग्रसित बनाउँदै ल्यायो । संविधान र जनताको म्यान्डेट विपरित बोल्दा यस्ता नेताहरूलाई के हुनुपथ्र्यो हाम्रो जस्तो दण्डहीनता भएको मुुलुकमा यस्तो सोच्नुत त व्यर्थ नै होला तर पनि साँच्चिनै यो देश कानुनबाट चल्ने भएको हुँदो हो त संविधान र जनताको म्यान्डेटविरुद्ध त्यस्ता वक्तव्यबाजी ओकल्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने हो किनकी उनीहरूले खुलम्खुल्ला जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोविरुद्ध या त धावा बोल्दै आइरहेका छन् या वाह्य रूपमा जबरजस्त स्वीकारे पनि आन्तरिक रूपमा हिजोको प्रतिशोेधपूर्ण तरिकाले यसलाई कमजोर पार्ने वा प्रतिगमनतिर लैजाने दाउमा निरन्तर लागिरहेका छन् ।

यो सबै चलखेलको पृष्ठभूमिमा नेपथ्यमा एकातिर संघीयताले जातीय कलहको बीऊ रोप्छ भनेर डंका पिट्ने अर्कोतिर भित्र–भित्र महेन्द्रकै राष्ट्रवाद अन्तर्गत एक जाति एक भाषा र एक धर्मको जगमा टेक्दै पुन घुमाइ फिराइ हिजोको एक सय चार वर्षीय राणा साशन, तीस वर्षे पञ्चायत साशन जस्तै एक जातको नाममा हिन्दु वर्णाश्रमले कायम गरेको जातीय प्रथा, एक धर्मको नाउमा निरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दु राज्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाउमा संबैधानिक राजतन्त्र वा तानाशाही व्यवस्था लागू गर्ने प्रपञ्च भइरहेको स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।

यसरी हिजो जनताको ताकतबाट जारी भएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक जस्ता एजेण्डाहरूका विरुद्ध खुलम्खुल्ला धावा बोल्ने र इतिहासको घडीलाई पछाडि फर्काउने प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतहरू अगाडि बढिरहेका छन् । एकातिर संघीयतामा देशलाई लानै हुँदैन भन्ने प्रतिक्रान्तिकारी सोच र अर्कोतिर बाध्यताबस अगाडि जानु नै पर्ने हो भने पनि अधिकार सम्पन्न संघीयताको ठाउँमा महेन्द्रको राष्ट्रवाद अन्तर्गत कोरिएको केवल चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्रलाई थोरै यताउता पारेर भौगोलिक र प्रशासनिक संघीयता मात्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने यथास्थितिवादी चिन्तनसमेत हावी भइरहेको अवस्थामा वास्तविक रूपमा अधिकार सम्पन्न राज्य पुनर्संरचनासहितको संघीयता जारी हुने वा नाम मात्रको प्रसाशनिक संघीयता जारी हुने हो ? यद्यपि अहिले देश प्रसाशनिक संघीयतामा मात्र पनि जान सकिरहेको अवस्था छैन जसको कारण कर्मचारी व्यवस्थापन र खासगरी प्रदेशको काममा ठूलो अस्तव्यस्तता निम्त्याइ रहेको छ ।

 

