ओली सरकारको मूल्यांकन

डा.दिपक गौतम
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको आठ महिना बितेको छ । कमजोर धरातलमा बनेको ओली सरकार इतिहासमै सर्वशक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार हो । सरकारको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड र पक्षहरू विभिन्न छन् । संविधानतः सरकार ओलीको मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहका वडाहरूमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरूको समष्टिगत रूप हो, संघीय सरकार ।
कर्मचारी, प्रहरी, सेना, अदालत त झन् सारतः स्थायी सरकार हुन् । हामीकहाँ सरकार प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री तथा उसको मन्त्रीमण्डललाई मात्र मान्ने र भन्ने चलन छ । जे होस्, ओली सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला आइसकेको छ । यद्यपि संविधानमा ढाई वर्षयता सरकार परिवर्तन गर्ने प्रावधानको प्रत्याभूत गरिएको छ । राजनैतिक दलका कोणबाट राजपा समाजवादी जनता दल र नेकपा सत्ताशीन तथा नेपाली कांग्रेस र राप्रपा प्रतिपक्ष दलहरू हुन् । सरकारको मूल्यांकन सँगै प्रतिपक्षको पनि मूल्यांकन हुन्छ तर यस्ता प्रचलन हाम्रो जस्ता देशमा छैन ।
नेपाली कांग्रेसको नजरमा वर्तमान सरकार सुशासन स्थापित गर्न असमर्थ भएको छ । सञ्चारमाध्यममा आउने विश्लेषण र टिप्पणीहरूमा पनि सरकारकारप्रतिका सकारात्मक कुरा उठाइएका छैनन् । सामाजिक सञ्जाल रेल, तेल, ग्यास पाइप आदिको विरोधमा छ । सत्ताशीन पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू बनिबनाऊ विवरण दिँदैछन् भने गोविन्द केसीको सत्याग्रह तथा निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणले सरकारलाई पसिना आउने बनाएको छ । सिण्डिकेट अन्त्य नारामा मात्र सीमित भयो, ३३ किलो सुन प्रकरण खासखुस भयो, बुद्धभत्ता बढाइएन, महंगी बढेको बढ्यै छ, शान्ति सुरक्षा कमजोर छ, युवाहरू विदेश जाने क्रम र मात्रा बढेको छ… जस्ता अनेक आरोपहरू पनि सरकारमाथि लाग्दै आएका छन् । यिनै सन्दर्भ र प्रसंगमा ओली सरकारको मूल्यांकन गर्दा सरकार अप्रभावकारी, कमजोर र असफल भएकोे भन्ने प्रमाणहरू देखिन्छन् । कसै–कसैले त ओली सरकार भारत परस्त पनि भन्दै आएका छन् । यसकारण वस्तुगत आधारमा बौद्धिक जगत्ले सरकारको मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बनेको छ । मूल्यांकनका केही बुँदाहरू यस प्रकार छन्ः
१. भू–राजनीतिक परनिर्भरताको स्थिति अन्त्यको प्रयास ओली सरकारको मूल्यांकनको विश्वसनिय आधार हो । नेपाल–चीन पारवहन तथा व्यापार सन्धी नेपाली सन्दर्भमा साँच्चिकैको उल्लेख्य दीर्घकालीन सफलता हो । यसकारण भन्न सकिन्छ कि नेपालको व्यापार चीन हुँदै उत्तरी प्रशान्त महासागर प्रयोग गरी उत्तर अमेरिकी तथा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू क्रमशः उत्तर क्यानडा, मध्ये अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाल, होण्डुरस कोस्टारिका, कोलम्बिया, भेनेजुयला लगायत दशभन्दा बढी देशहरूसँग भारतीय बाधा व्यवधानविना गर्न सकिन छ । यसरी नै ताइवान, मलेसिया लगायत थुप्रै देशसँग पनि नेपालको व्यापार बढ्न जानेछ । यसले नेपालको बढ्दो परनिर्भरतालाई घटाइ नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्छ । यस प्रकारले व्यापार तथा पारवहन सन्धीसँगै भएका केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग, कृषि, प्रविधि पूँजी, भन्सारका मानवीय शक्ति तथा शिक्षा विकासका सञ्जालप्रतिको सहमति, सम्झौता र नीतिहरू ओली सरकारका उपलब्धीहरू हुन् ।
