प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा अस्पताल

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १३ कार्तिक ।
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कालागाउँ सुर्खेत अब प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुने भएको छ । जिल्ला अस्पतालको रूपमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको अस्पतालले २०६२ सालदेखि क्षेत्रीय अस्पतालको स्वीकृती पाएको थियो ।

क्षेत्रीय रूपमा सञ्चालनको स्वीकृती पाएको १३ वर्षपछि अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको हो । अस्पताल प्रदेश मातहतमा आएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघीय सरकारको मातहतमा रहेको उक्त अस्पताललाई प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमा प्रदेशको मातहतमा ल्याएको हो । प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि क्षेत्रीय अस्पतालको नाम पनि ‘प्रदेश अस्पताल’ कायम गरिएको छ । ५० शैयाको मात्रै सञ्चालनको अनुमति पाएको अस्पतालले एक सय १५ शैयाको सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
अस्पतालको स्तरोन्नति नहुँदा कर्णालीका जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको अस्पतालका सुपरिटेण्डेन्ट डा. डम्बर खड्काले बताए । उनले भौतिक संरचना अभाव, दक्ष जनशक्ति अभावका बीच गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । हाल अस्पतालले एनआईसीयू, आईसीयू सेवा, अक्सिजन प्लान्ट लगायतका ठूला र साना शल्यक्रिया गर्दै आएको छ । अस्पतालका मेसु खड्काले जिल्ला अस्पताललाई दिइनुपर्ने जनशक्तिसमेत राज्यले क्षेत्रीय अस्पताललाई दिन नसकेको बताए ।
दरबन्दी अनुसार विशेषज्ञ डाक्टरहरूको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । अस्पतालमा ११ औं तहका चार दरबन्दीमध्ये तीन जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको उनले बताए । नौ र १० औं तहका १९ जनाको दरबन्दीमध्ये दुई जनाको दरबन्दी मात्रै परिपूर्ति भएको छ भने १७ जना रिक्त रहेको छ । ‘मेडिकल अधिकृत पाँच जनामध्ये एक जनाको दरबन्दी रिक्त छ’ उनले भने, ‘९ देखि ११ तहसम्मका विशेषज्ञ डाक्टरहरूको दरबन्दी हो तर, कोही पनि पूरा छैनन् ।’ जनशक्तिको पदपूर्ति हुन नसक्दा पटक–पटक बिरामीले डाक्टरको अभाव झेल्दै आएको उनले बताए । दरबन्दी अभावका बीच पनि प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको दाबी मेसु खड्काले गरे ।
तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मातहतमा आएसँगै मंगलवार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उद्घाटन गरेका छन् । अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका
लागि बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले तत्कालै पाँच सय शैयामा अस्पताललाई विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कर्णालीका विकट बस्तीहरूमा संविधानले परिकल्पना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘कर्णाली सरकारले अस्पताल सञ्चालन र गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमिकता दिएको छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘जनशक्ति अभावबारे ओएनएम सर्भे हुन्छ र पदपूर्ति हुन्छ ।’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार जुट्ने बताए ।

प्रकाशित मितिः   १४ कार्तिक २०७५, बुधबार १५:३६