खर्चको हिसाब बुझाउन अटेर

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १२ कार्तिक ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेटका साथै कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन गर्दा भएको खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त खर्चको हिसाब माग गर्दा पनि सरकारले अटेर गर्दै हिसाब बुझाएको छैन । गत असोज २४ गते समितिले सरकारको जवाफ मागेको थियो । बैठकबाट सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन अल्टिमेटम दिइएको थियो । सरकारलाई तोकिएको समय सकिएको एक साता बितिसक्दा पनि विषयगत मन्त्रालयबाट लेखा समितिले जवाफ पाउन सकेको छैन ।
बजेट खर्चको पारदर्शीतामाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै समितिको चौथो बैठकले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ को विवरण, सार्वजनिक खरिद ऐनबारे जानकारी, सरकारको खर्च विवरण र चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम माग गरेको थियो । सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन समितिले निर्देशन दिएपनि मन्त्रालयहरूले अटेरी गरेका हुन् । समितिका सदस्य सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बैठकबाट भएको निर्णय अनुसार जवाफ दिन विषयगत मन्त्रालयलाई तत्काल निर्देशन गरिएको बताए । तर, हालसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयबाट जवाफ समितिले पाएको छैन ।
गत वैशाख १ गते उद्घाटन भएको पर्यटन वर्षको खर्च र प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले खर्च विवरण संसदमा जानकारी गराए पनि समितिले पारदर्शी नभएको ठहर गर्दै खर्च शीर्षकसहित प्रष्टरूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । तर, समितिको निर्देशनबारे जानकारी नभएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले बताए । ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको खर्च विवरण पेश गरिसकिएको छ’ उनले भने, ‘लेखा समितिको निर्देशनबारे जानकारी छैन । सरकार संसदको उत्तरदायी संस्था हो, खर्च विवरण माग भए दिन्छौं ।’
समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण भए÷नभएको बारे जानकारी र विषयगत मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको खर्च विवरण र चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजनाको विस्तृत विवरण मागेको हो । गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसके पनि चालु आवको बजेट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गराउन र पारदर्शी बनाउन सरकारप्रति समितिले कडाइ गरेको हो । तर, सरकारले भने समयमा जवाफ दिएको छैन । जसले गर्दा समितिको काम प्रभावित भएको छ । निर्देशन अनुसार सरकारले काम नगर्दा समितिले कार्तिक ८ गतेका लागि बोलाएको बैठक सरेको छ । सदस्य सचिव आचार्यका अनुसार लेखा समितिको पाँचौं बैठक बुधवार बिहान बस्ने भएको छ । बैठकमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि पुनः निर्देशन दिइएको छ । सरकारले समितिको निर्देशन अनुसार पेश गरेको विवरणमाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका छ ।
सरकारबाट निर्देशन अनुसार काम नहुँदा मिनी संसदका रूपमा रहेका विषयगत समिति नै कामविहीन बनेका छन् । समितिमा आवश्यक कानुन निर्माणका लागि हुने संशोधन, छलफल र प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने विषयमाथि छलफल हुन्छ । यस्तै, सरकारले गरेका काम कारबाहीमाथि समितिले अनुगमन, निरीक्षण तथा निर्देशन दिने काम पनि विषयगत समितिले गर्छन् ।
अर्काेतिर, सरकारले रातो किताब र सांसदहरूको पारिश्रमिक बारेमा आवश्यक कानुन बनाउन अटेरी गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको मागहरू पूरा नहुँदा पटक–पटक संसद बैठक नै स्थगित हुँदै आएको छ । आइतवार बस्ने भनिएको संसद बैठक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट रातो किताब नआएपछि स्थगित भएको थियो । सभामुख राजबहादुर शाहीले दिएको जानकारी अनुसार भौतिक मन्त्रालयले सोमवार साँझसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन । यसर्थ, विषयगत मन्त्रालयबाट रातो किताब नआएसम्म संसद चल्ने संकेत देखिदैंन । सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्दै आएको विषयगत मन्त्रीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले पारदर्शी रूपमा विषयगत समिति र सदनमा भएको माग अनुसार उत्तरदायी भएर काम गर्दै आएको बताए ।