अतिरिक्त सुविधा थपेर पारित

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १८ कार्तिक ।
मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा बृद्धि गरेर कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । आइतवार पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी दुई वटा विधेयक पारित गर्दै अधिवेशन स्थगित गरिएको हो । \


आइतवार बसेको ४१ औं प्रदेश सभाको बैठकले पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । सांसदहरूका लागि अतिरिक्त सुविधाहरू थपेर विधेयक पारित गरिएको हो ।
विधेयक पारित भएसँगै अब कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निःशुल्क उपचारका लागि चिकित्सकको सुविधा दिइने भएको छ । यदि अस्पतालमा नै उपचार गराएको खण्डमा बिल अनुसारको खर्च प्रदेश सचिवालयले उपलब्ध गराउनेछ । यसअघि प्रस्ताव गरिएको सुविधामा सांसदहरूलाई उपचार, निर्वाचन क्षेत्र अनुगमन भत्ता, उपचार खर्च, सञ्चार, कर्मचारी र गाडी सुविधा बढाएर विधेयक पारित गरिएको छ । विधेयक पारित भएसँगै सभामुखदेखि सांसदहरूले आवास, फर्निचर, बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, स्वकीय सचिवसँगै थप अतिरिक्त सेवा–सुविधा पाउने भएका छन् । गरीब प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदहरूको सेवा सुविधा धेरै तोकिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले अतिरिक्त सुविधा थप गरी पेश गरेको विधेयक संसदले सर्वसम्मत् रूपमा पारित गरेको छ ।
पारित विधेयक अनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा एक पटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अनुगमन गर्ने र उक्त अनुगमनका लागि भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सचेतकको लागि सञ्चार खर्च पनि बृद्धि गरिएको छ । यसअघि एक हजार पाँच सय प्रस्ताव गरिएकोमा बृद्धि गरेर दुई हजार पु¥याइएको छ । फर्निचर खर्चमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । जसमा सभामुखका लागि ६० हजार, उपसभामुखका लागि ५० हजार तथा दुवै पक्षका प्रमुख सचेतक, सचेतक, दलका नेता र सदस्यहरूका लागि ४० हजार बनाइएको छ ।
त्यसैगरी उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई कार्यालय व्यवस्थापनका लागि नायव सुब्बा सरहको प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध गराइने भएको छ । सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकलाई चालकसहितको गाडी सुविधा पनि थप गरिएको छ । विधेयकमा प्रत्येक सांसदले सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ । सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताका लागि अधिकृत तहको कर्मचारी र दलका प्रमुख सचेतक, विषयगत समितिका अध्यक्षहरूले सुब्बा सरहको कर्मचारी उपलब्ध गराइनेछ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सेवा सुविधा लिइरहेका सांसद तथा पदाधिकारीहरूले विधेयक पास भएपछि कानुनी रूपमा सेवा सुविधा लिन पाउने बाटो करिब ९ महिना पछि खुलेको छ ।
यस्तै सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक, समितिका अध्यक्ष, दलका सचेतकहरू र सांसदहरूको बैठक भत्ता बराबरी बनाइएको छ । यसअघि सदस्यहरूको सात सय ५० र पदाधिकारीहरूको एक हजार प्रस्ताव गरिएको थियो । अब भने सबैको समान सात सय ५० बनाइएको छ । यसका साथै विधेयक अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्रीको लागि फर्निचर खर्च कटौती गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि वार्षिक एक लाख २५ हजारबाट घटाएर ६० हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको वार्षिक एक–एक लाखबाट घटाएर क्रमशः ५० र ४० हजार रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
नौ महिनामा सत्र विधेयक
कर्णाली प्रदेश सभाले नौ महिनामा १७ वटा विधेयक पारित गरेको छ । आइतवार बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४१ औं बैठकबाट दुई विधेयक पारित भएसँगै १७ वटा विधेयक पारित भएका हुन् ।
अधिवेशन अन्त्यमा क्रममा संसदमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नौ महिनाको अवधिमा प्रदेश सभाले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको बताए । उनले अहिलेकै गतिले कर्णालीको विकास गर्न नसकिने भन्दै गति बढाउनुपर्ने धारणा राखे । सरकारलाई गतिशील बनाउन कांग्रेसले दुई पटक सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
नेकपाका सांसद यामलाल कँडेलले कर्णालीको समृद्धिको लागि संसदले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले नै सदनलाई क्रियाशील बनाउने भन्दै अहिलेसम्म जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । अधिवेशन अन्त्य भएको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी अनुपस्थित थिए ।