स्वेच्छाचारी प्रदेश सरकार

अब कर्णाली प्रदेशको कुरा  गरौं । प्रदेशसभा मार्फत् प्रदेश सरकार आयो अरु धेरै अपेक्षा नभए पनि अब कम्युनिष्ट पार्टीको उपहार गाउँँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुराले केही नयाँ हुन्छ भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर आज प्रदेशसभा सञ्चालन भएको पनि नौ महिना पुग्दैछभने चुनाव भएको भण्डै एक वर्ष हँुदैछ । एकातर्फ सरकारले तय गरेको बजेट विभिन्न कानुनमा टेकेर ल्याउनुपर्ने हुँदा ढिलो हुनु स्वभाविक थियो तर यसमा नियतबस ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने नियतले पनि काम गरेको छ भने अर्कोतिर समय भन्दा ढिलो गरेर आएको बजेट यही स्पीटबाट अगाडि बढ्यो भने कार्यान्वयन नहुने कुरा निश्चित छ । यो गल्ती त सरकारले ग¥यो नैं त्यो भन्दा ठूलो गल्ती सरकारको नीति, कार्यक्रम एवम् बजेट वितरणको प्रणालीमा देखाप¥यो । हामी सबै सांसद र जनताको अपेक्षा थियो नीति–कार्यक्रम र बजेट आम जनताको चाहना, त्यहाँको भौगोलिक आवश्यकता अनुसार तय गरिन्छ । हिजोको पुरानो संसदीय प्रणाली जस्तो शक्तिको आधारमा, पहुँचको आधारमा, व्यक्ति विशेष, नातागोताको आधारमा नीति कार्यक्रम र बजेट आउँदैन र ल्याउनु हुँदैन भन्ने तीव्र अपेक्षा हुँदाहँुदै र सरकारलाई सांविधान गराउँदा गराउँदै पनि त्यही दुर्घटना भयो जुन नहुनु थियो ।

सुरुमा नै हिसाब गरियो कि मन्त्रीले आफ्नो ठाउँमा कसरी बढी योजना पार्ने, त्यसपछि आफ्नो आसेपासे र नजिकका व्यक्तिहरूलाई कसरी बजेट पार्ने वा आफूलाई व्यक्तिगत लाभ कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई आधार मानी नीति कार्यक्रम र बजेटको तय गरियो । यो यति हाँस्यास्पद तरिकाले तयार गरियो की नत नीति कार्यक्रम अनुसार रातो किताब मिल्छ न त रातो किताब अनुसार बजेट आएको छ । न त नीति कार्यक्रम र रातो किताब अनुसार नै बजेट वितरणको कुनै साइनो मिल्छ ।

यस्तो परीपाटीले संघीयता असफल हुने वा गणतन्त्रमा प्रतिगमन हुने होइन कि कर्णाली प्रदेश विघठनतिर जाने कुरा निश्चित छ । किनकी विश्व सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा संघीयतामा दुईखाले अभ्यास भएको पाइन्छ । संघीयता सफल हुँदै गयो भने सुरुमा जति राज्यबाट निर्माण भएको हो त्यसको सफलता सँगै राज्यहरू थपिदै जान्छन् भने यसको अर्को पद्धति भनेको सुरुमा चलेका वा स्थापना भएका राज्यहरू घट्दै गएर कुनै राज्य नै विघठन भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।

आज कर्णाली प्रदेश सञ्चालन भएको पनि नौ महिना पुग्दैछ र चुनाव भएर निर्वाचित भएको पनि अब एक वर्ष पूरा हुँदैछ । तर यो सम्पूर्ण अवधिलाई मूल्यांकन गरेर हेर्दा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी भएको पाइदैंन । बरु जुन गतिमा संसदमा छलफल र निर्णय हुन्छ त्यसको विपक्षमा गइ स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकारले आफ्नो हर्कतलाइ अगाडि बढाइरहेको छ ।

बजेट वक्तव्य भएको पनि पाँच महिना भइसक्यो तर परिणाममा शून्य अवस्था छ । न त बजेट निर्माण र वितरणमा जुन गतिका साथ संसदमा छलफल भयो त्यसको भाव अनुसार बजेट आयो न त त्यसरी सरकारले असन्तुलित र एक पक्षीय रूपमा ल्यायको बजेट कार्यान्वयन हुने स्थितिमा नै छ । बरु कतिसम्म स्वइच्छाचारी अवस्थामा सरकार गयो भने नीति कार्यक्रमको लय एकातिर, बजेट अर्कोतिर एवम् वितरण प्रणालीमा मन्त्रीहरूले ‘म्याच फिक्सिङ गरे जस्तै गरेर बजेट बाँडफाँड गरेको देखियो ।

प्रदेशमा रहेका चौबीसै वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कहाँ कसरी विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यो कुरालाई ध्यान दिनु त कता हो कता मन्त्रीले केवल आफ्नो ठाउँलाई मात्र समेटेर आफ्नो क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने काम भयो । सामान्यतया बजेट वितरणलाई प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रसँग तुलना गरेर हेर्दा मन्त्रीको क्षत्रमा ८० प्रतिशत रकम केन्द्रित छ भने सांसदको क्षेत्रमा केवल २० प्रतिशत बजेट मात्र केन्द्रित छ । कम्युनिष्ट सरकारको नाममा यो सम्पूर्ण लोकलाई हँसाउने अत्यन्तै लज्जाको विषय हो ।

