चार महिनापछि बन्यो रातो किताब

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १३ कार्तिक ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट पारित भएको चार महिनापछि मात्रै सांसदहरूलाई रातो किताब वितरण गरेको छ । सबै मन्त्रालयका योजनागत बजेटको विवरणसहितको रातो किताब नपाएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संसद नै अवरुद्ध पारेका थिए । पटक–पटक संसद अवरुद्ध बनेपछि सरकारले रातो किताब तयार पारेको हो ।


चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट विनियोजन गरेको पाँचौं महिनामा सांसदहरूले रातो किताब पाएका हुन् । असार एक गते बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दा मंगलवार सांसदहरूलाई किताब वितरण गरेको हो । चालु आवमा विनियोजित बजेट र योजनाबारे प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरी सरकारले रातो किताब ल्याएको हो । विषयगत मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेको बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृती दिएसँगै रातो किताबले पूर्णता पाएको हो । वेबसाइटमार्फत् बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको अडान राख्दै सरकारले चार महिनापछि रातो किताब छपाएको हो । पटक–पटक संसद अवरुद्ध र स्थगित भएपछि सरकारले प्रतिपक्षको दबाबमा रातो किताब वितरण गरेको हो ।
पहुँच र निकटताका आधारमा बजेट विनियोजनको आरोप सांसदहरूले लगाउँदै आएका थिए । बजेट निर्माण गर्दा जिल्लामा विकास आयोजना लिएर मन्त्रालय पुगेका सांसदहरू योजना छुटेपछि रुष्ट छन् । जसले गर्दा सरकारलाई रातो किताब ल्याउन निकै सकस परेको सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएकाले सांसदहरूलाई चित्त बुझाउन आग्रह गरे । ‘सरकारसँग आफ्नै संरचनाहरू छैनन्, दरबन्दी र पर्याप्त जनशक्ति छैन’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएकाले आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह छ ।’
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले जिल्लामा विषयगत मन्त्रालयको अस्थायी कार्यालय सञ्चालनमा जुटेको छ । पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दा विकास बजेटको खर्च शून्य छ । संरचना र जनशक्ति अभावले बजेट खर्चिन चुनौती देखिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । उनले विकास आयोजना र सरकारको लगानीबारे पूर्वअध्ययन गर्न नसकिएको बताए ।
मंगलवारको संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको विकास निर्माण र त्यसका लागि हुने खर्चको अवस्था हेरेर सांसद तथा मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा तोकिने बताएका छन् । ‘सांसदहरूको सेवा सुविधा अन्य प्रदेश जस्तै निर्धारण गर्न सकिदैन’ प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले भने, ‘आन्तरिक स्रोत न्यून भएकाले सुहाउँदो सेवा–सुविधा सरकारले तोक्छ ।’ अनुदानको बजेट सांसदहरूको सेवा सुविधामा खर्चिंदा विकास निर्माण प्रभावित हुने भएकाले स्रोत सुहाउँदो सुविधा तोकिने बताए । प्रदेश सभा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ मंगलवार संसदमा पेश भएको छ ।
सांसदहरूले न्यूनतम सेवासहित ‘पीए’ (सहयोगी) मागेपछि विधेयक अलपत्र परेको हो । विगत तीन महिनादेखि उक्त विधेयकमाथि सहमति जुट्न सकेको छैन । सरकारले पीए दिन नसक्ने अडान कायम राख्दै आएको छ । जसले गर्दा ऐनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सांसदहरूको आवश्यकता र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई मापन गरी सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै कर्णालीमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउन केन्द्र सरकारसँग र लगानीकर्तासँग छलफल गरेको उनले बताए । सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा संसदमा जानकारी दिँदै उनले कर्णालीमा विज्ञ समूह गठन, कर्णालीको विकासबारे संघ र लगानी बोर्डसँग छलफल र आवश्यक कानुन निर्माण लगायतका महŒवपूर्ण कामहरू भएको बताए ।
यसैबीच मंगलवारको संसद बैठकबाट गाउँ सभा तथा नगर सभा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ सभाबाट सर्वसम्मत् पारित गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले टेबुल गरेको विधेयक आवश्यक संशोधनसहित पारित गरिएको हो । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफल भएपछि प्रतिवेदनसहित समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले संसदमा पेश गरेका थिए । विधेयकमाथि सांसद देवी वली र धर्मराज रेग्मीले धारणा राखेका थिए । विधेयकमाथि असहमति नदेखिएपछि सर्वसम्मत्ले पारित भएको हो । विधेयक पारित भएसँग गाउँ तथा नगरसभा सञ्चालनमा स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्नेछ ।