कर्मचारी समायोजनको गाँठो

नरबहादुर सलामी
कुनै पनि राज्यले सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवा आफ्ना नागरिकहरूको घरदैलोमा पु¥याउन उपयोग गर्ने जनशक्तिलाई नै कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । विशेषगरी सरकारले आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गर्ने र प्रशासनिक संरचनाबाट त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरिएको हुन्छ । यस्तो सार्वजनिक सेवा वा सरकारी सेवाको गठन सर्वसाधारण जनतालाई राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइने सेवा र सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्न गरिएको हो ।
देशको प्रशासनिक संयन्त्र चलाउने कर्मचारीतन्त्रलाई अझ प्रभावकारी, समय सान्दर्भिक, व्यवस्थित, वैज्ञानिक, चुस्त, दुरुस्त, प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा केही स्वार्थ समूहहरूले ध्वस्त बनाउने चलखेलमा लागेका छन् । यसमा कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउन खोज्ने राजनीतिक दल, कर्मचारीको हक हितका लागि भनि खोलिएका राजनीतिक दलका भातृ संगठनको रूपमा काम गर्ने दलीय ट्रेड यूनियनका अगुवाहरू धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् ।
हो, मुलुक दलहरूले नै चलाउने हो । नेतृत्वमा त्याग, तपस्या भएन भने मुलुक अप्ठेरोमा पर्छ । हिजो कर्मचारीले शासन गरे भनेर अत्यधिक विरोध भयो, तर अलिहे जनप्रनिधि आउँदा पनि विरोधका स्वर उस्तै छन् । नेतृत्वले सबै दोष प्रशासन संयन्त्रलाई दिएर मात्र उम्कन पाउँदैन । किनकी लगाम नेतृत्वकै हातमा हुन्छ । मार्ग निर्देशन सही भयो भने मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिने हो । तर त्यही मार्ग निर्देशन गर्ने नेतृत्व स्वार्थी समूहहरूको घेराबाट उम्कन नसक्दा त्यसको असर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीतन्त्रमा पनि परेको छ ।
नेपालको संविधान जारी भइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू पनि गठन भइ आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबाट कर्मचारी अभाव भइ कुनै पनि कार्य सञ्चालन हुन नसकेको भन्ने गुनासोहरू दिनहुँ सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको छ । यहाँ सम्पूर्ण नागरिकहरूले बुझ्नु पर्ने कुरो के छ भने निजामती कर्मचारीलाई नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम कुनै पनि तहमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । बहानाका लागि जुनसुकै कारण देखाए पनि मूल कारण भने उच्च प्रशासक तथा केही राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर्मचारीहरूले काठमाडौं छोड्नुपर्ने अवस्था नै हो ।
नेपाल सरकारले संघीय तहका कर्मचारीलाई नेपालको संविधान जारी भएपछि नै प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने कसरत गर्न प्रशासन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग बनाएर आयोगको सिफारिसमा संचरनागत र पदीय नेतृत्वकारी ढाँचा बाहिर ल्याउनुपथ्र्यो । केन्द्रीय तहमा मन्त्रालयहरूको संख्या, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय विषय र आवश्यक केन्द्रीय संरचनाहरूको स्पष्ट खाका सार्वजनिक हुनु आवश्यक थियो । यसरी नै संघीय सरकारको उपस्थिति हुने प्रदेश र स्थानीय तहका विषयगत क्षेत्र र प्रशासकीय संरचनाको संख्या तथा स्थान समेत स्पष्ट गरिनु पथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन, जसले गर्दा सजिलै हुने काममा आज जटिलता उत्पन्न हुँदै गएको छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा निश्चित आधार, विधि, प्रक्रिया अनुसार गरी समायोजन हुने कर्मचारीको वृत्ति विकास नरोकिने, तोकिएको अवधिपछि सरुवा–बढुवा हुन पाउने र अहिलेको निजामती सेवाका कर्मचारी समायोजन भए पनि मुख्य सचिव बन्ने बाटो सुनिश्चित, स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख समान तहकै भएपनि जेष्ठ र अनुभवी हुने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानेलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिदिएको भए कर्मचारीहरू खुशीसाथ समायोजनमा गइ समस्याको समाधान भइसक्ने थियो । केही दलीय ट्रेड युनियनका पदाधिकारी अनि केही स्वार्थी प्रशासक र उच्च प्रशासकहरूले मानेनन् भनेर सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको तेजोबध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