हुन त सरकारको यस्तो स्वेच्छाचारी रबैयाको विषयमा बेलाबेलामा सरकारले लिएको कदमप्रति संसदसमेत अवरुद्ध हुदै आएको पनि हो । तर विपक्ष सानो पंक्तिमा भएर होला सरकारले विपक्षको आवाजलाई दबाउँदै लगेको छ र विपक्षसमेत कहिन कही अन्त्यहीन सम्झौता परस्त नीति अंगाल्दै आएको छ । यद्यपि बेला बखतमा विरोधको स्वर उचालेर आफ्नो उपस्थिति भने जनाउन पछि परेको छैन ।

सुधार्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र

प्रदेशको गतिलाई कमजोर पार्ने अर्को शक्ति भनेको दलाल पूँजीपतिपरस्त राज्य मेशेनरी वा कर्मचारीतन्त्र हो । निश्चित रूपले हिजो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार मात्र रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको व्यवस्था गर्दा केही कर्मचारीहरूको अपुग हुने कुरा निश्चित हुन्थ्यो तर आज भएका कर्मचारीहरू समेत प्रदेशको तहमा आएर काम गर्नुलाई कारबाहीको तहमा बुझिरहेका छन् । भएका कर्मचारीहरू समेत केन्द्रकै सुविधाजनक ठाउँ खोजिरहेका छन् । कथंकदाचित जानु नै पर्ने भए तत्काल पेन्सनमा निस्कने वा राजीनामा दिने अवस्थाको मानसिकतामा समेत उनीहरू छन् ।

एकातिर तत्काल कर्मचारी आपूर्ति गर्न केन्द्र सरकार तत्पर नहुनु र अर्कोतिर कर्मचारी आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशलाई नदिइनुले सारमा कर्मचारीकै ढिलाढाला र असहयोगपूर्ण स्थितिले संघीयता असफलताको सूचांकतिर अगाडि बढेको मात्र छैन सरुवा बढुवादेखि मूल्याकन लगायत तलबभत्ता र सेवा सुविधा सबै आफ्नो मातहतमा राखेर कर्मचारी खटनपटन गर्दा त्यसले कर्मचारीको मनोविज्ञान मात्र खस्कदैन प्रदेश सरकारको समेत आत्मबल घट्न जान्छ किनकी यस्तो खालको चेन अफ कमाण्डले तल्लो तहको कर्मचारीलेसमेत टेर्ने स्थिति नहुँदा प्रदेशको अवस्था बिगे्रको घरको भत्केको चाला जस्तो भइरहेको छ । अर्को प्रदेशका कामहरू दु्रुतगत रूपले अगाडि बढ्न नसक्नुमा सरकारका काम कारबाहीमा देखिएका अर्कमन्यता र अक्षमताको पराकाष्टालेसमेत काम गरेको छ । लोकतन्त्र भनौं वा गणतन्त्र यसको आत्मा भनेको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया नै हो ।

प्रदेश सरकार निकम्मा हुनुमा यतिले मात्र काम गरेको छैन । कर्मचारी नसोचेको स्थानमा सरुवा भएको, साविकको जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज मात्र भएको तर कसरी काम गर्ने भन्ने पद्धति नबसेकोले तिनमा अकर्मन्यता देखिन्छ । कार्य प्रक्रिया पुरानै छ । सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानुन पुरानै ढर्रामा लागू भइरहेका छन् । यो गतिविधिले प्रदेश निर्माणको सवालमा जुन सोच हामीले राखेका थियौं त्यसमा तुषारापात भएको छ ।

