बजेटमा पहुँचवालाको रजाइँ, सर्वसाधारणलाई मन्त्री भेट्नै सकस

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ६ मंसिर ।
भेरीगंगा नगरपालिका–९ ठूलोजात्रीका टेकबहादुर वर मंगलवार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुगे । मन्त्री दल रावललाई भेट्ने झण्डै डेढ घण्टा पर्खिए । तर, मन्त्रीले समय उपलब्ध नगराउँदा उनी निराश भएर फर्किए ।


जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था र सरकारबाट गरेका अपेक्षा मन्त्रीसँग राख्न उनी मन्त्रालय पुगेका थिए । तर मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीले उनलाई मन्त्रीसँग भेट हुनै दिएनन् । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्याप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, तर मन्त्रालयमा जाँदा मन्त्रीलाई नै भेट्न पाइदैन’ निराश हुँदै उनले भने, ‘विपन्न, असहाय र गरीबका समस्या बुझ्ने सरकार आएको अनुभूति गर्न सकिएन ।’
मन्त्रालय नै किन पुगे वर ?
जिल्लामा रहेका अपाङ्ग र असहाय व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन अभियान थालेको एक संस्था हो, अपाङ्ग सशक्तीकरण केन्द्र । हाल सशक्तीकरण केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष छन्, उनी । दृष्टिविहीन वर अपाङ्गता भएकाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि केही काम गर्न चाहन्छन् । तर उनीसँग व्यवस्थित रूपमा काम सम्पन्न गर्नका लागि कार्यालय छैन । वि.सं. २०७० सालमा निर्माण थालिएको केन्द्रको भवन अलपत्रै छ । ‘प्रभात प्रावि, ठूलोजात्रीले भवन निर्माणका लागि जग्गा दियो, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट दुई लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो’ उनले भने, ‘पैसा नपुग्दा भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । खिया लागेर पिल्लरहरू भत्किन लागिसके, मन्त्रीसँग भेटेर समस्या सुनाउँला भनेको थिएँ ।’
प्रशिक्षण हलसहितको दुई कोठे उक्त भवन निर्माण नहुँदा कार्यालय सञ्चालनमा समस्या भएको छ । कार्यालयको भवन अभावले संस्थाको लक्ष्य अनुरूप काम गर्न नसकिएको उनले बताए । स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्न पटक–पटक माग गरे पनि सम्बोधन हुन सकेन । ‘नगरपालिकामा बजेट छैन, मन्त्रालयमा जानुपर्छ भनेपछि मन्त्रीलाई भेट्न आएको थिएँ’ संस्थाको कार्यसमितिको निर्णय, दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपीसहित सहयोगी लगाएर मन्त्रालय पुगेका उनले भने, ‘भत्किन लागेका पिल्लरमा इट्टा मात्रै लगाउन पाए पनि हुन्थ्यो । मन्त्रीसँग समस्या राख्नुछ, भन्दा स्वकीय सचिवले नै रातो किताब पढेर सुनाए ।’
मन्त्रीलाई भेट्ने र दुखेसो पोख्ने भनेर मन्त्रालय छिरेका उनले स्वकीय सचिवबाटै हेपिएको अनुभूति गरे । ‘लक्षित वर्गका लागि एकमुष्ठ क्षमता अभिवृद्धिका लागि २० लाख छुट्याइएको रै’छ, तर भवन निर्माणमा बजेट परेको रैन’छ’ मन्त्रालयको गेटमा भेटिएका उनले भने, ‘भवन निर्माणका लागि बजेट छैन, हामी भवन बनाउँदैनौं । नियम भन्दाबाहिरका कुरा नगर्नुहोस्, मन्त्रीलाई भेट्नु र मलाई भेट्नु एउटै हो, जिद्दी नगर्नुहोस् भनेपछि जबरजस्ती गर्न सकिएन, स्वकीय सचिवलाई भेटेर फर्किएँ ।’
मन्त्रीलाई भेटेर कार्यसमितिको निर्णय देखाउने र समस्या सुनाउने मन थियो, उनको । मन्त्रीलाई भेटे पनि माग सम्बोधन होला भन्ने आशा लिएका थिए । निर्वाचनताका नेताले गरेका भाषण जितेपछि भुलेको उनले बताए । ‘अपाङ्ग व्यक्तिका परिवारमा रोजगारी दिने,
भत्ता बढाउने प्रतिबद्धता खुब सुनिएको थियो’ भोट माग्न घर आएका नेताले दिएको आश्वासन सम्झिदै उनले भने, ‘पार्टी तिनै हुन्, घोषणा एउटै हुन्, संघीयतामा जनताले आँगनमा सरकार भएको अनुभूति गर्नुपर्ने हो तर, विजयी भएपछि भुल्ने प्रवृत्तिले व्यक्ति चिनायो ।’ भवन निर्माण भएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सीप सिकाउने र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य उनले लिएका छन् । नगरपालिकाले बजेट विनियोजन नगरेकाले लक्ष्य पूरा नहुने देखेपछि उनी मन्त्रालय पुगेका हुन् ।
मन्त्री भेट्नै सकस
त्यही सामाजिक विकास मन्त्रालय हो, जसले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा पहुँचका आधारमा विभिन्न प्रतिष्ठानलाई करोडौं रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आफू निकट र पहुँचमा हुनेहरूले राज्यकोष माथि नै रजाइँ गरिरहँदा सर्वसाधारणहरूले पनि मन्त्री समक्ष आफ्ना कुरा राख्नै मुस्किल हुने गरेको वरको गुनासो छ । विभिन्न प्रतिष्ठान, निजी कृषि फर्म र सहकारीलाई प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गरेपनि अपाङ्गता भएका र असहायका समस्यातर्फ सरकार केन्द्रित नदेखिएको उनले बताए । निर्णायक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच हुन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वका नजरमा हेपिनु परेको उनको दुखेसो छ । अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्ने योजना बनाएका उनले पूँजीपति सरकारले गरीबका कुरा नसुनेको आरोप समेत लगाए ।