परेन संशोधन प्रस्ताव

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १७ कार्तिक ।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि कुनै संशोधन प्रस्ताव नपरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । गत बुधवार संसदमा पेश गरिएको उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न ७२ घण्टाको समय दिएका थिए । तोकिएको समयावधिभित्र कुनै पनि संशोधनको प्रस्ताव नपरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
गरीब प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरूले ठूलो रकम खर्च हुने गरी अतिरिक्त सुविधा लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले उक्त विधेयकलाई स्वीकार गरेका छन् । जसले गर्दा संशोधन प्रस्ताव नपरेको हो । निजी आवासमा बस्ने मन्त्रीहरूका लागि घर मर्मत खर्चवापत र सांसदहरूलाई फर्निचर खर्चवापत सेवा सुविधा तोकेर सरकारले खर्च बढाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । बुधवारको प्रदेश सभामा सांसद सीता नेपालीले केही सेवा सुविधाबारे हेरफेर गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन् । उनले फर्निचर र घरमर्मत वापतको सेवा सुविधा सम्बन्धीको रकम घटाउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । विधेयकमा तोकिएको बैठक भत्तामा मन्त्री र सांसदको समान बनाउनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरेकी थिइन् । विधेयक अनुसार बैठक वापत मन्त्रीलाई एक हजार र सांसदलाई सात सय ५० रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, निजी आवासमा बसेपछि घर मर्मत खर्च वापत मुख्यमन्त्रीले एक लाख ७५ हजार, मन्त्रीले एक लाख ५० हजार, राज्यमन्त्रीले एक लाख २५ हजार र सहायक मन्त्रीले एक लाख रूपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सत्ता पक्षकै सांसदले मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधा धेरै तोकिएको भने पनि संशोधनका लागि प्रस्ताव भने परेको छैन । विधेयकबारे सांसदहरूले केही असन्तुष्टी राखे पनि सरकारले सम्बोधन गर्न तयार भएकाले संशोधन नपरेको एक सांसदले बताए । ‘सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने बाटो खुलेको छ’ उनले भने, ‘असन्तुष्ट भए पनि सरकारले विधेयकमा सांसदहरूको माग समावेश गर्नसक्ने भएकाले पनि संशोधन नपरेको हो ।’ विधेयकमा सांसदहरूलाई सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा धेरै तोकिएको भन्दै असन्तुष्ट भएका सांसदहरूले पनि प्रश्न गर्दा आफ्नो सेवा सुविधा घट्ने डरले संशोधन नहालेको देखिन्छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार ४१ औं बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । विधेयकमाथि संशोधनका लागि तोकिएको समयसीमा नसकिएपछि सचिवालयले शुक्रवार सूचना टाँस गरी आज (आइतवार) का लागि बैठक सारेको थियो । सचिवालयका निमित्त सचिव दिनेश भट्टले दिएको जानकारी अनुसार कर्णाली प्रदेश सभाको ४१ औं बैठक आज (आइतवार) दिउँसो तीन बजेदेखि बस्दैछ । बैठकमा उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।