अर्कोतिर कर्मचारीहरूलाई संघीय सरकारको योजना र सोचका बारेमा तालिम दिएको छैन । यसर्थ ती क्षमतावान भए पनि संघीयता कार्यान्वयनको बागडोर सम्हालेका अधिकृत र कर्मचारीमा ठूलो अलमल देखिएको छ । एकातिर ती कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनु परेकोमा खुशी छैनन् भने अर्कोतिर संघीय सरकारका मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकले बुझेको कुराको भाषा भावको ठेलो टुप्पोको फेरसमेत तिनले फेला पार्न सकेका छैनन् । जिल्लाको सीडीओ र प्रहरी प्रमुखसमेत प्रदेशले आफ्नो मातहतबाट चलाउन सकेको छैन । प्रदेश र संघबीच कति समस्या देखिएको छ र अहिलेको परिस्थितिलाई लिएर मुख्य मन्त्रीहरू कति उकुसमुकस छन् भन्ने कुरा २४ भाद्रमा बोलाइएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकलाई अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले स्थगन गरेको कुराबाट प्रष्टै हुन्छ ।

दुइ तिहाइ बहुमतको विडम्वना

संसदको अर्को विडम्बना भनेको सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत हुनु पनि हो । सरकारले निर्णय ग¥यो भने सही वा गलत जे सुकै होस् लागू गरेर जान सकिन्छ भन्ने सर्वसत्तावादी चिन्तनले समेत काम गरेको छ । हुन त सरकारले गरेका गलत कदमहरूको विरुद्धमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले उठाएको विरोधको स्वर विपक्ष भन्दा एक कदम माथि उठेर नआएको पनि होइन तर उनीहरूसँग एउटा बाध्यता के छ भने विरोधको स्वर जतिसुकै चर्को स्वरमा उठाएता पनि संसद अवरुद्ध पार्ने गरिकन जानसक्ने अवस्था हुँदैन । किनकी सत्ता पक्ष केवल सदनमा संसदको रूपमा उपस्थित भएर आफ्ना कुराहरू राख्ने फोरम बाहेक अरु कुनै स्थान सत्ता पक्षका संसदका लागि छैन । पार्टी पद्दतिमा संसदहरूको यो बाध्यता र परिबन्द सरकारले बुझेर पनि होला सत्ता पक्षका सांसदहरूले बोलेका कुनै कुराहरूको सोधखोज र मूल्यांकन त हुँदैन नै उनीहरूले बोलेका कुराहरूलाई समेत बेवास्ता गरेर सरकार अगाडि बढ्छ ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टी र सरकारको न त संसदीय दल छ नत संसदीय दलको नेता यसले पनि सत्ता पक्षका सांसदहरूको क्षमता प्रतिभालाई केन्द्रित गरेर लाने कुरामा अन्योलता र अस्तव्यस्तता मात्र देखिएको छैन सरकार एकातिर र संसद अर्कोतिरको आ–आफ्नै लयमा हिँडिरहेका छन् । यो संस्कारले हाम्रो संसद, सरकार र राज्य सत्ता कहाँ पुग्छ विषय गम्भीर छ ।

संघीय सरकारको ढिलासुस्ती

कैयन महत्वपूर्ण कानुनहरू बनाएर संघीय सरकारले दिनुपर्ने हो त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइदैन । यस्तै संविधानले संघीयता कार्वान्वयनको लागि वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरेको छ तर अहिलेसम्म त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिदैन । आयोग समयमै गठन भएको भए तीनवटै तहको राजस्व बाँडफाँडसहित बित्तीय सन्तुलनको प्रश्न हल हुँदै जाने स्थिति बन्थ्यो । संविधानका विवाद र तीन तहको समन्वय बारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकसमेत प्रधानमन्त्रीले स्थगित गरे । एकातिर आयोग नबनाउने अर्कोतिर संविधान विपरित कार्यदलमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदै जाने कुराले सरकारहरू बीच नै असमझदारी बढ्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राखिएन ।