हो, कर्मचारीतन्त्रमा पनि थुप्रै कमि कमजोरी छन् । यो निजामती सेवामा मात्र होइन, समाजका अन्य पेशा, व्यवसाय जहाँ पनि राम्रा र नराम्रा आचरण भएका व्यक्तिहरू हुनु स्वभाविकै हो । झन् अहिलेको संक्रमणकालिन अवस्थामा केही स्वार्थी समूहहरू आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा लिनका लागि सलबलाइरहेका छन् । यसो भन्दैमा सबै कर्मचारी नराम्रा छन् भन्ने होइन, केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूले गर्दा सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीप्रति जनताको आक्रोश थामी नसक्नु छ । कर्मचारी भनेको ठगी, घुसखोरी, भ्रष्ट हुन् भन्ने जनमानसमा परेको छ, सरकारले पनि यस्ता कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्दैन, उल्टै मानपद्वी दिएर सम्मान गर्छ, पुरस्कृत गर्छ भनेपछि नागरिकले पनि बुझ्नु प¥यो सरकार कति निश्कलंक छ ।
कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सकिएन भनेर उच्च मनोबलका साथ पठाउने नीति अनुसार अहिले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ । अहिलेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पनि अध्यादेश तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू समायोजन हुन नपर्ने गरी र संघको सिण्डिकेट सबै तहको कार्यालयहरूमा रहने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा तोकिएको दरबन्दी अनुसार सेवा÷तह श्रेणीको कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा सचिव, सहसचिव दरबन्दीमा समायोजन हुन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै अहिलेको समायोजन अध्यादेश केही प्राविधिक कर्मचारी, ना.सु. तथा खरिदारका लागि मात्र आएको जस्तो देखिन्छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू तथा स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतहरू समायोजन नहुने गरी अध्यादेश अगाडि बढ्नुले संघीय सरकारले फेरि पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई पहिलेको जिल्ला विकास समिति र नगरपालिका बनाउन खोजेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।
समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीहरूमा पनि प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन हुने तहगत र केन्द्रमा समायोजन हुने श्रेणीगत गराएर एउटै निजामती सेवा ऐन अनुसार सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीमा विभेद गराउने काम भएको छ । त्यसैले कि त संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सबैमा तहगत कि श्रेणीगत व्यवस्था गराउनु पर्दछ । समायोजनमा जाने कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन समायोजनमा जाने कर्मचारीहरूलाई एक तह÷श्रेणी वा ग्रेड थप गर्ने भन्ने कुरा छ, तर प्रदेश तथा स्थानीयमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई कहिल्यै प्रशासकीय अधिकृत हुन नदिने व्यवस्था गर्नुले संघको नियत पनि प्रष्ट हुँदै जान थालेको छ । प्रशासनलाई सही मार्गमा हिंडाउने मानवीय पक्ष कर्मचारी हुन् यो पक्ष सबल, सक्षम हुन जरुरी छ । यसरी हचुवाको भरमा एक तह बढुवा दिनाले योग्यता प्रणालीमा आधारित कर्मचारीतन्त्र नै ध्वस्त हुने हो कि भन्ने शंका पनि व्याप्त छ । त्यसैले यो भन्दा अन्य कुनै उपायद्वारा कर्मचारीको मनोबल बढाउन सकेको भए सरकार तथा निजामती कर्मचारी प्रशासन दुवैको लागि उत्तम हुने थियो । कर्मचारीले समायोजनमा जाँदा वितृष्णाले होइन उच्च मनोबलका साथ जाने व्यवस्था भएन भने यो भन्दा भद्रगोल व्यवस्था भोलिका दिनमा के हुन सक्छ ।
अन्तमा राष्ट्रसेवक भइ जनताको सेवा गर्ने सपथ खाइसकेपछि राज्यले खटाएको ठाउँमा सबै कर्मचारीले जानुपर्छ नै तर समायोजनको आधार, विधि, प्रक्रिया र कार्यशैली स्पष्ट हुन जरुरी छ । कुनै पनि कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा मलाई अन्याय भयो भनि गुनासो गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । त्यसको लागि विश्वसनीय सफ्टवेयरको निर्माण गरी कुनै पनि कर्मचारीले अनुमान गर्न सक्ने समायोजन हुनु पर्दछ, नभए यो अध्यादेशबाट पनि कर्मचारी समायोजनको गाँठो फुकाउन सकिने छैन ।