स्वाधिनताको बहस

यतिबेला देशमा अर्को बहस सुरु भएको छ । युरोपेली संघ र भारतले नेपालको नयाँ संविधानको बारेमा प्रतिकूल टिप्पणी गरेपछि । सरकारले त्यसको कडा प्रतिवाद मात्र गरेन, भारत र युरोपेली संघका राजदूतलाई बोलाई अप्रसन्नता व्यक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । अर्कोतर्फ भारतीय राजदूत रणजित रेले युरोपेली संघसँगै भारतले लिएको अडानमा निरन्तरता रहेको दाबी त गरे नै, उनले नेपालको सार्वभौमसत्ताबारे बहस हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हो र दुईपटक उसले त्यहाँको सुरक्षा परिषद्को सदस्यता ग्रहण गरेको छ । भारत स्वयम्ले नेपालसँग एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा अनेकौं सन्धी र सहमतिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यति मात्र हैन, दुनियाँमा कुनै बेला कतै सूर्यास्त नहुने भनिएको बेलायती साम्राज्यको ‘घाम’ नेपालमा झुल्किँदै झुल्किएन । नेपालको सार्वभौमसत्ता सनातन, निरन्तर र अभिभाज्य छ । त्यही आधारमा ऊ राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको हो । सम्भवतः भारतीय राजदूत स्वयम्ले उनको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्नु जरुरी छ, नेपाल सरकारले नबोलाए पनि । दुई छिमेकीबीच उत्पन्न तिक्त सम्बन्धको यो चरणलाई सम्बोधन गर्नु दुई पक्षको ठूलो चुनौती हो, अहिलेको । त्यो चुनौतीको सामना गर्ने सर्वोत्तम तरिका एउटाले अर्काको सार्वभौम हैसियत न्यून गरेर खोज्न सकिन्न ।

हो, नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक हो र विधिवत तथा संविधानको प्रावधान अनुसार निर्वाचित सरकारले मुलुकभित्र या बाहिर अर्थात् आन्तरिक वा बाह्य सम्बन्धबारे नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । युरोपेली संघ भारतको वक्तव्यप्रति सरकारले विधिवत टिप्पणी गरिसकेका छ । तर संविधान आलोचनामा सीमित नरहेर नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रतिकूल टिप्पणी या अभिव्यक्ति कतैबाट आउँछ भने त्यसको प्रतिवाद सरकारमा हैन, प्रतिपक्षीसँगै विविध दलहरूको साझा अडानका रूपमा आउनुपर्छ । दुर्भाग्य, यो प्रकरणमा कांग्रेसी नेता शेखर कोइरालाले राजदूत रेकै कथित वक्तव्यको अनुमोदनमा बोलेका छन् । उनको अभिव्यक्तिले नेपाल सार्वभौमसत्ता विवादित विषय भएको र त्यसमा स्पष्टताको आवश्यकता भएको सन्देश दिएको छ । पार्टी सभापतिको निर्वाचनमा पराजित रामचन्द्र पौडेलले यो विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बोल्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनबाट पन्छिएका छन् । नेपालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको मान्यता बोक्ने घोषणासँगै अस्तित्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस र त्यसका नेताले यति गम्भीर विषयमा नबोल्ने छुट पाउँदैनन् । तर, पौडेलले अब व्यक्तिगत रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । उनी आफूलाई स्वतन्त्र मुलुकको जिम्मेवार नेता मान्छन् कि मान्दैनन् ?

त्यसले डा. कोइरालाले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिलाई थप स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । नेपाली सार्वभौम सत्ताबारे उनी र उनीजस्तालाई किन सन्देह छ ? हो, बाह्रबुँदेमा डा. कोइरालाको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको थियो र त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा सार्वभौम पकड कमजोर भएको छ । तर, त्यही उद्देश्यले १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गराउन डा. कोइराला लागिपरेका थिए भने त्यसलाई मुलुकविरुद्धको षड्यन्त्र नै मानिनु पर्दछ । वास्तवमा, त्यसका अन्य हस्ताक्षरकर्ताहरूले अनि त्यसलाई राजनीतिको निर्देशक सिद्धान्त मानी राजनीति सञ्चालन गर्ने सबै दलहरू अब १२ बुँदेको असली प्रभावबारे सचेत हुन जरुरी छ । सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रलाई नेपाली जनताको अनुमोदन र निर्णयको परिधि बाहिर राखी लादिनको अर्थ बुझ्न र त्यसमा सुधार गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राजनीतिक र संविधान लेखन सार्वभौमसत्ताका स्रोत नेपाली नागरिकहरूको अधिकार क्षेत्रभित्रै स्थापित गरिनुपर्छ । युरोपेली संघ र भारतको टिप्पणीलाई प्रतिवाद गर्ने अर्को उत्तम र स्वीकार्य विकल्प छैन ।