संघीय सरकारका मन्त्रीहरू जो कर्मचारी र विकास विन्यासको केन्द्र भागमा छन् । भौतिक योजना मन्त्री रघुविर महासेठ, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित जस्ता मन्त्रीहरूले प्रदेशको यो दूरगतिपूर्ण अवस्थालाई अझ आगोमा घ्यू हाल्दै ताप्ने काम गरिरहेका छन् । यस्ता मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले लगाम लगाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने त कता हो कता मुकदर्शक भएर हेरिरहने कुराले कतै संघीयता असफल हुने वा बनाउन लागिएको त होइन गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । संघीयतालाई हिजो संविधानमा किटानी गर्दा पार्टीहरू भित्र बहस नभएको होइन । तत्कालीन अवस्थामा माओवादी संघीयतालाई संविधानमा राखेर जाने कुरामा आफ्नो स्वामित्वसहित सहजै रूपमा संविधानमा किटान गरेर जाने कुरामा हौसिएको थियो भने कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरू थप बहस गरेर मात्रै संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तत्कालीन अवस्थामा मनसाय जे भए पनि अहिले संघीयताको विषय संविधानको एउटा महत्वपूर्ण भाग भइ कार्यान्वयनको चरणमा यहाँसम्म आइ पुगेको छ । अब पनि जानाजान वा अन्जानमा यसको कार्यान्वयनतर्फ विलम्ब देखाउनु भनेको प्रकारान्तरले अहिलेको सरकार असफल हुने मात्र होइन यसैको कारणले व्यवस्था नै समाप्त हुने त होइन गम्भीर भएर घोत्लीन जरुरी छ ।

अब के गर्ने ?

सबैभन्दा पहिले संविधानले व्यवस्था गरेनुसार वित्त आयोग बनाउनुपर्छ । दोस्रो, प्रदेश समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । संघीय सरकारले कलहको बिउ उमार्ने काम गरिरहेको छ त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सत्तापक्षका नेता र विपक्ष दलका नेतासहितको संघीयता कार्यान्वयनको एउटा उच्चस्तरीय कमिटी बनाउनुपर्छ । प्रदेशलाई चल्नसक्ने गरी आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्मचारीहरूको उचित विन्यास गरिनुपर्छ किनकी अहिले आवश्यक कर्मचारीसमेत नहुँदा प्रदेशका कामहरू अस्त–व्यस्त तरिकाबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । र पठाएका कर्मचारीसमेत पञ्चायत र बहुदलकालको मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएको पाइन्छ । उनीहरूलाई संघीय प्रणाली अन्तर्गतको ढाँचाको रूपबाट प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ ।

प्रदेश तहमा बनेको सरकारको काम कारबाही हे¥यो भने साह्रै अन्यौल र अस्त–व्यस्तताबाट अगाडि बढिरहेको छ । पञ्चायत र बहुदलकालको मन्त्री जस्तै उनीहरू ठोस काममा भन्दा पनि उद्घाटन र रिवन काट्न र अति प्रशंशा गर्ने सिपालु दलालहरूको घेराभित्र छन् । अर्को अचम्मको कुरा के छ भने प्रदेश सरकारलाई डेटएक्सपाएर भइसकेका कथित विज्ञहरूले अर्ति उपदेश दिने र उनीहरूको इसारामा चल्नु दुर्भाग्य हो । किनकी नेपालमा कुनै पनि शासन वा प्रशासनलाई जनताबाट तिरस्कृत भएको र असफल बनाइएको छ भने विज्ञहरूबाटै बनाइएको छ । कमसेकम हिजो ज्ञानेन्द्रकाल र पञ्चायतकालका विज्ञहरूले त्यो व्यवस्थाको मर्मलाई बुझेका हुन्थे अहिलेका जो विज्ञहरूको हुल छ उनीहरूले त यो संघीय व्यवस्थालाई समेत राम्ररी बुझेका छैनन् । एकातिर डेट एक्सपाएर र अर्कोतिर संघीयताको ‘स’ पनि नबुझेका यस्ता कथित विज्ञहरूवाट कर्णाली प्रदेशले के अपेक्षा गर्नसक्छ । त्यसैले जसरी कर्णाली प्रदेशले संसदलाई अपेहेलना हुने गरी निस्तेज बनाउने गरी विज्ञहरूको प्रयोग गरिदैछ यो घातक सावित हुने कुरा निश्चित छ । यदि कुनै विषयमा जानकारी वा कार्यनीतिक एवम् रणनीतिक विषयमा जानकारी लिने नै हो भने पनि विज्ञहरूमार्फत् प्रतिवेदन लिने कुरा ठीकै होला वा कुनै त्यस्ता औपचारिक फोरमहरूमा निश्चित विषयमा विज्ञलाई प्रयोग गर्नु ठीकै होला तर देखिरहेका छौं कर्णाली सरकारलाई माथिल्लो सरकारको रूपबाट विज्ञहरूले निर्देशन गरिरहेका छन् । अझ कतिसम्म भने कमिटी प्रणाली नै बनाएर सरकार र मुख्यमन्त्री भन्दा विज्ञहरू माथि रहने संरचनाको स्वरूप बनाउन खोजिएको छ । हुन त भर्खरै मात्र त्यस्तै विज्ञहरू समेटेर प्रदेश तहमा योजना आयोगको गठन पनि सरकारले गरेको छ तर त्यसलाई पनि सरकारले ठीक निर्देशन दिन सकेन भने पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तै सरकारलाई घिसार्न सुरु गर्ने छ जुन प्रदेशको भविष्यको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ ।