यतिमात्र होइन मलेसियासँग श्रम सम्झौताले लगभग पाँच लाख युवाको श्रमलाई सुनिश्चितता दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै कतारमा गरेको भ्रमणले श्रमबजार तथा कृषिको विकासका लागि सहयोग गर्नेछ । विम्सटेक सम्मेलनले नेपाली राजनैतिक सक्षमतालाई उजागर गरेको
छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्बोधनले नेपालको प्रभाव विश्वमा पु¥याएको छ । ६ भन्दा बढी राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार
प्रमुखको भेटघाटको अवसरले नेपालको स्तरोन्नतीमा टेवा पुगेको छ ।
कतारसँग भर्खरै नेपालले कृषिको आधुनिकीकरणका बारेमा सम्झौता गरेका छ । यसै आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा राजश्व ४० प्रतिशतले उठेको छ भने विदेश जाने युवाहरूको संख्यामा ४१ प्रतिशतले कटौती भएकोे
छ । पर्यटन व्यवसायमा बढोत्तरी भएको छ । तर पनि जनताले कर बढेको अनुभूत नगर्ने गरी उल्लेख्य काम भएको छैन । व्यापारीहरूले सरकार चलाएको आरोप लागिरहेको छ भन महŒवपूर्ण र ठूला चाडवार्डका मुखमा चिनी, तेल, कपडा लगायतमा महंगी बढेर जनताको ढाक सेकिएको छ । यसका बीच पनि के ओली सरकारले अघिल्लो सरकारजस्तै सिन्को पनि नभाँचेर बसेका छ त ? यो भने पक्कै पनि न्याययुक्त मुल्यांकन होइन ।
मूल्यांकनको महŒवपूर्ण आधारहरू भनेका आर्थिक बृद्धि, मूल्यबुद्धि, हवाइ यातायात र सडक विस्तार, जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता, कृषिको उत्पादकत्व जस्ता विषयहरू हुन् । रेमिट्यान्स लगायत वैदेशिक रोजगारीहरू पनि हुन् । विश्वबैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ५.९ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने कृषि उत्पादन बृद्धिदर औसतमा ४.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । बैंकले यस आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आर्थिक गतिविधिहरू बढेर आर्थि बृद्धिदर बढ्ने संकेत पाएको छ । खासगरी पर्यटन र कृषिलाई सकारात्मक देखेको छ । यसै सन्दर्भमा उल्लेख्य छ, ओली सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
सकारात्मक संकेत
नेपालमा सबैभन्दा राम्रो लामो समयको सन्तुलित वर्षा, सिँचाइ विकास, कृषि भण्डारण, कृषि सचेतना बृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, व्यापारीकरण तथा सडक विकासका कारण नेपालमा धानको उत्पादन बढेको
हुनसक्छ । यसरी नै स्थायी सरकार, चौबिसै घण्टा त्रिभुवन विमानस्थल खुला, लामो समयसम्म अवरुद्ध दाङ, रुकुम, धनगढी साँफेबगर, सिमरा लगायत थुप्रै विमानस्थलहरूको पुनपरिचालन, शान्ति सुरक्षा तथा व्यवसायिक गतिविधिले पर्यटकहरू बढ्न गएका होलान् । कर्णाली प्रदेशले सुर्खेत र मुगुमा उच्चस्तरीय हवाइमैदान निर्माणका लागि चीनसँगको साझेदारीलाई अगाडि बढाएको छ भने चिनियाँ रेलवेले हिल्सा–जमुनाहा कर्णाली करिडोरको ट्याक खोल्ने प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको सहमति दिएको छ । विश्वकै ठूलो र चर्चित सिन्ह्वा न्यूज एजेन्सी टोलीले राराको डकुमेन्ट्री यसै वर्ष तयार पारेको छ भने एक दर्जन बढी डकुमेन्ट्री बनेका छन् । भारतीय राजदुत रञ्जित पुरीले हिल्सा हुँदै मानसरोवरको यात्रा मात्र गरेका छैनन् तीन जना पूर्व भारतीय राजदुतहरूले उपल्लो डोल्पाको क्षेत्रमा आधा महिना ट्रेकिङ गरेर समय बिताए । राजदुतहरू डुल्नु सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हो ।