प्रदेशको विकासको लागि सरकारले सदनमा प्रतिबद्धता गरेनुसार सरकारको प्रणालीलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । संसदको अगाडि एउटा बोल्ने पछाडिको को भेटिन्छन् उनीहरूको इशारामा विवेकशून्य भएर सबै सुम्पने प्रणालीको अन्त्य गरिनुपर्छ । जस्तो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट जुन सेटमा तय गरिएको थियो पछि पूर्ण संशोधन गरेर जसरी तोडमरोड गरेर मन्त्रालयको बजेट एक्कासी वेबसाइटमा देख्न पाइयो यो संसदीय प्रणालीको साह्रै नै लज्जास्पद र हाँस्यास्पद विषय भएको छ । सरकारको कदमले यस्तो लाग्छ प्रदेशमा संसदको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको देखिदैंन । यसो हुँदा संसदको भूमिका के हो भन्ने प्रश्नहरू जनस्तरमा नै उठेका छन् ।

अर्को विरोधाभाषपूर्ण कुरा के छ भने संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका संविधानको अनुसूची ७ अन्तर्गतका २५ वटा कानुन बन्ने त निकै परको कुरा हो धारा २६८(३) बमोजिम यो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले आफूले बनाएको कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी संगठन चल्नुपर्ने बाध्यता देखिदैन । एकातिर भोलि संघीय प्रहरी ऐन जारी हुँदा प्रदेश प्रहरी ऐन संघीय प्रहरी ऐनसँग बाझियो भने संविधानको धारा ५७ बमोजिम त्यस्तो बाझिएको प्रदेश कानुन स्वतः अमान्य हुन्छ भने अर्कोतिर प्रदेश प्रहरीको हकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिने अधिकार मात्र सीमित गरेको छ भने अनुसन्धान, सुपरीवेक्षण, मूल्यांकन, प्रमोशन लगायत समग्र संगठनको रणनैतिक योजनासहितको परिचालन र गतिविधिको अधिकार संघको नै हुनेछ भनेर प्रदेशलाई निकम्मा बनाउन खोजिएको भाषा बुझ्न गाह्रो छैन । यसले के देखिन्छ भने २ नं. प्रदेशको लागि मात्र होइन समग्र प्रदेशलाई कामकाजी र संविधान अनुसार सरकारको तहमा विकास गर्ने हो भने जति सक्दो छिटो प्रधानमन्त्रीले अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक बोलाएर तत्काल परेका गाँठा फुकाउन जरुरी छ भने अर्कोतिर संविधानको मर्म बमोजिम प्रदेशलाई कामकाजी र आत्मनिर्भर सरकारको रूपमा विकास गर्न संविधान संशोधन गरी प्रदेशलाई सुदृढ बनाउनेतिर जति सक्दो छिटो लाग्नुपर्छ । सँगसँगै प्रदेश सरकारले आफूलाई सामान्य स्थितिको कर्मकाण्डी सरकारको रूपमा मात्र होइन संघीयता र गणतन्त्रको ठीक ढङ्गले प्रयोग र विकास गर्दै राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई उच्च मनोबल र क्षमताका साथ नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । अन्यथा प्रदेशको विघठनबाट नै संघीयताको विघठनको सुरुवात हुने कुरा निश्चित छ ।

(लेखक कर्णाली प्रदेशका सभाका सांसद हुन् ।)