नेपाल विद्युतु प्राधिकरण अन्तर्गत कम्पनी मोडेलमा निर्माणाधीन ७२६.३ मेगावाटका पाँचवटा आयोजनाका लागि स्वदेशबाटै १ खर्ब रूपैयाँ जुटाउन लागेको मात्र छैन, कार्तिक १५ गतेको मध्यमस्र्याङ्दीको शेर बिक्रीका लागि खोलेको दर्खास्तमा एकैदिन २ अर्ब रकम जम्मा हुनुले तिहारभित्रै १०० मेगावाट विद्युत थपिएर भारतबाट आपुर्ती हुने विद्युतलाई विस्थापित गर्नसक्ने सम्भावना हुनु, मंसिर महिनादेखि मेलम्चीले पूर्णरूपले साकार रूप लिनु तथा सिमेन्ट उद्योगका लाइसेन्स बढ्नुलाई सरकारका उपलब्धीका रूपमा लिन सकिन्छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं–तराई फस्ट ट्रयाकको निर्माणमा तीव्रता, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन तथा रानी–विरातटगर–किमायाको कोशी करिडोरसम्म ट्राक खोल्न मात्र २७ किमि बाँकी रहनु पनि सकारात्मक पक्षहरू हुन् । यस वर्षको असोज १६ गतेका दिन डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम यातायातको राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएर जीवनशैली परिवर्तित हुनुलाई पनि थप उपलब्धीका रूपमा लिन सकिन्छ ।
काठमाडौंमा पाँच ठाउँमा ठूला–ठूला कृषि सामग्री बिक्री कक्ष खोलिदैछ भने विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा यस्तै प्रकृति कृषि उत्पादन केन्द्र खोल्नु सकारात्मक पक्ष हो । प्रादेशिक सरकारको व्यवस्थापन, स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थाका प्रयासहरू ओली सरकारका प्रशंसनीय कार्यहरू हुन् । कुनै संरचना, आर्थिक परम्परा तथा नितान्त नौलो राज्यप्रणाली, संविधानको कार्यान्वयनमा सफलता, देवानी संहिताहरूको निर्माण भर्खरै उखु किसानलाई ठग्ने चिनी उद्योगीको पक्राउ हनुलाई पनि सकारात्मक उपलब्धीका रूपमा लिनु पर्दछ ।
नकारात्मक पक्ष
युवाश्रमले विश्व सम्पन्न बनेको छ, नेपाल भने विपन्न बन्दैछ । वैदेशिक रोजगारीका केही नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । दक्ष जनशक्ति पलायन भएको छ । अर्कोतर्फ दुर्गम बस्ती छोडेर अव्यवस्थित सहरमा भित्रिने, बेरोजगार बन्ने, अशान्ति मच्चाउने, श्रम निष्क्रिय बन्ने र त्यतातिर जग्गा बाँझो रहने प्रचलन बढ्दो छ । यस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न ओली सरकार असफल भएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहले खुद्रा व्यापार र थोक व्यापार बढाएको छ तर विदेशी आयातलाई बढाएको छ । विदेशी डलर नेपालमै अडिन सकेको छैन । विलाशिता बढेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा विनिमयदर घट्दो छ ।
यसले मूल्य बृद्धिदरलाई बढाएको छ । घाटा व्यापार आकाशिदो छ । लगानी वृद्धि सकारात्मक रूपमा बढ्न सकेको छैन । उत्पादन बृद्धिविना आर्थिक समृद्धि असम्भव कुरा हो ।
नेपालमा उपभोग बृद्धि बढी छ । नीतिगत कानुनी प्रावधान पुरानै छन् । त्यो भन्दा पनि स्थायी सरकारको पक्ष पुरातन छ । उसलाई दिन काट्नेभन्दा अन्य चिन्तन छैन । अदालत निष्प्रभावी छ । औपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप कमजोर छ । सानो वर्गले नेपाली अर्थतन्त्र चलाएको छ । निजी लगानी सार्वजनिक र साझेदारीको लगानीको नेपाली ढाँचा सक्रिय देखिन सकेको छैन । तर पनि ओली सरकारलाई मात्र दोष थोपारेर हुन्न । सरकार प्रतिनिधि संरचनामात्र हो जनतामा त्यो भावना उठेर आउनु परेको छ । यसका अतिरिक्त ओली सरकारको मूल्यांकन नकारात्मक भन्दा सकारात्मक तर भिन्न र धीमा गतिमा चलेको छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ कार्तिक २०७५, सोमबार १५:३२